सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पटक-पटक म्याद थप्दा पनि अधुरै
काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सयदिने कार्यकालमा पुरानै कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । देखिने गरी खासै केही काम गरेनन् । पहिल्यै निर्माण थालेको धरहरा सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माण भइसकेका भवनमा मन्त्री आवास सार्ने कामतिर उनी केन्द्रित बने ।
भूकम्प गएको ९ वर्षपछि संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ बाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तर धरहराको पूर्ण रूपमा निर्माणको काम सकिएको छैन । ‘इलेक्ट्रिकल’ काम अझै बाँकी छन् ।
अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सर्वसाधारणलाई निःशुल्क धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर भविष्यमा कसरी धरहरा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यो पूरा भएको मन्त्री सिंहले जनाए । भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री आवासमा १८ जना मन्त्री र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलाई सारिएको मन्त्रालयले बताएको छ । अन्य मन्त्रीलाई पनि सार्ने तयारी छ । यस्तै त्रिवेणी सुस्ता झोलुंगे पुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पटकपटक म्याद थप्दा पनि अझै अधुरै छ । ३ वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि ५ वर्ष पुग्दासमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसबीचमा ४ पटक म्याद थप भइसकेको छ तर प्रगति ८३ प्रतिशत मात्र छ । ०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको थियो । ०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै ०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपियो तर काम सकिएन ।
दोस्रो पटक ०८० वैशाख १ बाट ०८० असोज १९ सम्म समय दिइयो । तेस्रो पटक ०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिए पनि कामको गति बढेन । यो अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो पटक गत चैत २० देखि ०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ ।
छिटो भवन निर्माणको काम सक्न मन्त्रीले दबाब दिइरहेको दाबी गरे । तर प्रगति सुस्त गतिमा छ । तर मन्त्री सिंहले केही दिनअघि आफ्नो कार्यकालबारे पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले सहरी विकास क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ नीति र ऐन ल्याउन जोड दिएको सुनाए । नीति निर्माणका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनको दाबी छ ।
