त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रोत्साहन गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरु रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरीे आएको मौद्रिक नीतिको व्यवहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 'राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न अधिक तरलता र पुँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरू अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।'  

मौद्रिक नीति २०८१/०८२मौद्रिक नीति