शिथिल अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने मौद्रिक नीति : सिबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा भएको दबाव सम्बोधन गर्न क्यापिटल एडवेक्वेसी फ्रेमवर्कमा पुनरावलोकन, असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा कमी, रेगुलेटोरी रिजर्भमा रहेका केही रिजर्भलाई टायर टु क्यापिटलमा गणना गर्न सकिने प्रावधान र पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पहल रहेको सिबिफिनको धारणा छ ।

नीतिगत दर घटाइनु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गरिनु, निर्माण व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतासहितको राहत दिनु, संस्थागत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइनु, कृषि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिनु, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समयावधि थप गरिनु, लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनुले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनेमा सिबिफिन आशावादी रहेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई सुदृढिकरण गरिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि लिइने पहलले समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्न र स्थायित्व कायम गर्नमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनका लागि लिइने पहल र वित्तीय संस्थामा बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोग हुने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रोत्साहन गरिनु मौद्रिक नीतिका स्वागतयोग्य पक्षहरु रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह भर्दै शिथिल अवस्थामा रहेका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरीे आएको मौद्रिक नीतिको व्यवहारिक एवं नतिजामूलक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 'राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र दिगो विकासमा अधिक सदुपयोग हुने गरी कार्यान्वयनमा लैजान अत्यावश्यक छ,' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, 'मौद्रिक नीतिमा तोकिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न अधिक तरलता र पुँजी पर्याप्तताको चापमा पिरोलिएका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राहत पुग्ने र समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी आगामी दिनमा जारी हुने निर्देशन र मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत थप सहज नीतिहरू अवलम्बन गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।'