काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्ने गरी १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई आयआर्जन लक्षित कार्यक्रम गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यस कार्यक्रमको ढाँचामा सामान्य तयारी भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कार्यान्वयन मोडालिटी तयार भइरहेको छ, बजेटमा पनि हाइलाइट गरिएकोले सहजीकरणका निकायहरुसँग छलफल गर्न बाँकी छ, आर्थिक वर्ष सकिन अझै डेढ महिना छ, त्यतिन्जेलमा मोडालिटी बनिसक्छ ।’
बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी नामक नयाँ कार्यक्रम अटाउँदै गर्दा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरणको चालु परियोजनालाई भने पुनर्संरचना गर्ने जनाइएको छ । आब ०७७/७८ देखि लागू भएको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गरेर आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । यसैगरी बाल सुधार गृहका बालबालिकाहरुलाई स्वास्थ्य बिमामा समावेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ‘हाम्रा बाआमा : हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहहरुमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तारलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी मुक्त कमलरी, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सुमदायलाई बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले आगामी वर्षलाई ‘महिलामा लगानी वर्ष’ का रूपमा मनाउने भएको छ । यसैगरी युवा, महिलाका आवश्यकता चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
