काठमाडौँ — एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसद्मा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटको मुख्य चुनौतीको रुपमा स्रोत जटाउनु र व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने संभावना भएको बताए ।
उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताए । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छ’, उनले बाहृय अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको बताए, ‘चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल भएको छ । आगामी वर्ष पनि त्यही अवस्था हुन सक्छ ।’
आन्तरिक ऋण बढ्दा पुँजीगत खर्चमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यो बजेटको मुख्यगरी स्रोतमा कमी हुने देखिन्छ । जसका कारण सबै क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका साथै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती धेरै छन् ।’
बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले ती कार्यक्रमको बजेट सुनिश्चिताबारे अन्योल रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यक्रम नेता तथा कार्यक्रमलाई चित्त बुझाउने खालका छन् । जुन कार्यक्रममा बजेट कति हो ? सुनिश्चितता छैन,’ उनले भनाइ छ ।
‘संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको’ बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यो आधार तय गर्न उत्पादनको समान वितरण, गुणतस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा ठोस आधार नभएको बताए ।
‘केही वितरणमुखी र सुधारवादी कार्यक्रम छन्,’ उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख भन्नु राजनीतिक कुरा हो ।’
