रभुवा, खोटाङ — रावाबेंसी गाउँपालिका–३ स्थित भालुढुंगाका गोपाल माझी घाँसको भारी बोकेर बेंसीबाट उकालो लाग्दै थिए । नयाँ मान्छे बेंसीतिर झर्दै गरेको देखेपछि उनी बीचबाटोमै रोकिए । पसिनाले निथ्रुक्क भिजेका उनले केहीबेर सुस्ताएपछि सोधे, ‘हाइड्रोबारे बुझ्न आउनुभएको होला, हाम्रो पनि समस्या सुनिदिनु भए हुन्थ्यो ।’

उक्त समूहले ‘हाइड्रोका मान्छे होइनौं’ भन्ने जवाफ दिए पनि उनले आफ्नो गुनासो सुनिदिन आग्रह गरे । आफ्नो जग्गाजमिन कम भएको र दूधकोशी हाइड्रो (दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना) ले बस्ती हटाउन लागेको भन्दै बासस्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘बुढेसकाल लाग्यो, अब गरेर खान सक्ने अवस्था छैन, खेत पनि छैन,’ ७० वर्षमा टेक्दै गरेका उनले भने, ‘छोराछोरी लाखापाखा लागे, श्रीमतीले आँखा देख्दिनन्, उसैलाई स्याहारेर बसेको छु ।’ उनले गाउँमै कतै जग्गा किन्न र घर बनाउन मिल्ने मुआब्जा दिए पनि हुने सुनाए । ‘आफ्नो जग्गा थोरै छ, त्यसको मुआब्जाले सहरमा गएर बस्न पुग्दैन होला, गाउँमै कतै उब्जाउ गरेर खान सक्ने ठाउँमा किन्न मिल्ने दिए हुने,’ उनले भने ।

भालुढुंगाका १६ घर माझी परिवारको गुनासो गोपालको जस्तै छ । बस्तीभन्दा तल खेत छ । खेतमुनि भएर दूधकोशी नदी बग्छ । यही नदीमा माछा मारेर जीविका चलाउने गरी माझी समुदायको बसोबास सुरु भयो । पाका उमेरका अहिले पनि माछा मारेर जीविका चलाउँछन् । अधिकांश घरबाट छोरानाति रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका कारण त्यतैको कमाइले परिवार पालिएको छ । नत्र खेत र बारीबाट उत्पादन हुने अन्नले केही महिनालाई मात्र खान पुग्छ । 

७४ वर्षीया धनमाया माझी कष्ट सहनुपरे पनि गाउँ नै ठीक लाग्ने सुनाउँछिन् । उनी उदयपुरको बतासेबाट १४ वर्षको उमेरमा बिहे गरेर भालुढुंगा आएकी हुन् । ‘त्यो बेला कति साल थियो बिर्सिएँ,’ उनले भनिन्, ‘२०२० सालभन्दा अघिकै कुरा हो जस्तो लाग्छ ।’ त्यसबेला गाउँ उराठलाग्दो थियो । बस्ती बाक्लो थिएन । जंगलको एक छेउमा बस्ती थियो । दूधकोशीमा माछा मारेर तिर्पा, रभुवा, ओखलढुंगाको भदौरेलगायत गाउँमा लगेर अन्नसँग साट्ने गरिन्थ्यो । ‘गाउँलाई यत्तिको बनाउन धेरै मिहिनेत छ,’ उनले भनिन्, ‘गरिबीको पीडा भए पनि माया त गाउँकै लाग्दो रै’छ ।’

भालुढुंगाकै चुना माझी गाउँको इतिहास पितृकार्यसँग पनि जोडिएको सुनाउँछन् । ‘पितृ बोलाउन सजिलो हुने भएर सबै एकै ठाउँमा बसेका हौं,’ उनले भने, ‘कतै माझी समुदायका मान्छे मर्दा हामी नगई शव उठ्दैन, अन्य समुदायले शव छुन मिल्दैन ।’ त्यसैले जहाँ गए पनि माझीहरू एकै ठाउँमा बस्ने गरेको उनले सुनाए । डुंगा चलाउने र माछा मारेर जीविका चलाउने हुँदा माझीहरू कोशी नजिक बस्न रुचाउने उनको भनाइ छ । ‘आयोजनाले माझी बस्ती उठाउँछौं भनिरहेको छ, विद्युत् आयोजना बन्नु नराम्रो होइन,’ चुनाले भने, ‘यहाँ केही रोपनी खेत र बारी हुने माझी पनि छौं । रोपनीको ५ लाख दिने कुरा सुनिएको छ, यत्ति थोरै रकमले त गाउँमै जग्गा पाउन पनि मुस्किल छ ।’

आम्दानीको अन्य स्रोत नभएको, खेत र बारीको उब्जाउले जसोतसो परिवार पालिएकाले त्यो हेरेर मुआब्जा दिनुपर्ने उनले सुझाए । ‘एक त पुर्खौंदेखि बस्दै आएको बस्ती छाड्नै मन छैन, तर विकास निर्माणमा बाधक बन्ने सोच पनि होइन,’ उनले भने, ‘धेरै मुआब्जा मागेर आयोजना ढिला गराउने मनसाय छैन, तर हामीलाई चित्तबुझ्दो मुआब्जा दिनुपर्छ ।’ सरकारले नै कतै राम्रो ठाउँमा लगेर एकै ठाउँ बस्ने व्यवस्था गरिदिए समस्या नहुने उनले सुनाए । तर, त्यहाँ जीविका चलाउने आधार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । भालुढुंगामा ६ पुस्तादेखि माझी समुदायको बसोबास छ । त्यसो त यही वडाको पारिपट्टि खजौरी, माथिल्लो रभुवा, हात्तीटार र ओखलढुंगाको भोजेघाटमा पनि माझी समुदायको बसोबास छ । तर, दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट भालुढुंगाका माझी समुदाय बढी प्रभावित हुनेछन् ।

खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको केन्द्र बनेको पुरानो बजार हो, रभुवा । जहाँ पहिले पहिले उदयपुरको कटारीबाट ढाकरमा सामान ल्याएर व्यापार गरिन्थ्यो । लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नसम्म किन्न तीन जिल्लाका स्थानीयको भीड लाग्थ्यो । अहिले पनि बजार छ तर ढाकरमा होइन, गाडीमा सामान ल्याएर बिक्री गरिन्छ । ७१ वर्षअघि ओखलढुंगाको तलुवा बिमिरेबाट बुवा–काकाहरू आएसँगै दोस्रो पुस्ताका रूपमा रभुवामा व्यापार गर्दै आएको नीरकुमार श्रेष्ठ सुनाउँछन् । यहाँ १३ घर छन् । बजारको आडैमा दूधकोशी नदी छ । आयोजना निर्माणका लागि भन्दै घरजग्गा रोक्का भएको दुई वर्ष भयो । ‘तर, अहिलेसम्म मुआब्जाको मूल्यांकन हुन सकेको छैन, डुबान क्षेत्रमा पर्ने हामीलाई छिटो यसको टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैयाँ दिने हल्ला बजारभरि फिँजाइएको छ, त्यति रकम मात्र दिँदा ठूलो अन्याय हुन्छ ।’

मुआब्जा निर्धारणमा अलमल

खोटाङको रावाबेंसी–३, लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीस्थित रभुवाघाटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । दूधकोशी आयोजनाका लागि जग्गा रोक्का गरेको दुई वर्ष भयो । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि रोक्का गरिएका ५ हजार ८ सय २६ कित्ता जग्गाको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण भएको छैन । रावाबेंसी–१ देखि ६ नम्वर वडा, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको ४ देखि ६ नम्बर वडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको ५, ७, ८ र ९ वडाका केही बस्तीसमेत गरी करिब १५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसमध्ये १३ हजार रोपनी जग्गा २०७८ मंसिरमा र २ हजार रोपनी जग्गा सोही वर्षको फागुन–चैतमा रोक्का गरिएको थियो ।

ओखलढुंगामा डेढ वर्षअघि जग्गा रोक्का गरिए पनि मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका ५ वटा वडा, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिका–४ र दूधकौशिका गाउँपालिका–३ र ४ वडाका जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गाको मूल्य निर्धारण चाँडै नै हुने खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तबहादुर सुनारको दाबी छ ।

सरकारले यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सार्दै आएको छ । यो आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका ३ हजार १ सय ३९ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । जसमा २ सय ३८ पूर्ण र २ हजार ९ सय १ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । प्रसारण लाइनको निर्माणबाट करिब ५२ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । उक्त क्षेत्रका ८ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । लामिडाँडाको रभुवाबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोशी नदीमा, ठोट्ने खोलामा ५.५ किमि, रावाखोलामा ८ किमिसम्म फैलने छ । १ हजार २ सय ५ मिटर लामा दुईवटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । ड्यामदेखि तल्लोपट्टिको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल ६ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ । पहुँचमार्गसहित आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रको झन्डै ६५ हजार रोपनीमध्ये ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ ।

छिटो काम अघि बढाउन माग

तीन जिल्लाका सांसद र प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् । ‘ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका हामी सांसदहरूले ऊर्जामन्त्री र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पटकपटक भेटेर मुआब्जाको समस्या समाधान गरी छिटो आयोजनाको काम अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छौं,’ ओखलढुंगाका सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘पहिलो लटमा मुआब्जालाई १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन सके अपुग रकम अर्को वर्ष निकासा हुन्थ्यो र पूर्वतयारीका काम सकेर सन् २०३२ सम्म यो आयोजना तयार हुन्थ्यो ।’ 

मुआब्जालाई छिटो टुंग्याउन सके आयोजनाको काममा अन्य समस्या नहुने रावाबेंसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । ‘दुई वर्षदेखि स्थानीयको खेतबारी, घरघडेरी रोक्का छ, केही समस्या परे बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन ।’ यही वर्षबाट मुआब्जाको विषय टुंग्याएर रकम वितरण गर्न पहल गरिरहेको उनको दाबी छ ।

आयोजनालाई गति दिन पूर्वतयारीका काम

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले ३८ वर्षअघि सन् १९८५ मा आयोजनाको कोशी नदी बेसिन गुरुयोजना पहिचान गरेको हो । सन् १९९८ मा क्यानडियन कन्सल्टटेन्ट सिविकमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१३ मा विद्युत् प्राधिकरण आफैंले यसको थप पुनः अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१४ मा जाइकाले तयार गरेको देशव्यापी जलाशययुक्त जलविद्युतीय ऊर्जासम्बन्धी गुरुयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा गरिएको मूल्यांकन अनुसार कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने आयोजनाहरूमध्ये यस आयोजनालाई उच्चस्थानमा राखिएको थियो । एडीबीको सहयोगमा इएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट सन् २०१६ देखि अद्यावधिक गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र डिटेल डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ ।

काम छिट्टै सुरु गर्ने गरी पहल भइरहेको आयोजनाका प्रमुख विमल गुरुङले बताए । ‘आयोजना निर्माणमा अब ढिलाइ हुने छैन, पहुँचमार्गका रूपमा सडक, पुल निर्माणका लागि यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘यसको निर्माणमा एसियाली बैंक (एडीबी) ले चासो दिइरहेको छ, एडीबीले विश्व बैंकलाई पनि साथै लग्नुपर्छ भनेर समझदारी गरेको छ ।’ प्रस्तावित माथिल्लो अरुण र दूधकोशी आयोजना विकासका लागि एडीबी र विश्व बैंकले गत मंसिर २० मा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीअनुसार यी संस्थाले उल्लिखित आयोजना विकासका लागि आगामी पाँच वर्ष सँगसँगै काम गर्नेछन् । अहिले निर्माण थाल्नुअघिका पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन् । ‘ओखलढुंगाको भोजेघाटबाट खोटाङको तिर्पाबेंसी जोड्ने गरी पक्की पुल निर्माणका लागि डिटेल डिजाइनको काम भइसकेको छ,’ गुरुङले भने, ‘यो पुल र ९१ किलोमिटर प्रवेश मार्गमध्ये २० किमि नयाँ ट्र्याक खोल्नेछौं, ७१ किमि सडकको सुदृढीकरण गरिनेछ ।’ यसको वातावरणीय अध्ययन र निर्माणको काम यही आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।