काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो बाँड्नेदेखि जलाशय आयोजना बनाउनेसम्मको महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने, उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका समेत ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जलविद्युत्का दर्जनौं आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरु गर्ने भन्दै सरकारले बजेट छुट्याएको छ । तर आयोजनाको थुप्रो बजेटमा राखिए पनि सबै योजना एकै वर्षमा अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ ।

मासिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट, ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिने र दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने पनि अनुमान छ । घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि र सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग एवं खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने सरकारी योजना छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरे यस्ता आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरू छान्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना र १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । माथिल्लो अरुणका लागि १ अर्ब र दूधकोसीका लागि ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कोभिड महामारीका कारण समयमा कार्य अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष बुढीगण्डकी र नलगाड आयोजना बनाउन लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । पश्चिम सेती र सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण सुरु गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालका तर्फबाट गरिने तयारी सक्ने बजेटमा राखिएको छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष चैनपुर सेती, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला, तामाकोसी–५, सिम्बुआ खोला र घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने योजना सरकारको छ । त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरूको लगानी रहेको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ जनाइएको छ । बजेटले प्रसारण आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ४ सय केभीस्तरका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी जुटाई निर्माण कार्य थालिने जनाइएको छ । त्यसैगरी ४ सय केभी क्षमताका बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण पनि अघि बढाइने जनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न मात्र ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

ठूला सहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘एलपी ग्यास छोडौं, बिजुली जोडौं’ अभियान सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिने र १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारमा आगामी साउनभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्थाको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा विद्युतीय चुलो मात्रै प्रयोग गरिनेछ । स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने व्यवस्था कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ । विद्युत्को पहुँचबाहिर रहेका घरपरिवारका लागि धूवाँमुक्त भान्सा अभियानअन्तर्गत सुधारिएको चुलो वितरण गरिनेछ ।

विद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरे लागतको ७५ प्रतिशतसम्म सरकारले शोधभर्ना दिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर जारी गर्ने र सेयर बिक्रीबाट आउने रकमले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् महसुलमा छुट दिने जनाइएको छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल निर्माणका लागि २ अर्ब ७० करोड र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ । तराई र मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रहरूमा क्लस्टरमा आधारित ४ हजार स्यालो ट्युबवेलबाट १० हजार हेक्टर तथा १०० डिप ट्युबवेलबाट ५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।