काठमाडौँ — बजेटबारे पूर्वमन्त्री तथा विज्ञहरुको प्रतिक्रिया :

‘पहिलेभन्दा तात्त्विक अन्तर छैन’

बाबुराम भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री

बजेटको मूलभूत संरचनामा तात्त्विक अन्तर छैन । बजेटको मूल संरचना भनेको त्यसको सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई कति जान्छ भनेर प्रतिशत हेर्ने हो भने गत वर्षभन्दा केही अन्तर छैन । सामान्य खर्च ४२ प्रतिशत छ, पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत छ । यो खर्चले रूपान्तरणकारी परिवर्तन कसरी आउँछ ? अर्थमन्त्रीले सुरुमै यो बजेट प्रस्थानबिन्दु हुन्छ भन्नुभएको थियो । कसरी रूपान्तरणकारी हुन्छ यो ? दोस्रो, हामी संघीयतामा गइसक्यौं । पहिले पुरानो सरकारलाई संघले मात्रै नियन्त्रण गरेर बस्यो भनियो । यो सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई बढी बजेट पठाउनुपर्ने हो नि । तर पहिला २४ प्रतिशत थियो, अहिले पनि २४ प्रतिशत नै छ । त्यसकारण यो निरन्तरतामा नै छ भन्ने कुराको प्रमाणित हो ।

‘सुन्दा राम्रो, व्यवस्थापनमा जोखिम’

सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री

बजेट ‘पपुलिस्ट’ छ । धेरै प्रचारमुखी छ । यसमा लेख्न सकिने र जानेको जति सबै हालिएको छ । विभिन्न मान्छेले बताइदिए जति सबै छ, बाँकी केही छैन । दोस्रो, चुनावको वर्ष हो र चुनाव प्रभावित हुन्छ भन्ने उद्देश्य बजेटले राखेको देखिन्छ । तेस्रो, किसानलाई सञ्चय कोष दिने भनेको छ । त्यसमा उसले जति दाखिला गर्छ, त्यसको दस प्रतिशत सरकारले राखिदिने भनेको छ । सरकारले कुन कोषबाट कसरी दाखिला गर्न सक्छ भन्ने छैन । त्यसैले यो एकदमै महत्त्वाकांक्षी छ । सुन्दा राम्रो छ तर यसको व्यवस्थापनमा धेरै जोखिम छ । सारा योजना तल हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ तर धेरै साना योजना फेरि संघले नै गर्ने गरी र रकम छर्ने गरी आएको छ । कैयौं कोष बन्द गर्ने भनिएको छ तर नयाँ कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ’

वर्षमान पुन

पूर्वअर्थमन्त्री

बजेट राम्रो आएको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई टेकेर सरकारबाट प्रस्तुत नीति–कार्यक्रमलाई आधार बनाउँदै बजेट ल्याइएको छ । बजेटले कृषि क्षेत्रमा मुख्य जोड दिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रमा व्यापक रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित छ । यसले एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ, अर्कातिर खाद्यान्नलगायत कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातिर हामीलाई लैजान्छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, त्यसको व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण ल्याउँछ । हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ फर्कन्छौं, यो बजेटको मूल विशेषता हो । पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सारलगायत विभिन्न कर घटाएर जनतालाई सहुलियत दिने कुरा पनि राम्रो छ ।

‘कार्यक्रम हावादारी छन्’ 

विष्णु पौडेल

पूर्वअर्थमन्त्री

यो पाँच महिनाको चुनावी सरकार हो । यस सरकारलाई चुनावपछि आउने सरकार र मुलुकका लागि आर्थिक दायित्व थप्ने अधिकार हुँदैन । आफ्नो सीमा नबुझीकन यो बजेट आएको छ । पाँचमहिने सरकारले ५ वर्ष, १५ वर्ष, २५ वर्षका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना अघि सारेको छ र भोलि बन्ने सरकारलाई बोझ थप्दै छ । दोस्रो, चुनावमा भोट माग्ने गठबन्धनको घोषणापत्र हो यो । बजेटको आकार पनि सुन्निएको जस्तो छ । राजस्वको लक्ष्य, वैदेशिक ऋण, अनुदान कुनै पनि पूरा हुने सम्भावना छैन । जीडीपीको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत आकारको बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो हो । यसका कार्यक्रम हावादारी छन् । मुलुक आर्थिक दृष्टिकोणले संकटको डिलमा पुगेको छ तर कोसी र कर्णाली जोड्ने हावादारी कार्यक्रम छ । 

‘अस्थायी सरकारको अस्वाभाविक बजेट’

युवराज खतिवडा

पूर्वअर्थमन्त्री

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता समस्याका बाबजुद अहिलेको सरकारले सामान्य अवस्थामा जस्तो गरेर दिल खोलेर बजेट ल्याएको छ । बजेट पनि प्रशस्त अंक राखेर बनाइएको छ । बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रममा गाम्भीर्य देखिएन । यतिबेलाका बजेट अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने तर्कसहित र संयमित बजेट आउनुपर्ने हो । तर त्यो मैले पाइनँ । समयमै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भए अहिलेको सरकारको कार्यकाल साउनदेखि मंसिरसम्म मात्र हो । तर बजेटमा पाँच वर्षमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिएको छ । यो गठबन्धनको अस्थायी सरकार हो । चुनाव पनि गराउनु छ । निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने पनि होला ।

‘योभन्दा राम्रो बजेट आउँदैन’

मीनेन्द्र रिजाल

कांग्रेस नेता

अहिले योभन्दा राम्रो बजेट आउने स्थिति थिएन । मानिसले जहाँ राहत खोजेका थिए, त्यहाँ सरकारले राहत पुर्‍याउँछु भनेको छ । मूलतः युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले तेलको भाउ बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही विचलन देखिएको थियो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक उपाय सम्भव हुँदैन । तर दीर्घकालीन रूपमा तेलमाथिको निर्भरता घटाउने कुरा बजेटमा राखिएको छ । अर्कातर्फ कृषिजन्य पदार्थ र खाद्यान्नमा हाम्रो आयात धेरै छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आयात प्रतिस्थापन हो । यसका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । बजेटले केही नीतिसहित समस्या पहिचान गरेको छ । समस्या समाधान गर्ने उपायमा सरकारको प्रभावकारिता मुख्य विषय हो । बजेट वक्तव्य हेर्दा राम्रै देखिन्छ । कार्यान्वयनमा चुनौती यथावतै छ ।

‘प्रतिबद्धता आधा मात्रै कार्यान्वयन भए पुग्छ’

मीनबहादुर श्रेष्ठ

पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 

बजेट सकारात्मक छ । शोधनान्तर घटेको स्थितिबाट पाठ सिकेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्षित योजना र कार्यक्रम आएका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउनेदेखि पूर्वाधारतर्फ पहिलेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केही नयाँ सडक तथा द्रुतमार्ग पनि घोषणा भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने अवस्था अन्त्य गर्ने र विदेशीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउने जस्ता कुरा आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब वृद्धिलगायत विषय सकारात्मक छन् । बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अहिले घोषणा गरिएका योजना र कार्यक्रमले कति सपोर्ट गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । घोषित योजना र कार्यक्रमको ५०/६० प्रतिशत बराबर मात्रै पनि कार्यान्वयन गर्न सकियो भने सजिलै त्यो वृद्धिदर हासिल हुन्छ । तर हामीकहाँ व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । बजेटमा निकै राम्रा कार्यक्रम राखेर कार्यान्वयन हुन सकेन, खर्च गर्न सकिएन भने उपलब्धि हासिल हुँदैन । पुँजीगत खर्चमा देखिने व्यवधान हटाउन पहल गरियोस् । 

‘पपुलिस्ट बजेटमा स्रोतको चाप छ’ 

कुसुम शाक्य

अर्थशास्त्री

बजेट लोकप्रिय र वितरणमुखी छ । ठूलो आकारको बजेटका लागि स्रोतको चाप छ । आन्तरिक स्रोतले धान्न नसक्ने स्थिति आउँदा ऋण लिनुपर्छ । अहिले पनि सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । हामीकहाँ ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नू’ भन्ने उखान छ । बजेटको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । कृषि क्षेत्र र युवालाई लक्षित गरिएकालगायत केही कार्यक्रम राम्रा छन् । सामाजिक सुरक्षातर्फ पनि केही नयाँ प्रावधान आएका छन् । तर यसबाट सरकारलाई दायित्व कति सिर्जना हुन्छ भनेर विश्लेषण गरिएको देखिँदैन । बजेट बनाउँदा आर्थिक दृष्टिबाट हेरिएन, राजनीतिक आँखाले मात्रै हेरियो । खर्च र स्रोतको ग्याप पूर्ति कसरी गर्ने भनेर हेरेको देखिँदैन । खेल विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बजेटको राम्रो पक्ष हो । कर्मचारीको तलब बढायो भनेर यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर तलब बढ्यो भन्नेबित्तिकै उपभोक्ता मूल्य बढ्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था छैन । 

‘निजी क्षेत्रका सुझाव अटाए’

शेखर गोल्छा

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

यस पटकको बजेटमा निजी क्षेत्रको उत्साह अलि बढी नै थियो । खासगरी तरलताको अवस्था र शोधनान्तर स्थितिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेकामा बजेटले केही राहत दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । बजेट सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सकारात्मक छ । किनभने यसले उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिनेलगायत कुरा गरेको छ । निर्यातमा सहुलियतको विषय आएको छ । निजी क्षेत्रले बजेटका लागि दिएका सुझावमध्ये धेरैजसो समेटिएका छन् । बजेटबारे महासंघले छिट्टै आधिकारिक धारणा पनि दिनेछ । अहिले सरसर्ती हेर्दा ठूला उद्योगलाई जग्गा हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ । साना र मझौला उद्योगलाई बिनाधितो कर्जा दिने विषय पनि आएको छ । स्टार्टअप व्यवसायका लागि सहुलियत र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्टिल, सिमेन्ट र जुत्ता–चप्पलको निर्यातमा सहुलियत दिने विषय सकारात्मक छ ।

‘मेक इन नेपाललाई सघाउँछ’ 

विष्णु अग्रवाल

अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ 

बजेट उद्योगमैत्री र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित भएर आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी अभियान ‘मेक इन नेपाल’ अन्तर्गतका सुझाव बजेटमा समावेश भएका छन् । जग्गा हदबन्दीको विषय सम्बोधन भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था सराहनीय छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पीपीपीको अवधारणामा ल्याउने कुरामा पनि हाम्रो समर्थन छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक छ ।

‘बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयन राम्रै होस्’

भवानी राणा 

पूर्वअध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ

कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आएका छन् । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको जग्गाको हदबन्दी संशोधन, जग्गा धितो राखेर ऋण लिनेलगायत विषय आएका छन् । सिमेन्ट, डन्डी र जुत्ता–चप्पल उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिनु राम्रो हो । मूल्य अभिवृद्धि हुने खासगरी प्रशोधन उद्योगहरूमा सहुलियत दिने, श्रम विकासका लागि प्रतिष्ठान खोल्नेलगायत विषय समेटिएका छन् । यद्यपि पर्यटन उद्योगका केही महत्त्वपूर्ण विषय बजेटले समेटेको देखिँदैन । कोभिडका कारण संकटमा परेका चलचित्र र होटललाई औद्योगिक ग्राहकसरह विद्युत् महसुल हुनुपर्ने भन्ने विषय बजेटमा आएको छैन । कृषि क्षेत्र र व्यापार घटाउने लक्षित बजेट आएको देखिन्छ । विदेशीहरूले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट किन्न पाउने विषय सकारात्मक हो । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँछ । कृषि क्षेत्रमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म आयात घटाउने, रबर खेती, कपासखेती जस्ता वस्तुलाई बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता विषय सकारात्मक छन् । महिला उद्यमशीलता, स्टार्टअप, युवा लक्षित कार्यक्रम पहिला पनि आउँथे तर कार्यान्वयन होओस् ।

‘कृषि क्षेत्र खुसी छ’

पवन गोल्यान

अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ 

बजेट समग्रमा राम्रो छ । कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि हामीले दिएका सुझाव धेरै समेटिएछन् । प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाइएको छ । कृषिमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने भन्नु भन्सार बढाउने होला । त्यो नबढाई उत्पादन बढे पनि बिक्री हुँदैन । पालिका तहमै संयन्त्र बनाउने कुरा छ । त्यो राम्रो हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर कृषिमा सुधार गर्ने हाम्रो सुझाव बजेटमा समेटिएको छ । समग्र रूपमा कृषिको बजेट राम्रो छ । आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूका लागि पनि केही विषय समेटिएको छ । जडीबुटी, अदुवा, अलैंचीजस्ता मौलिक उत्पादनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कच्चापदार्थको भन्सार कम हुनुपर्छ र तयारी बढी हुनुपर्छ भनेर तयारीमा भन्सार बढाइएको छ । कार्यान्वयनको चुनौती हरेक वर्ष छ । हामीले भोलिदेखि नै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ । 

‘उद्योगलाई प्राथमिकता’

राजेन्द्र मल्ल

अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

बजेटमा आयात–निर्यातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, स्वदेशमा भएको स्रोतसाधनलाई उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न तल्ला तहमा पनि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्ने विषय समेटिएका छन् । माइक्रोफाइनान्समार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, बिमाका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । बिजुली उपभोगमा सहुलियत दिने, चार्जिङ स्टेसन बनाउनेजस्ता योजना सकारात्मक छन् । हाम्रा स्रोत साधनको सक्दो प्रयोग गर्ने र उत्पादन निर्यातमा जोड दिन हामीले सुझाव दिएका थियौं, ती कुरा समेटिएका छन् । कृषिलाई नै धेरै प्राथमिकता दिइएको छ । बिजुलीमा सहुलियत, जडीबुटी खेती, प्रशोधन र निर्यातका विषय पनि समेटिएका छन् । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । चेम्बरले दिएको सुझाव बजेटमा सम्बोधन भएको छ । 

‘कार्यान्वयन नभए के अर्थ ?’

उदीप श्रेष्ठ

अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमशीलता फोरम 

बजेटमा च्यालेन्ज फन्डलगायत युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न योजना ल्याइएको छ । बजेट सुन्दा समग्रमा राम्रै छ । तर यो पहिलो पटक आएको होइन । गत वर्ष पनि यस्तो योजना आयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि आएकै हो । तर जति हुनुपर्ने त्यति कार्यान्वयन हुन सकेन । महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ऋण, स्टार्टअपलाई पनि ऋण दिनेलगायत क्षेत्रमा सरकारको ध्यान पुगेको छ । तर, कार्यान्वयन पाटो फितलो छ । पहिला स्टार्टअपहरूले विदेशी लगानी ५ करोडभन्दा कमको ल्याउन पाउँदैनथे । अब न्यूनतम २ करोडसम्मको विदेशी लगानी ल्याउन सकिने योजना ल्याउनु राम्रै हो । 

न्यूनतम २ करोडसम्मको विदेशी सहयोग पायो भने स्टार्टअपलाई धेरै सहज हुनेछ । हामीले उद्यमी र उद्यमशीलताको कुरा गर्दा सातै प्रदेशलाई समेट्थ्यौं । यस वर्ष सरकारको बजेटमा पनि पश्चिमदेखि सबै प्रदेशलाई छोएको छ । स्टार्टअपलाई मद्दत गर्न जुन समिति बन्ने प्रक्रियामा छ, त्यसमा सरकारले युवाहरूलाई पनि संलग्न गराए राम्रो हुन्थ्यो ।

‘अनलाइन मार्केटिङ सम्बोधन गरिएन’

रीता सिंह

सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेट स्वागतयोग्य छ । तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ । उत्पादन बढाउने, स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सबै समेटिएको छ । बजेटले महिला, नवप्रवर्तनकारीलगायत सबैलाई छोएको छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेदेखि बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । अहिले अनलाइन जमाना छ । सरकारको बजेटले पनि अनलाइन मार्केटिङलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । आयात र निर्यातको अनलाइनमार्फत नै पैसा लिन/दिन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब बैंकभन्दा पनि अनलाइनलाई जोड दिनुपर्छ । यसबारे सम्बोधन गरेको देखिएन । 

‘चित्तबुझ्दो छैन’ 

रवि सिंह

अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ 

निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर बजेट आएको छ तर निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन । हामीलाई यसले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसमाथि विकास निर्माणका क्षेत्रमा आउने बजेटको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो हुँदैन । सरकारसँग मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा लाग्ने हर्जाना मिनाहा गर्न भनेका थियौं । यसबारे छलफलका क्रममा सरकारी पक्ष सकारात्मक थियो । तर त्यो विषय बजेटमा आएन । धरौटी रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थियौं । गत वर्ष बजेटमा आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरेर अहिलेको बजेटमा आएन । निर्माण व्यवसायीले दुई सिफ्टमा काम गर्ने भनिएको छ । तर त्यसका लागि काम गर्ने गरी केही गरिएन । 

‘बजेट सकारात्मक छ’ 

ध्रुव थापा, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन

सवारीसाधनमा करका दर परिर्वतन गरिएको छ । हामीले सरकारसँग राखेका केही कुरा सम्बोधन भएका छन् । एसेम्बल उद्योगका विषयलाई लिएर राखेका केही कुरा सम्बोधन भएका छन् । सरकारले भेहिकल एसेम्बलका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार दरमा राहत दिएको छ, जुन पक्ष राम्रो हो । इलेक्ट्रिक भेहिकल एसेम्बल उद्योगका लागि ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भनिएको छ । त्यो पनि सराहनीय छ । काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन माग गरेका थियौं । यो सम्बोधन भएको छ ।

‘उद्योगमैत्री देखियो’ 

ध्रुव थापा

अध्यक्ष, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ 

परम्परागत रूपले राम्रो बजेट आएको छ । कार्यान्वयनको पक्ष मुख्य हो । कार्यान्वयन राम्रो भए बजेट पनि राम्रो हुनेछ । सिमेन्ट, डन्डी व्यवसायीको पक्षमा बजेट आएको छ । हामीले सरकारसँग राखेका केही माग सम्बोधन भएका छन् । अब कार्यविधि चाँडो बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्छ । चुनावको समयमा पनि राम्रो बजेट ल्याइएको छ । सिमेन्ट निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान माग गरेकामा सरकारले ८ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको छ । यति भए हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं । यो सकारात्मक निर्णय हो ।

‘दूरसञ्चारमा पुरानै कार्यक्रम’

आनन्दराज खनाल

दूरसञ्चारविज्ञ

दूरसञ्चार क्षेत्र कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा परेन । उल्लेख गर्नैपर्ने खालको कुनै कुरा बजेटमा आएन । इन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाउने भनिएको छ, योचाहिँ राम्रो हो । इन्टरनेट एक्सचेन्ज, डाटा सेक्युरिटीका विषय पुरानै हुन् । पूर्वाधारका हिसाबले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आएका छैनन् । डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यो सञ्चालन गरिरहेकै अवस्था छ । इन्टरनेट एक्सचेन्जका काम पनि निजी क्षेत्रहरूले गरिरहेकै छन् । तसर्थ आउन लागेको बजेटमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरा दिन खोजेको देखिन्छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउने भन्नेचाहिँ नयाँ र स्वागतयोग्य पहल हो । यसले इन्टरनेट प्रयोगलाई बढावा दिन्छ ।

‘अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ’

सुनील केसी 

उपाध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ 

आगामी बजेटले व्यापार (सन्तुलन) घाटा र भुक्तानी सन्तुलनको विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । बजेटमा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका नीति अंगीकार गरिएको छ । कृषि र ऊर्जामा लगानी बढाउने कुरा पनि छ । ग्रिन इकोनोमीको कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो वित्तीय क्षेत्रका लागि पनि सकारात्मक पक्ष हो । भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व दिलाउन सघाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रबाट करका समस्या उठाएका थियौं । बैंकिङ कर अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै छ ।

‘परिवर्तनबारे केही बोलिएन’

सरोजकाजी तुलाधर 

अध्यक्ष, वित्त कम्पनी संघ

बजेट सुन्दा ठिकै लाग्यो । अब कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तरलताको समस्या र वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने र त्यसका लागि के–कस्तो नीतिगत तथा संरचनात्मक परिवर्तन गर्नेबारे बजेट मौन छ । यसकारण वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको तरलता समस्या समाधानमा बजेट बोलेको छैन । सहकारीलगायत नियमन बाहिर रहेका गैरसहकारी संघसंस्थालाई नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकाय बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।