वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने
काठमाडौँ — आगामी वर्षका लागि सरकारले उद्योग (उत्पादनशील क्षेत्र) र व्यापार (अनुत्पादनशील क्षेत्र) मा फरक–फरक ब्याजदरको नीति अंगीकार गरेको छ । सस्तो ब्याजदर भएकै कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको अनुमानका आधारमा सरकारले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको छ । ‘वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने, ‘उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने नीति लिइनेछ ।’
विगतका वर्षमा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालाई निरन्तरताका साथै थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न १३ अर्ब ५९ करोड छुट्याएको छु ।’
लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । ‘सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । विद्यालय तहदेखि नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
वाणिज्य बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा छ । ‘उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ आगामी वर्ष वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ ।
नागरिकमा बिमा पहुँच बढाउन सरकारले एक परिवार एक बिमा नीति अघि सारेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय बिमा नीति र विपद् जोखिम बिमा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ । ‘बिमा महाविपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघुबिमा कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।’ बिमा सूचना केन्द्र र बिमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ‘बिमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत कृषिलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
