बुढीगण्डकीमा बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा वितरण सुरु- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बुढीगण्डकीमा बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा वितरण सुरु

हरिराम उप्रेती

गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा, वातावरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले प्रभावितको खातामा रकम निकासा गरेको हो । पहिलो चरणमा करिब ८ सय लाभग्राहीको खातामा १ अर्ब ७० करोड निकासा गरिएको आयोजनाको मुआब्जा, वातावरण तथा पुनःस्थापना इकाई प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘अन्य लाभग्राहीलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जान्छौं,’ उनले भने । मुआब्जा वितरण गर्न आयोजनाका लागि चालु वर्ष ७ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘असार मसान्तसम्म साढे ६ अर्ब जति रकम वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘अपुग रकम माग गर्छौं ।’ संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा लिने लाभग्राहीको निवेदन संकलन पनि जारी रहेको इकाईले जनाएको छ । आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचना र बोटबिरुवाको चैत तेस्रो साता दररेट निर्धारण भएको थियो ।

बुढीगण्डकी डुबानमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाले ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । डुबानमा पर्ने २४ हजार ५ सय ५५ घरसहित (कुखुरा, बाख्रा र बंगुरको खोर, पाली, भाँडा माझ्ने ठाउँ, धारा, धन्सार, शौचालय) विभिन्न संरचनाको लगत संकलन सकेर मुआब्जा निर्धारण थालेको हो । संरचनालाई उत्तम, मध्यम र सामान्यमा विभाजन गरी दररेट निर्धारण भएको छ । डुबानमा पर्ने ३० प्रजातिका ४ लाख ६३ हजार १ सय ४९ फलफूलको पनि मुआब्जा वितरण हुनेछ । उत्पादन दिन लाग्ने समय र प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीका आधारमा फलफूलको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलअन्तर्गत आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला, नास्पाती, अनार, सजीवन, लिची, भोगटे, मेवा, भुइँकटहर, मौसम, हलुवावेद, आरु, आरुबखडा, निमपत्ता, जाइफल, तेजपत्ता, अमलालगायत छन् ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने ४९ प्रजातिका ३ लाख ६२ हजार ५ सय ६३ वटा रूखको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण सुरु भएको हो । साल, सिसौ, खयर, उत्तिस, सल्लो, हर्रो, बर्रो, चिलाउनेलगायत काठको प्रतिक्युफिट र दाउराको प्रतिचट्टालाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुग्दा आयोजनाको मोडालिटीबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१८ सय किमि कालोपत्रको लक्ष्यमा ३२५ मात्रै पूरा

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ र व्यवसायीको निर्माण होलिडेले असर
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म देशभर ३ सय २५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार उक्त अवधिमा १ सय पुल निर्माण भएका छन् ।

सडक विभागका अनुसार चालु आवमा १८ सय किमि कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य हो । तर, लक्ष्यअनुसार सडक निर्माण नभएको सडक विभाग स्रोतले जनायो । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुनु र निर्माणको पिक समयमा व्यवसायीले निर्माण होलिडे गर्नु कारण रहेको सडक विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म विभागअन्तर्गत ३२५ किमि कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ, यसमा कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत साना कालोपत्र सडक पर्छन् ।’

उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षकै १८ सय किमि कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य यो वर्ष पनि दोहोरिएको हो । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको सडक पनि चालु आवमा थप हुन्छ,’ निमित्त महानिर्देशक नेपालले भने, ‘त्यसमध्ये ३२५ किमि मात्र निर्माण भएको हो ।’ यही कारणले यो पटक पुँजीगत खर्च सोचेअनुरूप हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसमा प्रगति धेरै बढ्ने अवस्था छैन, निर्माणको काम नभएर समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले लक्ष्य पूरा गर्न नसकिए अर्को वर्षलाई फेरि यही काम बाँकी रहनेछ ।’ सडक विभागअन्तर्गत पर्ने ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग पर्छन् । जसअनुसार अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत ७ हजार १ सय ३३ किमि कालोपत्र सडक बनेको छ ।

पन्ध्रौं योजना नतिजा सूचकमा ५ वर्षको समग्र लक्ष्य राखिएको र त्यो अवधिमा कति कालोपत्र सडक बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै छुट्टाछुट्टै आर्थिक वर्षअनुसार लक्ष्य राखिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्षमा राखिएको लक्ष्य पूरा नभए त्यो दोस्रो वर्षका लागि सर्दै जानेछ, पाँचौं वर्षमा पनि पूरा नभए त्यो १६ औं योजनामा जानेछ ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु योजनाअनुसार पाँच वर्षमा ११ हजार ९४ कालोपत्र सडक कालोपत्र सडक पुर्‍याउने लक्ष्य हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब लक्ष्य भेट्टाउने अवस्था छैन, दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण काम हुन सकेन, यो आवमा निर्माण व्यवसायीका कारण सोचेअनुरूप काम अघि बढ्न सकेन ।’ उनका अनुसार अहिले नयाँ ठेक्काको काम पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले त्यो मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ । बढेको निर्माण सामग्रीको लागत अनुमान निकाल्न नसक्दा ठेक्कामा सहभागी नभएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ रहेको सडक विभागले जनायो । आगामी आवका लागि सिलिङ ८ अर्ब रुपैयाँ घटेर आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालले बताए । ‘अघिल्लो आवमा १ खर्ब २७ अर्ब सिलिङ आएकोमा अहिले १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आएको हो, चालु योजना धेरै छन्, जसले गर्दा बजेट पर्याप्त नहुने भयो ।’

सडक विभागअन्तर्गत पुल महाशाखाका प्रमुख उमेशबिन्दु श्रेष्ठका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्म १ सयवटा पुल निर्माण भएका छन् । लक्ष्य २ सय ७५ पुल निर्माण गर्ने हो । ‘असार मसान्तसम्म लक्ष्य नाघेर ३ सय २१ वटा पुल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने । उनका अनुसार धेरै पुल निर्माणाधीन छन् । अहिलेसम्म ५४ वटा रणनैतिक सडक पुल र ४६ वटा स्थानीय सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

असार मसान्तसम्म स्थानीय सडक पुल २१२ र रणनैतिक सडक पुल १०९ वटा निर्माण सक्ने दाबी पुल महाशाखाको छ । ‘यसअघि एक वर्षमा २४३ वटा पुल बनाएको रेकर्ड छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो वर्ष धेरै पुल निर्माण गरेको नयाँ रेकर्ड राख्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ २०७६ मा रुग्ण पुलको संख्या १६६ थियो । २०७८ मा त्यो संख्या घटेर ४० वटामा झरेको उनको भनाइ छ । ‘असार मसान्तसम्म यो संख्या धेरै कम हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×