मासिक व्यापार घाटा १ खर्ब ४३ अर्ब

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा २४.९४ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थियो । जानकारका अनुसार मुलुकभित्र गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो ।

कृषिसँगै विलासिताका वस्तुको समेत तीव्र आयातले घाटा चुलिएको छ । यही क्रमले बढिरहे वार्षिक व्यापार घाटा १८ खर्ब पुग्ने पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्र घिमिरेले बताए । ‘घाटा तीव्र रूपमा बढिरहँदा नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी देखिँदैन । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति देखिएन,’ उनले भने । विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा आयात २७.९५ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यस्तै, निर्यात ५९.८० प्रतिशत बढे पनि रकमको हिसाबले न्यून छ । चालु आवको १० महिनामा १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । पूर्वसचिव घिमिरेका अनुसार उत्पादन, निर्यात र प्रतिस्पर्धी बनाउन मुख्यतः ४ तरिकाहरू छन् । पहिलो आयात प्रतिस्थापन नै हो । दोस्रो, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर उपभोग बढाए आयात घटाउन सकिन्छ ।

‘सस्तो र गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ लाई प्राथमिकता दिई उत्पादित वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्याकेज दिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने । त्यस्तै, व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक लाभका वस्तुलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले ती वस्तुमार्फत व्यापार घाटा घटाउने भनिए पनि घाटा बढ्दो क्रममा छ । ती वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात प्रतिफल राम्रो छैन । तसर्थ, लाभका वस्तु पुनरावलोकन गर्दै सोहीअनुसार नीति तय गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ । ‘एफडीआईसहितको लगानी ल्याउने, एफडीआई आउँदा पैसासँगै प्रविधि पनि आउँछ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस्तो तरिका आयात व्यवस्थापन हो ।’

अहिले बजारमा खुला रूपमा कमसल र उत्पादन लागतभन्दा सस्तो वस्तु भित्रिन्छ । ती वस्तुहरू नेपालमा डम्पिङ भइरहेको छ । ‘तर, हाम्रो वस्तु विदेश पठाउँदा प्राविधिक परीक्षण, गुणस्तरको प्रमाणपत्र भए मात्रै निर्यात गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘वस्तु आयात गर्दा नियमन पनि हुनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा निरीक्षणमार्फत कृषि र उद्योगको संरक्षण गर्न सकिन्छ ।’

यही उद्देश्यका साथ सेफगार्डस्, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले सीमा क्षेत्रमा निरीक्षण, कमसल वस्तुको परीक्षण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पनि आयात र निर्यातको खाडल बढ्दै गएको हो ।

‘स्वदेशी वस्तुप्रति कर नीति/मौद्रिक नीति उदार हुँदैन भने स्वदेशी वस्तु फस्टाउन सक्दैन । कर नीतिले पनि स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो उत्पादनलाई सहयोग, विदेशबाट आयात हुने वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा आउने वस्तुमा उदार हुनैपर्छ ।’ आयात कम गर्न चौथो विधि मुद्रा अविलम्बन भए पनि त्यो तत्काललाई आवश्यक नरहेको घिमिरेको भनाइ छ । ‘केही उपाय लागेन भने मुद्रा अविलम्बन गर्ने हो । तर, पर्याप्त उत्पादन नभएको अवस्थामा त्यसमा जानु पर्दैन,’ उनले भने, ‘यीबाहेक नीतिबीचमा पनि द्वन्द्व छ । मन्त्रालयहरू पनि एकअर्कासँग बाझेर बसेका छन् । नीतिगत झगडाले स्वदेशी वस्तुले सहयोग पाएन ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा सबैभन्दा बढी २ खर्ब ३० अर्ब ५४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसपछि ४९ अर्ब ४१ करोडको भटमासको तेल कच्चा,४३ अर्ब ५८ करोडको एमएस बिलेट, ३६ अर्ब ९४ करोडको मोबाइल टेलिफोन आयात भएको छ । ३५ अर्ब ७७ करोडको सुन, ३४ अर्ब ७४ करोडको कच्चा पाम तेल, ३२ अर्ब ३८ करोडको एचआरसिट पनि आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । निर्याततर्फ पहिलो नम्बरमा ४५ अर्ब ३५ करोडको भटमासको तेल प्रशोधित र ३७ अर्ब ९४ करोडको प्रशोधित पाम तेल छ । १० महिनामा ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नहुँदा उद्योगीहरू कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाबिन र सनफ्लावर तेल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात गर्छन् । मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट पाम तेलको कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी निर्यात गरिरहेका छन् । मुलुकको समग्र निर्यात व्यापार यही वस्तुले धानिरहेका छन् । विभागका अनुसार १० महिनामा १० अर्ब १४ करोडको सेन्थेटिक यार्न, ७ अर्ब ७१ अर्बको उनी गलैंचा कार्पेट, ५ अर्ब ७६ करोडको तयारी कपडा, ५ अर्ब २१ करोडको जुटका बुनिएका कपडालगायत वस्तु निर्यात भएको छ ।