उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी पक्राउ पर्नेमा विश्वासै छैन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उखु किसानको आन्दोलन : ‘उद्योगी पक्राउ पर्नेमा विश्वासै छैन’

किसान भन्छन्, ‘भुक्तानी गराइदिए उपत्यकामा एक दिन पनि बस्दैनौं’
राजु चौधरी, जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — करिब दुई वर्षअघि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ र किसान हकहित समितिले उखु किसानले भुक्तानीको माग्दै संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । चेतावनीलगत्तै तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उखु मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने जनाए । करिब आधा दर्जन उद्योगीमध्ये अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेश अग्रवाल मात्रै पक्राउमा परे ।

गत वर्ष पुनः त्यही नियति दोहोरियो । भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान आन्दोलनमै उत्रिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरिदिन गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताएका थिए तर उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएको जनाउँदै पक्राउ गरिएन ।

गत आइतबारदेखि उखु किसान पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको सहमति पूरा नगरेको र किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै ३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारको चौतर्फी विरोध भएपछि मंगलबार गृह मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बैठकमा सहभागी थिए । गृहमा भएको छलफलमा उद्योगीलाई पुनः पक्राउ गर्ने निर्णय भयो । गृहले बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ तर किसान भने ढुक्क छैनन् । ‘पक्राउ पुर्जी विगतमा पनि देखाएका थिए तर उद्योगीहरू कहिले लुके भनियो,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘यो विगतदेखिकै नाटक हो । पक्राउ गरेर हामीलाई पनि वार्तामा उपस्थित गराए ठीकै छ तर पूर्ण रूपमा विश्वास छैन ।’ राज्यले उनीहरूलाई नै संरक्षण गरिरहेको किसानको आरोप छ ।

उद्योगीहरूलाई पक्राउ गरी भुक्तानी दिलाइदिए तत्काल उपत्यका छाड्ने उनीहरू बताउँछन् । उखु किसान सघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले पनि उद्योगीहरू पक्राउ गर्नेमा विश्वास नरहेको उल्लेख गरे । ‘उद्योगीहरूलाई पक्राउ गर्नुसँग किसानलाई मतलव छैन । सरकारले रकम उपलब्ध गराइदिए हामी गाउँ फकिर्न्छौं । पक्राउ गरेर पैसा पाइँदैन, मुख्य कुरा, समस्याको समाधान गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जबसम्म उद्योगी पक्राउ पर्दैनन्, तबसम्म सरकारको विश्वास छैन ।’

सरकारले विगतका सम्झौता पूरा नगरेपछि किसान वार्तामा पनि बसेका छैनन् । मंगलबार पनि उनीहरूलाई वार्तामा बोलाइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् तर किसान उपस्थित भएनन् । ‘किसानलाई छलफलका लागि बोलाएका थियौं तर उहाँहरू आउनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘आजै गृहमा मन्त्रीज्यूहरूको बैठक बस्यो । उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय भएको हो ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले पनि भुक्तानीका विषयमा पहल गरिरहेको दाबी गरे ।

‘रकमका विषयमा कृषिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन तर हामीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं । मन्त्रालयले अनुदानको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ९५ करोड दिइसकेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘अहिलेको समस्या उद्योगी र किसानबीचको हो ।’

उद्योगमन्त्रीको भनाइप्रति किसान आक्रोशित टाउकामा गम्छा बाँधेर र कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाएर ६० वर्षीय नथुनी चौधरी कलवार पछिल्ला तीन दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनमा छन् । साँवा अक्षर मुस्किलले चिन्ने उनले छातीमा ‘किसान मार्न पाइँदैन, उखु उद्योगी पोस्न पाइँदैन : म किसान’ लेखिएको प्लेकार्ड झुन्ड्याएका थिए । सर्लाहीको गौडेता नगरपालिका–१० सिसौटियाबाट उखुको तीन वर्ष पुरानो भुक्तानी लिन काठमाडौं धाएको उनको यो तेस्रोपटक हो ।

चिसाले जोर्नी करकरी खाने र ढाड दुख्ने समस्या भएपछि उनले अघिल्लो आन्दोलनमा जेठा छोरालाई काठमाडौं पठाएका थिए । यसपाला भने पैसा नलिई गाउँ नर्फकिने भनेर काठमाडौंको चिसोको वास्ता नगरी उनी आफैं हान्निएका हुन् । ४ बिघा खेतमा उखुखेती गरेका उनले २०७५ फागुनको पहिलो साता ८ टेलर उखु सर्लाहीकै अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिजलाई बेचेका थिए । उखु लोड, अनलोडको खर्च, ढुवानी खर्च सबै उनले ऋणधन गरेर तिरिसके तर उखु बेचेको भुक्तानी पनि यतिका वर्षसम्म पनि पाएका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सोमबार आन्दोलनमा आएकाहरू वास्तविक किसान नै नभएको बताएको सुनेका नथुनीले गोजीबाट सुगर मिल्सलाई उखु बेच्दाका दर्जनभन्दा बढी बिल पालैपालो निकालेर देखाए ।

‘अप्पन कमाइ मगै छि, दोसर के कमाइ खाइके आदत नै छै’ लेखिएको ब्यानर छेउमा बसेका उनले जतनसाथ नागरिकतालाई छातीछेउको गोजीमा राखे र भने, ‘मन्त्रीलाई हामी नै बिचौलिया लाग्छ भनेर यहीँ आएर हामीले उखु बेचेको बिल जाँच्नुहोस् । बिचौलिया लाग्छ भने कारबाही गर्नुहोस् ।’ हिसाबकिताब गर्न नजान्ने नथुनीले उखु बेच्दाको सबै बिल पालैपालो भुइँमा फिजाउँदै देखाएर भने, ‘तपाईं आफैं जोडनुस् न थाहा लाग्छ, मैले कति पैसा लिन बाँकी छ ।’ नथुनीले उखु बेचेर पैसा हात परेपछि तिर्ने भनेर खेती गर्ने बेलामा स्थानीय साहुमहाजनबाट केही लाख ऋण लिएका थिए, जसमध्ये अझै दुई लाख तिर्न बाँकी छ । उखु बेचेर पैसा हात लागिहाल्छ र ऋण तिरौंला भन्ने सोचेका नथुनीले त्यतिबेला जिल खाए, जब सुगर मिल्सले पैसा दिने भाका बारम्बार सारिरह्यो । स्थानीय साहुमहाजनबाट लिएको ऋणको १८ प्रतिशत ब्याजको मिटर घुमिरहँदा उनको मन बेस्सरी आत्तिन्छ । आँखाको डिलभर आँसु बनाउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि तीन बिघामा उखु छ । घर छेउको मिल बन्द भयो । पुरानो भुक्तानी अझै पाएको छैन । के म बालबच्चालाई उखु खुवाएर बचाउनु ?’

सर्लाही धनकौलका मेघु साह बनियाका ४ दाजुभाइले १२ बिघामा उखु खेती गरेका छन् । उनले २०७४ सालयता अन्नपूर्ण सुगरलाई बेचेको २५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । आफ्नो भुक्तानी उठाउन धनकौलका दाजुभाइ रात्रिबसमा एक हजार शुल्क तिरेर आइतबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेका हुन् । २०६७ ताक उनीहरूले घरछेउमै चिनी मिल बन्ने भयो भनेर मिललाई आफ्नो एक बिघा जग्गा पनि बेचे तर आखिरमा घरछेउमै आएको चिनी मिलले उनलाई गलपासो बनाइदियो । उखु बेचेको पैसा उठाउन धरधरी रुनुपर्ने अवस्था आएपछि धनकौलले यो वर्ष खेतको सबै उखु मासेर धान खेती गरे ।

उनले भने, ‘आफ्नो फसलको पैसा उठाएको आएको हामीलाई सरकारले पनि साथ दिएछैन । नेपाल कृषिप्रधान हैन, कृषक हत्यारा देश रहेछ ।’ उखु किसानको आन्दोलनमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, मातृभूमिका लागि नेपाली र विवेकशील साझा पार्टीले समर्थन जनाइरहेका छन् । आफ्नो भुक्तानी उठाउन राजधानी धाएका किसानको आन्दोलन हेर्न बानेश्वरबाट रामेश्वर श्रेष्ठले गरिब किसानको आँसु सरकारले नदेखेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले प्रश्न गरे, ‘आफ्नो बालीको पैसा पनि किसानले पाउँदैनन् भने यहाँ कानुन कहाँ छ ?’

उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले आफूहरूलाई सरकारले किसान नै होइन भनेर गैरजिम्मेवार आरोप लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘सरकारले हामीलाई पनि बिचौलिया देख्छ भने प्रमाणित गरेर देखाइदिनुपर्‍यो । होइन भने हामीले बेचेको उखुको पैसा दिलाइदिनुपर्‍यो ।’

‘रायले मोलमोलाइ गरे’

यसैबीच अन्नपूर्ण तथा इन्दिरा सुगर मिलले उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायको खातामा ३ करोड ३३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । सर्लाहीका किसानको नेतृत्व गरिरहेका रायले बिचौलियाका रूपमा मोलमोलाइ गरेको मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘किसानप्रति हामी चिन्तित र दुःखी छौं । क्षमताअनुसार भुक्तानी गरेका छौं । तर आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ । कृषक आन्दोलनका सचिव बताउने हरिश्‍याम राय बिचौलिया हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनका नाममा हामीसँग मोलमोलाइ गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । आन्दोलनको धम्की दिएर विभिन्‍न मितिमा रकम भुक्तानी लिएको छ ।’

भुक्तानी नपाएका किसानसँग उखुका पर्ची सस्तोमा किनेर उद्योगीलाई महँगोमा बेची करोडौं रुपैयाँसमेत लिने गरेको आरोप लगाइएको छ । ‘हामीले पैसा तिर्न नसके उनी आन्दोलन भन्दै काठमाडौं आएर पुनः मोलमोलाइ सुरु गर्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रायले घरमै आएर पैसा लिएको भिडियो प्रमाणसमेत सुरक्षित छ ।’

यता सचिव रायले भने किसानको पैसा नखाएको दाबी गरे । आफूले लिनुपर्ने रकम राखेर बाँकी रकम किसानलाई दिएको उनले दाबी छ । ‘३ करोड ३३ लाखमध्ये सवा ३ करोड किसानलाई दिएको छु,’ उनले भने, ‘किसानको पैसा खाएको छैन । किसानले भनेजति नहोला तर पैसा दिएको छु । किसानले आवाज उठाए कारबाही भोग्न तयार छु ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसियाको टप ग्लोब्समा २१२० नेपाली संक्रमित

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियामा रहेको मेडिकल पन्जा उत्पादन गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिने कम्पनी टप ग्लोब्समा कार्यरतमध्ये २ हजार १ सय २० जना नेपाली श्रमिक कोरोना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये १ हजार ९ सय ६६ जना नेपाली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

अझै १ सय ७ जना उपचाररत छन् र १२ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । ३४ जनालाई अस्पताल लैजानु नपर्ने सूचीमा राखिएको छ । टप ग्लोब्सले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई मंगलबार यसबारे जानकारी दिएको हो ।

अव्यवस्थित बासस्थल र सामाजिक दूरी कायम नगरी एकै पटक धेरै श्रमिकलाई काममा लगाउँदा एक महिनायता कम्पनीमा कोरोना संक्रमणले विकराल रूप लिएको हो । कम्पनीमा कुल २१ हजार श्रमिक कार्यरत रहेकामा हालसम्म ५ हजार १ सय ४७ जना संक्रमित भएका छन् ।

संक्रमितमध्ये सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत नवलपरासीका यमनारायण चौधरीको शनिबार बिहान मृत्यु भएको थियो । मलेसियाका पूर्वमानव संसाधनमन्त्री एम. कुला शेरागनले चौधरीले समयमै उपचार नपाएका कारण मृत्यु भएको बताएका छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै चौधरीलाई अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो । ‘टप ग्लोब्सका श्रमिक (चौधरी) ले समयमै उपचार पाएको भए बचाउन सकिन्थ्यो,’ स्थानीय सञ्चारमाध्यम फ्रि मलेसिया टुडेले शेरागनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘लापरबाहीको यो एउटा मात्रै उदाहरण होइन ।’

उनले विदेशी श्रमिकहरूले समयमा उपचारको अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको औंल्याएका छन् । ‘धेरै उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूसँग कुराकानी गर्दा तुरुन्तै उपचार नपाएको सुनेको छु । जसले गर्दा श्रमिकहरूले अनाहकमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘धेरैजसो विदेशी श्रमिकसँग आफ्नै सवारीसाधन छैन । स्वास्थ्य उपचार पाउनका लागि लामो दूरी हिँडेर अस्पताल जानुपर्छ । बिरामी हुँदा आफैंले अस्पतालको खर्च व्यहोर्न सक्दैनन् । जुन विदेशी श्रमिकका लागि धेरै महँगो छ ।’

टप ग्लोब्सजस्ता धेरै श्रमिक कार्यरत कम्पनीले आपत्कालीन अवस्थामा श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि चाल्नुपर्ने सावधानीलाई अनिवार्य रूपमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

कोरोनाले ‘विस्फोट’ कै रूप लिएपछि मलेसियाका अधिकारीहरूले टप ग्लोब्सका ४१ वटा उद्योगमध्ये २८ वटालाई बन्द गराइसकेका छन् । मलेसिया सरकारले श्रमिकको बासस्थलको गुणस्तर र सुरक्षाका लागि मापदण्ड बनाए पनि स्थानीय प्रशासन र कम्पनीको मिलेमतोका कारण त्यसलाई पूर्णरूपमा लागू गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले श्रमिकलाई राखिने बासस्थलको अवस्था खराब रहेको भन्दै सुधारका लागि मलेसिया सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । आईएलओ र मलेसिया सरकारबीच मर्यादित श्रमको वातावरण बनाउने भन्दै सन् २०२५ सम्म कार्यक्रम गर्ने समझदारी छ । टप ग्लोब्समा कार्यरत मकवानपुरका शान्त वाइबाले कोरोनाबाट संक्रमित धेरैजसो साथीहरूको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको बताए ।

‘अहिले स्थिति साँच्चिकै डरलाग्दो छ,’ उनले भने, ‘हुन त धेरै साथीहरू सञ्चो भइरहेका छन् । तैपनि कतिपयको अवस्था गम्भीर नै देखिन्छ ।’ गत महिनादेखि नै सावधानी अपनाएको भए संक्रमण यति भयावह नहुने श्रमिकहरूको गुनासो छ ।

टप ग्लोब्सले भने मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालय र श्रम विभागको मापदण्डबमोजिम श्रमिकहरूको बासस्थललाई गुणस्तरीय बनाइरहेको दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×