उपचार खर्च दिन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन

सरकारको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै समितिले बुधबार बिमा कम्पनीहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले गत असोज १९ मा आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायतको मात्रै लक्षण देखिए मात्र परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ती नागरिकले पनि कोरोना बिमा गरेको भए उनीहरूको उपचार खर्च बिमा रकमबाट काटिने सरकारको निर्णय छ । तर बिमा कम्पनीबाट तत्काल भुक्तानी नपाइने भएपछि संक्रमितको उपचारमा कठिनाइ हुने जानकारहरू बताउँछन् । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समितिले कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ का संक्रमितले सुरुमा आफ्नै खर्चबाट उपचार गराउनुपर्ने र पछि मात्र कम्पनीबाट शोधभर्ना पाइने बिमा समितिले यसअघि नै बताइसकेको छ ।

निजी प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले अझै पाएका छैनन्।

बिमा समितिले गत भदौ २८ मा ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको थियो । तर, मापदण्ड परिमार्जन भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका कोरोना संक्रमित बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरेका छन् ।