कुन क्षेत्र वा ऋणीको व्यवसाय प्रभावित छ, कुनको छैन भन्ने बुझ्न विवरण मागिएको हो
काठमाडौँ — पाँच करोड वा त्यसभन्दा बढी ऋण लिएका ऋणीको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको क्षेत्रगत असर पत्ता लगाउने उद्देश्यले ठूला ऋणीको विवरण पठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनिएको हो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ५ करोड वा त्यसभन्दा बढी कर्जाको ग्राहकअनुसारको विवरण ०७७ जेठ १५ भित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र प्रभावित भए पनि केहीले लाभ पनि लिइरहेका छन् । यसरी कुन क्षेत्र वा ऋणीको व्यवसाय प्रभावित छ, कुनको छैन भनी वास्तविक पीडित पत्ता लगाउन ऋणीको विवरण मागिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसाय, नोक्सान, ऋणीको आर्थिक स्थितिलगायत विवरण पत्ता लगाउने हो,’ उनले भने, ‘उक्त सूचनाका आधारमा कसलाई कति राहत चाहिएको हो, त्यो विवरण निकाल्छौं ।’ यसरी नीति र कानुनका आधारमा राष्ट्र बैंकले सक्ने राहतका कार्यक्रम ल्याउँछ । नसक्ने राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिइने पनि उनले बताए ।
साना ऋणीका लागि एकीकृत प्याकेज आउने भए पनि ठूलालाई प्रभावअनुसार राहत सुविधा दिनुपर्ने भएकाले ऋणीको व्यक्तिगत विवरण चाहिएको ढकालको भनाइ छ ।
कोरोनापीडितका लागि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक रूपमा साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप गरेको छ । चैतसम्म भुक्तानी भएको किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोही निर्देशनका आधारमा ऋणीले १० प्रतिशत ब्याज छुट पनि पाइसकेका छन् । अब थप राहत प्याकेजका लागि राष्ट्र बैंकले ठूला ऋणीको विवरण मागेको हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र आवश्यक नीतिगत उपाय सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकले एक कार्यदल गठन गरेको छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश पाएको कार्यदलले छिट्टै काम सक्ने बुझिएको छ । प्रतिवेदनका लागि कार्यदलले अहिले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।
गत चैतमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहत सुविधा ल्याएको थियो । ‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । सो किस्ताको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
चैतसम्म असुल नभएको कर्जाको हकमा बैंकले त्यसलाई खराब कर्जामा राख्नु नपर्ने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । चैत मसान्तभित्र भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालु प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
०७६ पुसभित्र नियमित ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरे साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे पनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यस्तो सीमा स्वीकृत गर्दा ०.२५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।
गत पुस वा चैत मसान्तसम्मका लागि ब्याज पुँजीकरण गर्न अनुमति पाएका ऋणीले पनि आउँदो असारसम्म समय पाएका छन् । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ३ प्रतिशत मात्र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि ४ प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने निर्देशन थियो । यो व्यवस्थापछि बैंकले थोरै मात्र नगद पैसा राखे पुग्छ । यसले बैंकसँग ऋण दिने क्षमता बढाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन पाउने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) पनि घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि ६ प्रतिशत थियो ।
संक्रमणकालीन अवधिका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको सीमा (माथिल्लो र तल्लो सीमा) परिमार्जन गरेको छ । पुनर्कर्जा कोषको आकार बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यसैगरी कोरोनाका कारण अनुमति लिएर पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनेछन् । ती नागरिकले कोरोना संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि उक्त सुविधा पाउनेछन् । संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि ती व्यक्तिले स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे ब्याज अनुदानको सुविधाजनक ऋण पाउनेछन् । त्यस्तो कर्जा ७ दिनभित्र प्रदान गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
