काठमाडौँ — बैंकका अध्यक्षहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय परिसंघले गरेको ब्याज घटाउने, छुट दिनेलगायत निर्णय कार्यान्वयमा विवाद देखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था बैंकर्स संघले उक्त निर्णय नमान्ने भएपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

संघ बैठकले बिहीबार परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । बैंकहरूले जेठ १ देखि ऋणको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको तथा चैतसम्म किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिइसकेकाले अहिलेलाई परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ।

‘उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो । ब्याज घटाउने र छुट दिने निर्णय नै गर्न हुँदैनथ्यो । यस्तो निर्णय व्यवस्थापनले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कुनै बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ब्याज घटाउन सक्छन् । केही बैंकले त्यसैगरी घटाएका पनि छन् । तर परिसंघकै निर्णय सबै बैंकले मान्ने भन्ने हुँदैन ।’

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेकाले त्यसको सुझावअनुसार प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेज कार्यक्रम आउने भएकाले पनि परिसंघको निर्णय अहिले सान्दर्भिक नभएको दाहालको भनाइ छ । नियामक निकायको निर्देशनको सीमाभित्र रहेर कुनै बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ब्याज घटाउन/बढाउन सके पनि संयुक्त रूपमा निर्णय गरेर सबै बैंकलाई लागू गर भन्न नमिल्ने राष्ट्र नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले बताए । ‘ब्याज घटाउन मन लागे सञ्चालकहरूले निर्णय गरेर आफ्नो बैंकमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर केही सञ्चालकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै बैंकलाई बाध्यकारी हुँदैन ।’

आफूहरूको निणर््या कार्यान्वयनका लागि हरेक बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यो सुरु भइसकेको परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताए । ‘परिसंघले हचुवामा निर्णय गरेको होइन,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट प्रभावित र साना ऋणीलाई राहत दिन खोजेका हौं ।’ आफू आबद्ध रहेको एनएमबी बैंकको बोर्डले ब्याज घटाउने निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि धमाधम निर्णय गरिरहेका छन् । बोर्डले निर्णय गरेरै कार्यान्वयन गर्ने भएकाले बैंकर्स संघलाई अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ लकडाउनका कारण सबै उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेकाले सबै किसिमका ऋणीलाई हुने गरी ब्याज छुटका कार्यक्रम ल्याइएको उनको दाबी छ ।

परिसंघमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरूले गरेको निर्णय घुमाउरो रूपमा आफ्नै लागि भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बताउँछन् । वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै कर्जामा पारेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । यसअघि सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको मासिक तथा त्रैमासिक किस्तामा पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत छुट दिइसकेका छन् । अहिले परिसंघको निर्णयले वास्तविक कोरोनाबाट प्रभावितभन्दा तिर्ने क्षमता भएका ऋणीले बढी लाभ पाउने उनको दाबी छ ।

बैंकर व्यवसायी पनि भएकाले ब्याट छुटको निर्णय गरेर अर्को व्यवसायमा लाभ लिन चाहेको उनको आरोप छ । ‘यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश घट्नेवाला छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसकारण अध्यक्षहरूले बैंकबाट ब्याज छुट गराउन चाहेका हुन् ।’ परिसंघका निर्णयमा व्यावसायिक स्वार्थ देखिएकाले पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नहुने उनले बताए ।

परिसंघले मंगलबार वैशाखमा भुक्तानी हुने सबै प्रकारका ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, एक करोड रुपैयाँसम्मको साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) मा एक प्रतिशत ब्याज छुट दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु तथा सञ्चालन खर्च घटाउनेलगायत विविध निर्णय गरेको थियो ।

परिसंघको निर्णय कार्यान्वयन भए वाणिज्य बैंकबाट एक करोडसम्म, विकास बैंकबाट ४० लाखसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जा लिएका ऋणीको ब्याज १ प्रतिशत घट्नेछ । वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै प्रकारका ऋणमा ऋणीलाई पाकेको ब्याजको १० छुट पाइन्छ । यस्तो छुट पाउन ऋणीले यसअघि नियमित ब्याज तिरेको हुनुपर्नेछ । ‘यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूका साथै चालु पुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्बिङ प्रकृतिका कर्जाहरूलगायतमा बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरूमा लागु हुनेछ,’ परिसंघले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।