वासिङ्टन — कोभिड–१९ महामारी न्यूनीकरण गर्न सरकारले चाल्ने कदम अपर्याप्त भए वा सम्पन्नहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिए केही देशमा नयाँ खालको सामाजिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ ।

संसारभरका सरकारले कोभिड महामारीविरुद्ध र आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ८० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको भए पनि यो संकटपछि पनि सरकारले आर्थिक राहत दिनुपर्ने मुद्रा कोषले बुधबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक आर्थिक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खर्चमा हुने वृद्धिका कारण वित्तीय घाटा बढ्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विश्वभरका सरकारको सार्वजनिक ऋण १३ प्रतिशत बढेर सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने मुद्रा कोषले जनाएको छ । 

मुद्रा कोषले मंगलबार कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो तत्कालीन अवस्थाको प्रक्षेपण भए पनि नतिजा थप खराब हुन सक्ने कोषको भनाइ छ । महामारी फैलिन नदिन भएको लकडाउनका कारण विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बन्द रहेको र यसले उदाउँदो बजार र विकासोन्मुख देशलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउन कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेकाले ठूलो विरोध प्रदर्शन हुने सम्भावना तत्काल नदेखिए पनि महामारीको प्रभाव नियन्त्रणमा आएपछि भने अस्थिरता निम्तिन सक्ने कोषका वित्तीय मामिला विभाग निर्देशक भिटोर गास्परले बताएका छन् । विगतका केही वर्षमा विश्वका विभिन्न भागमा दर्जनौं विरोध प्रदर्शन भएको सन्दर्भमा थप अस्थिरता हुन दिन नीति निर्माताहरूले संकट समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रभावित समुदायहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले महत्त्व दिएको विषय यही हो, यो संकटले जोखिममा पारेका परिवार र व्यवसायलाई सहायता प्रदान गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका कारण प्रभावित परिवार र व्यवसायलाई सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ ।’ साथै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र अपनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गरिरहेकाहरूले रोजगारी गुमाएको र खानाको अभाव भोग्नुपरेको तथ्य सतहमा देखिएको उनले बताए ।

भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा रोजगारी गुमाएका हजारौं आप्रवासी कामदारले मंगलबार रेल स्टेसनमा घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लकडाउन अवधि लम्ब्याउने घोषणा गरेसँगै यस्तो प्रदर्शन भएको हो । सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी नामक एक निजी संस्थाका अनुसार मार्च अन्त्यदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै भारतमा बेरोजगारी दर दोब्बर बढेर १४.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

भारतसहित अन्यत्र पनि लकडाउनका कारण दसौं लाख मजदुरको रोजगारी गुमेका कारण कार्यस्थल छाड्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धेरैले छाक टार्न समस्या भोगिरहेको विश्व बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि भएका संकट र विपद्ले मानवबीच सद्भाव बढाए पनि योपटक भने नतिजा फरक हुन सक्ने कोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले बताइन् ।