सरकारी नीति साना, ठूला सबै उद्योगीलाई उपयुक्त होस्

हाम्रो देशमा जे जति प्राकृतिक स्रोतसाधन छन्, तिनको उपयोगमा हामीले ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैनौं । प्रकृतिमै खेर गइरहेको स्रोत साधन जडिबुटीजन्य वस्तुलाई प्रशोधन, ब्राण्डिङ गरी निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । कृषि उपजअन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष ५ लाख ५० हजार टन चामल, ५ लाख २० हजार टन धान, कनिका ५० हजार टन आयात भएको छ । कृषिप्रधान देशमा मासिक अरबौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कृषिप्रधान मुलुकले उत्पादन प्रवद्र्धन गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने दाल, चामल, तरकारी, गहुँलगायत उपज उत्पादन गर्नैपर्छ ।

नेपालभित्रै उत्पादन बढाउनका लागि तरलता अभावलगायत विभिन्न व्यवधानहरु छन् । चेम्बरले खेत किन्नेलाई होइन, खेती गर्ने किसानलाई सहुलियत ऋण दिन सुझाएको थियो । अझै पनि किसान, महिला उद्यमीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजै नपाउने अवस्था छ । नयाँ मौद्रिक नीति आएसँगै बैंकहरुले पनि ऋणमा कडाई गरेका छन् । साना उद्योगीलाई ऋण लिन गाह्रो छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण दिन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच नीतिगत समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले बजेटमा जीडीपी ग्रोथ ८ प्रतिशत गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत कायम गर्ने बताउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भने कर्जा पनि नपाउने र आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने अवस्था छ ।

नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि सरकारले राम्रो नीति ल्याउन सकेको छैन । सबै दलहरु विकास र आर्थिक एजेन्डामा एक ठाउँमा उभिन नसकेसम्म धेरै चुनौति आउनेछन् । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै नेताको एजेन्डा एउटै बनोस् । आर्थिक विषयमा एक समान एजेन्डा बन्न सकेन भने हामी लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं ।

भारतले चामलमा २० प्रतिशत कर लगाउँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै हल्लिएको छ । सकरात्मक विषय भनेको नेपालबाट क्रमिक रुपमा बिजुली निर्यात हुँदैछ । केही वर्षमा नेपालले खर्बको बिजुली निर्यात गर्नेछ । सरकारले समयअनुसार र किसानादेखि माथिल्लो तहसम्मलाई हुनेगरी नीति ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले सहकार्य गरेजस्तो गर्ने तर नीति लाद्ने काम गर्नु हुँदैन । तरलता अभावजस्ता समस्यालाई समाधान गर्न निजी क्षेत्र र सरकार एक रथका दुई पांग्रा भई अघि बढ्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले सहकार्य र समन्वय गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र बनाउनुपर्छ ।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया धेरै छन् । उदाहरणको लागि शंखरापुरमा धार्नीको ५०/६० रुपैयाँमा व्यापारीले आलु उठाउँछन् । तर त्यहीं आलु चाबहिलको तरकारी बजारमा किलोकै ६० रुपैयाँ मूल्यमा बेचिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण किसानले यथार्थ मूल्य पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकार वा स्थानीय तहले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सिधै बजारमा लैजाने व्यवस्था गर्न सकोस् । जसले गर्दा बिचौलिया छिर्न पाउँदैनन् र उपभोक्ताले पनि सुपथ मूल्यमै पाउँछन् भने किसानले पनि सही मूल्य पाउँछन् । बेलाबेलामा किसानले तरकारी फाले, बिक्री भएन भन्ने समाचार सुन्छौं । हाम्रो मुलुकमा ढुवानी र बजारको राम्रो सपोर्ट छैन ।

कृषक र महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका सामान बजारमा पुर्‍याउनको लागि सरकारले ढुवानी सहज बनाओस् । निजी क्षेत्र यसबारे बोल्न पछि नपरेपनि कार्यन्वयन फितलो छ । कृषि एम्बुलेन्स राखेर सहुलियमा किसानलाई ढुवानीको लागि गाडी उपलब्ध गराउने र त्यसमा लाग्ने तेलको खर्च, चालक खर्च भन्सार छुटबाट लिने विषय बजेटमा पनि छ । यदि कार्यान्वयन भएमा उत्पादन प्रवद्र्धन हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रयोग पनि लागू गरौं । कच्चा पदार्थ बनाउनेभन्दा पनि प्रशोधनमा ध्यान दिनुपर्छ । पश्चिमतिर गाँजाको जंगल नै हुने रहेछ । यसलाई सरकारले कानुनी दायरामा राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलका सबै नेता आर्थिक एजेन्डामा एकमत हुनुपर्छ ।

सरकारले निर्यातमा ठूला उद्योगलाई छुट दिएको छ । तर साना उद्योगलाई किन छुट नदिने ? छुट दिँदा डुइङ बिजनेस कस्ट घटेर निर्यात वृद्धि हुन्छ । त्यसैले सरकारले साना ठूला सबै उद्योग, व्यवसायीलाई हुने नीति लिनुपर्छ । यद्यपि अहिले निजी क्षेत्र, सरकारलगायत सबै मिलेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) मेन्टेन गरौं । सरकारले केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्ने केहीलाई खुला गर्नेजस्ता विरोधाभाष कार्य पनि नगरौं । सुर्ती तथा चुरोटलाई आयात खुला गर्ने तर गाडी, मोबाइल लगायत वस्तुको आयात नियन्त्रण जारी राख्ने काम नगरौं ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२२ मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।