यसरी गरौं लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन - विविधा - कान्तिपुर समाचार

यसरी गरौं लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन 

जेठ २० गतेभित्र छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनबाट आवश्यक प्रावधानहरु थप गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 
अनिता निरौला

काठमाडौँ — नेपालमा कोभिड–१९ को पहिलो संक्रमण २०७६ माघमा देखिए पनि चैत्रमा दोस्रो संक्रमणपछि सरकारले लडडाउन सुरु गर्‍यो । चैत्र ११ मा पहिलो पटक ७ दिनबाट सुरु  भएको लकडाउन करीब दुई महिना भएको छ । जारी लकडाउन जेठ २० गतेसम्म कायम छ । पहिलो संक्रमण देखिएको करीब ४ महिनामा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । 

यो आलेख तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४८७ पुगेको छ भने ४९ जना निको भइसकेका छन् । संक्रमण देखिएकामध्ये अधिकांशलाई यसको लक्षणसमेत नदेखिएको र स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको भन्ने जानकारीमा आएको छ । नेपालमा यसको संक्रमण, लक्षण र मृत्युसमेतमा विश्वव्यापीरुपमा देखिएका साझा विषयहरुभन्दा फरक तरिकाले संक्रमण फैलिरहेको र यसले नयाँ तथ्य स्थापित गर्नसक्ने समेत देखिएको छ । यस विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुबाट अनुसन्धान हुने नै छ ।

सबै अन्तराष्ट्रिय नाकाहरु औपचारिक रुपमा बन्द छन् । तर, खुला सिमाना र भारतमा बढ्दो संक्रमणका कारण लकडाउनको सुरु समयदेखि हालसम्म नै लुकिछिपी भारतीय सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसबाट नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिइसकेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द छन् । अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्कनसमेत दिइएको छैन । स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति व्यवस्थापन, नीति निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था र अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरुमध्ये न्यूनतमबाट काम चलाइएको छ । बाँकीले घरबाटै आफू अनुसारको योगदान गरिरहेको अवस्था छ । नेपालको पछिल्लो संक्रमणको दर र प्रवृत्तिले लकडाउनको अवधिमा गर्नुपर्ने तयारी पर्याप्त र अपेक्षा गरे अनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ ।

भाइरसको ‘चेनब्रेक’ गर्न विश्वमा नै प्रभावकारी मानिएको लकडाउनको उपाय नेपालले समयमा नै अपनाएको थियो । विश्वमा यस महामारी नियन्त्रणका लागि चीन, डेनमार्क, नर्वे, जर्मनी, ताइवान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुले अपनाएका बढीभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण र सामाजिक भौतिक दूरी कायम राख्ने रणनीतिहरु तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी देखिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारहरु र स्रोत साधनको अवस्था कमजोर रहेको हाम्रो मुलुकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय लकडाउन हो । यस कुरामा सरकार र अधिकांश विज्ञ तथा सर्वसाधारणसमेत विश्वस्त छन् । यद्यपि त्यसअवधिमा सम्भावित संक्रमितहरुको पहिचान, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन, बढीभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण र उपचारमा गरिएको लगानीले लकडाउनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने हुन्छ ।

सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने सन्दर्भमा कहिले खरिद प्रकृया तथा कहिले ढुवानी समस्याका कारण पर्याप्त मात्रामा परीक्षण कीटलगायत अति आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको सिमितताको सामना गर्नुपर्‍यो । यसका बाबजुद सबै प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक कीट (आरडीटी) तथा पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट परीक्षण गर्ने, संक्रमितको ठेगाना, उमेर र लिंगबाहेकका सूचनाहरु गोप्य राखी उनीहरुलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरी उपचार गर्ने तथा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी परीक्षण, आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । संक्रमितहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सबैको पीसीआर विधिबाट नै परीक्षण गरी संक्रमण देखिएकाहरुलाई मात्र आइसोलेसनमा राख्न आवश्यक देखिन्छ ।

विश्वमा यस महामारीबाट लाखौंको संख्यामा मृत्यु हुँदा पनि नेपालमा हालसम्म ४८७ जनामा मात्र संक्रमण हुनुले हामीलाई यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने अवसर प्राप्त भएको कुरालाई सुखद पक्ष मान्न सकिन्छ । यद्यपि संक्रमणको तीव्र गतिका तुलनामा परीक्षणको दायरा कम भएको, आरडीटी विधिको विश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

हालसम्म करीब २ महिनाको लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रुपले भइरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलगायत अत्यावश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी निकाय, नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरु, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षाकर्मी, संचारकर्मीहरुले अग्रभागमा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । भ्याक्सिन तथा औषधि पत्ता नलागिसकेको र त्यसको लागि लामो समय लाग्ने भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत यस क्षेत्रमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका विज्ञहरुले सचेत गराइरहेका छन् । यस महामारीको प्रभाव कमभन्दा कम व्यक्तिहरुमा सिमित गरी थोरै क्षतिमा यसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनको यस पछिल्लो समयावधिभत्रमा रणनीतिक रुपमा केही काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसमध्ये अग्रपंतिमा रहेर सेवा प्रवाहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको यस महामारी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा उनीहरुलाई सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्न एकदमै आवश्यक हुन्छ । यही जेठ २० गतेभित्र छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी वा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संशोधनबाट आवश्यक प्रावधानहरु थप गरी कोरोना महामारी नियन्त्रण र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । अबको रणनीति परीक्षण, आइसोलेसन र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनसहित उत्पादन, वितरण, बैदेशिक रोजगारीबाट बाध्यात्मक रुपमा फर्किने अवस्था भएका नेपालीहरुको व्यवस्थापन, शिक्षा तथा बैंकिङ र उद्योग क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमितहरुको पहिचान, परिक्षण तथा आइसोलेसन र सार्वजनिक तथा संगठित संस्थाका कर्मचारी र सेवाको व्यवस्थापन विषयमा केन्द्रित भई जेठ २० गतेभित्र तयारी गर्न निम्नअनुसारका केही व्यावहारिक उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ :

कोरोना संक्रमितहरुको पहिचान, परीक्षण र आइसोलेसन सम्बन्धमा

पहिलो, हालसम्मका संक्रमितहरुको परिचय, ठेगाना (हाल रहेको) सार्वजनिक गरी अबदेखि सम्पूर्ण संक्रमितहरुको पहिचान सार्वजनिक गर्नुपर्छ । ताकि उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरु आफै जागरुक भई सम्भावित संक्रमितहरुको पहिचानमा सरकारलाई सहयोग पुगोस् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले संक्रमितको हाल बसोबास गरिरहेको र स्थायी ठेगाना नखुलाउँदा संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दुवै ठेगाना खुलाउन निर्देशन दिएको कुरा समेत मननयोग्य छ ।

दोस्रो, आरडीटी परीक्षणको नतिजालाई अन्तिम मान्न नसकिएको हुँदा उपरोक्त तरिकाबाट पहिचान भएका संक्रमितको सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई सम्भव भएसम्म आआफ्नै बासस्थानमा आइसोलेट गरी शिघ्रातिशिघ्र पीसीआर विधिबाट नै परीक्षण गर्नुपर्छ । आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति पीसीआर विधिमा नै केन्द्रित गर्नुपर्छ । किनभने, आरडीटीबाट पोजेटिभ आएकामा पनि पीसीआरमा नेगेटिभ र आरडीटीमा नेगेटिभ देखिएका पनि पीसीआरमा पोजेटिभ देखिएको पाइएको छ । भारतले पनि यसको विश्वसनीयता नभएको भनी आरडीटी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतले पीसीआर विधिबाट नै परीक्षण गर्ने निर्देशन दिएको कुरा व्यावहारिक देखिन्छ ।

तेस्रो, पोजेटिभ केसहरुमध्ये आ–आफ्नो बासस्थानमा आइसोलेसनमा बस्न आवश्यक पूर्वाधार, पर्याप्त ठाँउ र साधनस्रोत नभएका वा जुटाउन नसक्ने वा आइसोलेसनको मापदण्ड पालना गर्न असमर्थ व्यक्तिहरुलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ । अन्यलाई आवश्यक सचेतनासहित आ–आफ्नै बासस्थानमा आइसोलेसनमा रही स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित सम्पर्कमा रहने र स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

चौथो, दुई वा सोभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) भएका स्थानमा कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल र अन्य विरामीका लागि छुट्टाछट्टै अस्पताल तोकी सोही अनुरुप आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटामात्र स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल) भएका स्थानमा पनि कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुलाई राख्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसैले प्रवेश गर्ने र बाहिरिने द्वारहरु छुट्टाछ्ट्टै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आइसोलेसनमा राखी जतिसक्दो छिटो अन्य कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा रिफरको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पाचौं, अग्रपंक्तिमा खटिने नेतृत्व वर्ग, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतको सुरक्षा र मनोबल उच्च राख्न आवश्यक छ । त्यसैले स्रोतसाधन तथा प्रोत्साहन र सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै निश्चित समयको अन्तरालमा उनीहरुको पीसीआर विधिबाट नै कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

छैटौं, बढीभन्दा बढी परीक्षणको लागि र उपचारको लागि आवश्यक पर्ने परीक्षण कीट, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीहरुको पर्याप्त खरिद गर्ने र उपलब्ध भएसम्म सहयोग समेत प्राप्त गरी परिचालन गर्नुपर्छ ।

सातौं, देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरु वा स्रोतसाधन र जनशक्ति समेत उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरुसँग विद्युतीय माध्यमबाट नियमित अन्तर्किया गरी उनीहरुको विशेषज्ञता समेत उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक तथा संगठित क्षेत्रको सेवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र उत्पादन अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रयासहरु गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन मार्फत पनि यस विषयमा सम्बोधन हुने नै छ । यसका अलावा नेपालमा कोभिड–१९ को लक्षण बढ्न थोलेको तर परीक्षणको दायरा कम भएको हुँदा यस महामारीबाट हामीले कल्पना गरेभन्दा पनि भयावह स्थिति आउनसक्नेतर्फ समयमै अझ सतर्क रहनुपर्छ । त्यसैले सोहीअनुरुप हाम्रा स्रोत साधन, जनशक्ति र कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्न अत्यावश्यक भएको छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रही अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्न हाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

महामारी सामान्य नभएसम्मका लागि सार्वजनिक र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु व्यवस्थापन (हाललाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बाहेक) सम्बन्धी विशेष व्यवस्था मार्फत निम्न थप उपायहरु अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुन्छ :

पहिलो, नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये (स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेक) सकेसम्म न्यूनतम कर्मचारीहरुबाट त्यस्ता संगठनहरुका अत्यावश्यक सेवा मात्र संचालन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, जम्मा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई ३ वर्गमा विभाजन गरी (हाललाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबाहेक) प्रत्येक वर्गमा आवश्यक कर्मचारीहरुको न्युनतम संख्या प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो, कार्यालयमा भौतिक रुपमा नै उपस्थित भई वा फिल्डमा खटिनुपर्ने कर्मचारीहरु, दोस्रो, भौतिक रुपमा कार्यालय वा फिल्डमा नखटिई घरबाटै अन कल वा अनलाइनामार्फत सेवा गर्ने वा आवश्यकता अनुसार आलोपालोमा कार्यालय वा फिल्डमा समेत खटिने कर्मचारीहरु र तेस्रो, उपरोक्त २ वर्गमा आवश्यक संख्याभन्दा बढी कर्मचारीहरु ।

तेस्रो, उपरोक्त तीन वर्गमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्याको तथ्यगत रुपमा प्रक्षेपण गरी निजामती कर्मचारीको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थानको हकमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य संगठित संस्थाको हकमा सो क्षेत्र हेर्ने माथिल्लो निकायले कार्यरत कर्मचारीहरुबाट स्वेच्छिक रुपमा उपरोक्त तीन वर्गमध्ये एक वर्गमा आवद्ध रही सेवा वा उत्पादनमा योगदान गर्न आव्हान गरी अनलाइन आवेदन संकलन गर्ने ।

यसरी अनलाइन आवेदन आव्हान गर्नुपूर्व तीनवटै वर्गमा पर्नेको सुरक्षा खतरा र जीवनयापन (परिवार समेत) का लागि आवश्यक पर्ने खर्च समेतका आधारमा यस्तो कठीन अविधभरिको लागि सुविधा सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था विशेष कानून मार्फत नै गर्न सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो वर्गका लागि आवश्यक संख्यामा आवेदन परेमा वा सो भन्दा घटी वा बढी आवेदन परेमा सम्बन्धित संगठनसँग समेत समन्वय गरी सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले नै उपयुक्त वर्ग मा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र आवतजावतको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नुपर्छ ।

चौथो, तेस्रो वर्गमा कुल कार्यरत कर्मचारीहरुमध्ये बढीमा ५० प्रतिशतसम्म आवेदन परेमा निजहरुको थातथलो रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्रका प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा आवश्यकताअनुसार काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्य अवस्थामा आफ्नो अवस्थाअनुसार स्थानीय उत्पादन वा अन्य कुनै रचनात्मक कार्यमा संलग्न रहने गरी निजहरुको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरुलाई यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता र भौतिक दूरी कायम गरी निजहरुको सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गर्ने । र जिल्ला भित्रको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आफ्नै थातथलोमा रहेर आवश्यकताअनुसार राज्य वा आफ्नो संगठनको सेवामा खटिन वा आफ्नो अवस्थाअनुसार स्थानीय कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा लाग्न इच्छुक हुन सक्छन् । यस महामारीको समयमा अनुत्पादक रुपमा समय व्यतीत गर्नुभन्दा उत्पादक काममा संलग्न हुने र शहरी क्षेत्रमा भीडभाड कम गरी महामारी नियन्त्रण तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग गर्ने मनस्थितिमा हुनसक्छन् ।

पाचौं, तीनवटै वर्गमा रहेका कर्मचारीहरुको नामथर, पद, संकेत नं, मोबाइल नं, भएसम्म ल्याण्डलाइन फोन नं र इमेल ठेगानासमेतको विवरण आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित संगठन, सोको केन्द्रीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउने र आवश्यकता अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा काममा समेत खटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसरी तीनवटै वर्गमध्ये क्रमशः पहिलो, तेस्रो र दोस्रो मा पर्ने सबै कर्मचारीहरुको पीसीआर विधिबाट नै कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएकालाई सोहि अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने र पोजेटिभ आएकाको हकमा बसोबासको स्थानमा नै वा अस्पतालमा आइसोलेसन र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसै क्रममा आ–आफ्नो थातथलोभन्दा बाहिर रहेका सर्वसाधारण यदि आफ्नो थातथलो फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरुको समेत विवरण श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले संकलन गरी उनीहरुको समेत पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरुलाई उनीहरुकै खर्चमा यातायातको व्यवस्थापन गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि जिल्लाभित्रको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भाइरसको चेनब्रेक गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको लकडाउन नै हो । यसका साथसाथै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरी लकडाउनको यस अवधिभित्रै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ । आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने र राख्नुपर्ने अवस्थामा पनि अतिआवश्यक अवस्थामा मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने, आइसोलेसनसहितको क्वारेन्टाइन हुनुपर्ने र सामाजिक सहिष्णुताको लागि सचेतना वृद्धि गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

भारतलगायत नेपालका प्रमुख आयात हुने देशहरुमा समेत कोरोना महामारी भयावह बन्दै गइरहेको छ । लकडाउनले गर्दा आयात तथा उत्पादनमा समस्या आउने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आन्तरिक कृषि तथा कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । आगामी दिनमा आउनसक्ने खाद्य असुरक्षाको अवस्था र महामारीको भयावह प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि उपरोक्त उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिन्छ । जेठ २० गतेभित्रै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनको वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । अन्यथा हामीले कल्पना गरेभन्दा भयावह रुप यस महामारीले लिई अपुरणीय क्षति हुनसक्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारकी उपसचिव हुन् । यी उनका निजी विचार हुन् )

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ११:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालिका बलात्कारको आरोपमा दाङमा एक युवक पक्राउ

दुर्गालाल केसी

दाङ — बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा बिहीबार बेलुका तुलसीपुरमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८, अक्कासी निवासी २१ वर्षीय पारस खड्का रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ ।

जेठ ६ गते बेलुका तुलसीपुर १८ की १५ वर्षीया बालिकालाई खड्कालगायत तीन जनाले बलात्कार गरेको जाहेरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक चक्र डम्बरपालले जानकारी दिएका छन् । अन्य दुई जना फरार रहेको र उनीहरुको खोजी भइरहेको उनले बताए । घटनाबारे अन्य अनुसन्धान जारी रहेको डम्बरपालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ ११:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×