विराटनगर — विराटनगर विमानस्थल नजिकैको सडक छेउ, विद्युतीय रिक्सा पार्किङ गरेर ग्राहक पर्खिरहेका छन्, ५५ वर्षीय रामानन्द सरदार । निधारभरि पसिना छ, हातमा थोत्रो गम्छा । लामो समय पाइडल रिक्सा हाँक्दै परिवार पाल्दै आएका उनले दुई वर्षअघि मात्रै ई–रिक्सा चलाउन थालेका हुन् ।

आफूजस्तै अन्य श्रमिक साथीहरु पाइडल रिक्सा छाड्दै विद्युतीयतिर लम्किएपछि उनी पनि बाध्य भए पुरानो रिक्सा त्याग्न । तर, सहज गुजारा गर्ने सपना बोकेर ई–रिक्सा किन्ने सरदार जस्ता निम्न वर्गाीय श्रमिकको सपनालाई प्रदेश सरकारको नयाँ काननुले तुसारापात गरेको छ । कर, ऋण, नियम र अनिश्चित भविष्यको भारीले कोशी प्रदेशका हजारौं सिटी रिक्सा श्रमिक नमज्जाले थिचिएका छन् । 

प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७’ को संशोधन अध्यादेश पारित गरेको थियो । जसले अब तीन पांग्रे विद्युतीय सवारी (ई–रिक्सा) दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसेर सिधैं प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा केन्द्रित गरेको छ ।

यसअघि २ देखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्दा सहजै पालिकामा दर्ता हुँदै आएका ई–रिक्सालाई अब १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर मात्र यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

संशोधन अघि सवारी ऐनका दफा ७४ र ७५ ले ई–रिक्साको दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । यसले पालिकालाई आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापन सजिलो बनाएको थियो । तर, ऐन संशोधनपछि ती दफा खारेज भई अब सबै अधिकार प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई दिइएको छ । 

प्रदेश सरकार प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले श्रमीकहरुकै सुरक्षाका लागि सरकारले प्रदेशमा रिक्सा दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको बताए । विगतमा अधिकांश रिक्सा दर्ता विनै सञ्चालनमा थिए । तर, प्रदेशको आह्वानपछि रिक्साहरु धमाधम दर्ता हुन थालेका छन् । ‘हामीले लाइसेन्स वितरणमा सहजीकरण गरिदिएका छौं, श्रमिकका अन्य सुरक्षामा पनि हामी सचेत छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने,‘श्रमिकलाई गाह्रो पार्न हैन, सहजीकरणका लागि त्यसो गरिएको हो ।’ 

५० हजार चालक, २ लाख बढी आश्रित

कोशी प्रदेशभर करिब ५० हजारभन्दा बढी सिटी रिक्सा सञ्चालनमा रहेको अनुमान यातायात व्यवस्था कार्यालयको छ । प्रत्येक रिक्साले कम्तीमा चारदेखि पाँच सदस्यको परिवार पालिरहेको अनुमान गर्दा, यस संशोधित ऐनले २ लाखभन्दा बढी श्रमिक परिवारको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । विराटनगर, इटहरी, धरान, इनरुवा, दमक, बिर्तामोडजस्ता प्रदेशका ठूला र मझौला सहरमा दैनिक यात्रु ओसारपसारको मुख्य साधन नै सिटी रिक्सा हो । यिनै सवारीका भरमा विद्यालय जाने विद्यार्थी, बजार पस्ने आमाबुबा, अस्पताल धाउने बिरामी र काममा दौड्ने मजदुर गन्तव्यमा पुग्छन् । तर, अब नयाँ ऐनले उनीहरूको पेशामा मात्र होइन, जीवनयापनमा समेत संकट थप्ने संकेत देखाएको विराटनगरका बुद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठको मत छ । 

श्रृंखलाबद्ध समस्या, बेवास्तामा श्रमिक

यसअघि पालिकामा दर्ता गर्दा एउटै स्थानीय तहमा दर्ता भएका रिक्सा अर्को तहमा प्रवेश गर्न निषेध थियो । जसका कारण सहरमा रिक्साको संख्या नियन्त्रणमा राख्थ्यो । तर, अब प्रदेशमा दर्ता हुने भएपछि त्यो निषेध हटेको छ । अब प्रदेशभरिका जुनसुकै सहरमा पुगेर पनि रिक्सा चलाउन पाइने राम्रो व्यवस्था पनि भएको छ । तर, यसले प्रमुख सहरहरूमा अत्यधिक सवारी चाप बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । अर्कोतर्फ, दर्ता र नवीकरण शुल्क दुईदेखि तीन गुणा बढेको छ । पुरानो रिक्सावालाहरूले भोग्दै आएको रोजगारी संकट अब नयाँ ई–रिक्सावालामा पनि थपिने डर छ । रिक्सा चालक मोहम्मद मियाँले दुखोसो पोखे, ‘पहिले पालिकामा २–३ हजार तिरेर काम चल्थ्यो । अब १० हजार तिर्नु भनेको आधा वर्षको आम्दानी प्रदेशलाई बुझाउनु पर्ने भो । हामीलाई पेट पाल्नै समस्या हुने भयो ।’ 

प्रदेश सरकारले नयाँ ऐनमार्फत कर संकलन बढाउने योजना बनाएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक–आर्थिक असरमाथि गम्भीर विमर्श भएको देखिँदैन । ५० हजारभन्दा बढी चालकको रोजगारी, उनीहरूका आश्रित परिवार, सहरको आन्तरिक ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रुहरूको पहुँच सबै प्रश्नमा प्रदेश सरकारले ठोस जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ ।