देशैभरि अटोले स्थानीय बजारलाई गतिशील बनाउन मद्दत गरे पनि नियमनमा राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी देखिन्न । केही स्थानीय तहले तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर दर्ता, भाडादर तथा रुट नियमन गरिरहे पनि धेरैजसो पालिकामा कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।
What you should know
काठमाडौँ — सिटी सफारी भनिने चिनिने तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी (ई–रिक्सा)ले हरेक टोलमा यातायातको पहुँचसँगै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।
तराई र कतिपय पहाडका समथर बस्तीमा आँगनदेखि बजारसम्म पुग्न ई–रिक्साले सहज बनाएको छ । कृषि उत्पादन बजार पुर्याउनदेखि र बिमारीलाई अस्पताल लैजानसमेत ई–रिक्सा भरपर्दो साधन बनेको छ । परम्परागत रिक्साको पाइडल खियाउनबाट ई–रिक्साको जोहो गरेका मजदुर भने अनेक झन्झट व्यहोरिरहेको गुनासो गर्छन् ।
पूर्वको इलाम–झापादेखि पश्चिम दार्चुला–कञ्चनपुरसम्म खाडी र भारतको रोजगारी छाडेर धेरैले ई–रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । देशैभरि अटोले स्थानीय बजारलाई गतिशील बनाउन मद्दत गरे पनि नियमनमा राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रभावकारी देखिन्न । केही स्थानीय तहले तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनको कार्यविधि बनाएर दर्ता, भाडादर तथा रुट नियमन गरिरहे पनि धेरैजसो पालिकामा कार्यविधि बन्न सकेको छैन । कार्यविधि बनेकै पालिकाले पनि नियमन गर्न नसक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै छैन यात्रु ठगीमा पर्ने, ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा भने अब ई–रिक्सा दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतको अधिकार स्थानीय तहबाट खोसेर सिधैं प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा केन्द्रित गरेपछि झन् मार परेको मजदुरहरूको गुनासो छ । कोशीमा २ देखि ३ हजार रुपैयाँ तिर्दा सहजै पालिकामा दर्ता हुँदै आएका ई–रिक्सालाई अब १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिरेर मात्र यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता आएको चालकहरूको गुनासो छ ।
उता रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर र तिलोत्तमा नगरपालिकाका ई–रिक्सा चालकहरू पालिका र यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्दा दोहोरो मार परेको बताउँछन् । बुटवलमा धेरैजसो ई–रिक्सा पालिकामा दर्ता नगरेरै चलिरहेकाले सबैलाई नियम लागू नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
पालिकामा दर्ता नगरेर चलाइने अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र समेत रहेको पाइँदैन । यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । मधेश प्रदेशका जनकपुर, वीरगन्जमा झन्डै ७० प्रतिशत रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नभएको अध्ययनमा पाइएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४८ दशमलव २ प्रतिशतले कुनै पनि बिमा नगराएको, २९ दशमलव ९ प्रतिशतले तेस्रो पक्ष सवारी बिमा गरेको, २० दशमलव ९ प्रतिशतसँग सबै बिमा रहेको र २ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा गराएको देखिन्छ । लाइसेन्स नभएका चालकले दुर्घटनामा पर्दा उपचार, राहत, बिमा जस्ता सुविधाका लागि झन्झट हुने गरेको छ । पश्चिम नेपालको व्यस्त सहर नेपालगन्ज उपमहानगरले कार्यविधि बनाएर ई–रिक्साको नियमित प्रयास गरे पनि धेरै दर्ता बिनै चल्दा कति संख्यामा छन् भन्ने समेत यकिन छैन ।
ई–रिक्सासँग सम्बन्धित समाचारहरु :
