लुम्बिनी — रुपन्देहीको तिलोत्तमा–६ का सुरज भुसालले ४ वर्षदेखि ई–रिक्सा हाँकिरहेका छन् । ५२ वर्षका उनले दैनिक ७ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् । पहिले कपडाको व्यापार गरेका उनी रिक्सा चलाउन थालेदेखि बिहान ६ बजे रिक्सा स्टपमा आउने र साँझ ९ बजे फर्कने गर्छन् । सुरजले रिक्सा चलाउने लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) लिनका लागि ८ पटक ट्रायल परीक्षा दिइसके पनि पास हुन सकेका छैनन् ।

‘एकपटक लिखित फाराम भरेपछि ३ पटकसम्म ट्रायल दिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पास गर्नै सकेको छैन, ट्राफिकले समाउने डरैडर चलाइरहेको छु ।’ उनले तिलोत्तमाका सवारी लिएर बुटवल, भैरहवा जान नपाइने समस्याले पनि पिरोलिरहेको सुनाए ।

‘छिमेकी, आफन्त, बिरामी लिएर पनि जान पाइँदैन, बुटवल पसे ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दर्ता नम्बरका आधारमा पालिका छुट्टिएकाले अन्यत्र जान नपाइने समस्या भोग्नुपरेको छ ।’ भुसालले गम्भीर समस्याका रूपमा अन्य प्रदेशबाट रिक्सा खरिद गरी आफ्नो जिल्लामा ल्याएर चलाउन नपाइने समेत रहेको बताए । ‘यहाँ ल्याएर नारायणीको रिक्सा दर्ता गर्न परे ६० हजारसम्म शुल्क लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले ५ लाखसम्म हालेर ल्याउने फेरि दर्ता गर्न पैसा तिर्नुपर्ने, कसरी सकिन्छ ?’ तिलोत्तमामा ५ सय बढी ई–रिक्सा दर्ता भएर चलिरहेका छन् । रिक्सा व्यवसायीले पालिका र यातायात कार्यालय दुवै स्थानमा कर तिरेर साधन चलाउनुपर्ने बाध्यता पनि जटिल समस्या भइरहेको भुसालले बताए । ‘कुनै पनि सवारीको दुई वटा ब्लुबुक हुँदैन तर हामीलाई २ तर्फ कर तिर्नुपर्छ, यो समस्या छ,’ उनले भने । 

जिल्लाभरि यत्ति नै रिक्सा चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी भएको कुनै निकाय नभए पनि स्थानीय तह अनुसार यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका ई–रिक्साको संख्या स्थानीय तहमा रहन्छ । बुटवल उपमहानगरभित्र १ हजार ४ सय ४० रिक्सा दर्ता छन् भने त्यसको २ गुणा बढी दर्ता नभई चलिरहेको हरियाली यातायात प्रालि बुटवलका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिवारीले बताए । उनले ई–रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याएर व्यवस्थित गरे पनि पालिकाले आधिकारिक संस्थासँग छलफल गरेर व्यवस्थापनको कार्य नगर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको बताए । दर्ता नभएका ई–रिक्सामा यात्रा गर्नेलाई केही भइहालेमा वा उनीहरूको सामान छुटेमा ती सामान फिर्ता पाउन गाह्रो हुने गरेको र यात्रुले भरोसा गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

साथै तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएर पालिकाले दर्ता गर्न आह्वान गरेका रिक्साबाहेक सडकमा गुडिरहेका अन्य रिक्सालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिनुपर्ने जनाए । उनले रिक्सा चालक, साधन र नागरिकको सुरक्षाका लागि बिमा समेत हुने भएकाले सुरक्षित र घरघरमा सुविधा हुने रिक्सा सवारी आवश्यक र फाइदाजनक रहेको बताए ।