जनकपुरधाम — जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ का ५७ वर्षीय श्रवण ठाकुर आठ वर्षदेखि ई–रिक्सा चलाउँदै आएका छन् । आठ वर्षदेखि ई–रिक्सा चलाउँदै आएका श्रवणसँग चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छैन । एकपटक लाइसेन्सको परीक्षा फेल भएपछि पुनः प्रयास नगरेको उनले बताए ।

‘सिटी रिक्सा ८/९ वर्षदेखि चलाइरहेको छु । म अक्षर र चिह्न पहिचान गर्न सक्दिनँ । सोही कारण लिखित परीक्षा पास गर्न सकिनँ,’ उनले भने, ‘एक पटक परीक्षा दिए, फेल भएपछि फेरि दिइनँ ।’ चिह्न पहिचान गर्न र लेखपढ गर्न नजानेका उनले सीप र इच्छा भए पनि लाइसेन्स बनाउन सकेका छैन ।  

यस्तै समस्या छ, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ का ५७ वर्षीय राजेन्द्र साहको । उनी १२ वर्षदेखि जनकपुरधाममा ई–रिक्सा चलाउँदै आएका छन् । निरक्षर रहेका साहसँग पनि लाइसेन्स छैन । ‘ई–रिक्सा त पहिलै लटदेखि चलाइरहेको छु,’ उनले भने,‘त्यही बेला एकपटक लाइसेन्सको परीक्षा पनि दिए । लिखितमै फेल भएपछि लाइसेन्स लिन सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझिहाले ।’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का राहुल महतोले पनि सोही समस्या दोहोर्‍याए । उनलाई ई–रिक्सा चलाउने सीप र लाइसेन्स बनाउने इच्छा पनि छ । तर, अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन । लाइसेन्स नहुँदा उनलाई अनेक समस्या झेल्नु परेको बताए । ‘ट्राफिकले त दुःख दिन्छ नै । आफूलाई पनि घाटा छ,’ उनले सुनाए,‘जरिवाना पनि तुर्नपर्छ र दुर्घटना हुँदा अनेक कष्ट हुन्छ ।’ दुर्घटना हुँदा समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर, दुर्घटना भएपछि कुन प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाएको विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् । प्रशासनिक निकायतर्फ संकेत गर्दै लेनदेन गरी मिलाएको उनको आशय थियो । ‘लाइसेन्स नहुँदा सामान्य दुर्घटनामा पनि धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘बिमा पनि दाबी गर्न पाउँदिन ।’ 

नेतामार्फत ट्राफिकलाई ‘घुस’

जनकपुरधाम र वीरगञ्ज सहरमा तीन पांग्रे सवारीबाट यात्रु ओसार्ने अधिकांश चालकले नेता र ट्राभल एजेन्सीमार्फत ट्राफिक प्रहरीलाई ‘घुस’ दिने गरेको पाइएको छ । पेट्रोल, डिजेल र इलेक्ट्रिक यी तीन पांग्रे सवारी गाउँबाट सहर प्रवेश गर्ने मुख्य चोकमा पार्किङ गरिएका हुन्छन् । चोकमा पार्किङ गर्न दिने व्यवस्था ट्राभल एजेन्सी र चालक मध्येकै नेताले मिलाउने गरेको सवारी चालक रामदयाल साहले बताए । उनका अनुसार हरेक गाडीवालाले महिनाको ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म ती नेता वा सूचिकृत भएको ट्राभल एजेन्सीमा बुझाउनु पर्छ । त्यसबापत एजेन्सीको नामसहितको ‘स्टिकर’ सवारीमा टाँसिएको हुन्छ । त्यसपछि कुनै पनि ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्दा स्टिकर हेरेरै छाड्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘स्टिकर देख्ने बित्तिकै ओभरलोड होस्, चाहे बिलबुक नहोस् वा लाइसेन्स । कुनै पनि ट्राफिकले रोक्दैनन्,’ उनले भने,‘पक्रे पनि एकछिनमै छोड्छन् । छुटाउने जिम्मा ट्राभल एजेन्सी र नेताकै हुन्छ । त्यहाँ चालकले पैसा तिर्नु पर्दैन ।’ चालकबाटै ट्राभल एजेन्सी र नेताले उठाएको पैसा रुटमा पर्ने सबै चौकी र ट्राफिक प्रहरीलाई जाने गरेको उनले सुनाए । 

जनकपुरधाममा जानकी यातायात, जनकन्नदनी, कमलामाई, पाथिभारा नामको ट्राभल एजेन्सीहरूले ती काम गर्ने गरेको चालक साहले बताए । ‘त्यो स्टिकर टास्न र ट्राभलमा सूचिकृत गर्न अर्को चालकहरुले दबाब दिन्छन्,’ उनले भने,‘सूचीकृत नगराए पार्किङ गर्न नदिने, सवारी आउने बित्तिकै विवाद गर्ने गर्छन् ।’

दैनिक दुर्घटनाकै छलफल

जानकी प्रहरी चौकी जनकपुरधाममा एउटा ई–रिक्सा ५२ दिनदेखि राखिएको छ । चौकीमा कार्यरत सहायक निरीक्षक (सई) चन्देश्वर यादवका अनुसार उक्त रिक्साका चालक लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–७ का ६५ वर्षीय रामसोगारथ राउत हुन् । सवारीधनी अर्कै छन् । चालक राउत भाडामा लिएर ई–रिक्सा चलाउँदै आएका थिए । गत असार १५ गते रमान्नद चोकदेखि जानकी मन्दिर जाँदा बाह्रविघानजिक दुर्घटना हुँदा पैदल यात्रु सिरहा कल्यानपुर नगरपालिका–७ की ७० वर्षीया पवनदेवी घाइते भएकी थिइन् । उनको उपचारमा डेढ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, राउतसँग न उपचार खर्च तिर्ने रकम छ न बिमाको सुविधा । राउत जस्तै जनकपुरधाम र वीरगञ्जका ९ प्रतिशत व्यक्ति भाडाको ई–रिक्सा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएको देखिन्छ । जनकपुरधाममा हरेक दिन ई–रिक्सासँग सम्बन्धित दुर्घटनाको छलफल गराउनु परेको सई यादवले बताए । हरेक महिना यो चौकीमा २५ देखि ३० वटा यस्ता छलफल हुने गरेको उनले बताए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीले पनि ई–रिक्सा व्यवस्थापन भद्रगोल रहेको बताए । ‘अधिकांश चालक अनपढ छन् । सामान्य ट्राफिक नियमको पालना गर्दैनन्,’ उनले भने,‘सबैजना आफ्नो तहबाट प्रयास नगरे ई–रिक्सा आतंकको अवस्था भयावह हुन्छ ।’ 

ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले साथ नदिएको उनको गुनासो छ । तथापि अस्पताल रोडमा एम्बुलेन्स नै जाम नहुने गरी काम गरेको उनले सुनाए । ‘मैले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ६ वटा प्रस्ताव अगाडि बढाए,’ उनले भने,‘तर, कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकृत भएनन् ।’ ई–रिक्सा व्यवस्थापनको लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ सय ३० र २०८१/०८२ मा १ सय २८ वटा ई–रिक्सा दुर्घटना भएको जानकारी दिए । ‘यो सबै विवरण होइन । हाम्रो जानकारीमा आएको मात्रै हो,’ उनले भने,‘दुर्घटनापश्चात जिल्ला र नजिकको चौकीमा जानेको विवरण यसमा छैन ।’ माथि उल्लेख गरिएका श्रवण, राजेन्द्र, राहुल र रामसोगारथ निरक्षर प्रतिनिधिमूलक चालक मात्र हुन् । उनीहरू जस्ता वीरगञ्ज र जनकपुरधाम सहरमा २० हजार भन्दा बढी छ । जोसँग ई–रिक्सा चलाउने सीप छ, इच्छा पनि छ । तर निरक्षर हुँदा लाइसेन्स बनाउन सेकका छैनन् । 

कायापल्ट र विकल्प नेपालले अघिल्लो मंगलबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई यही सन्दर्भमा एउटा सर्वेक्षण हस्तान्तरण गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ई–रिक्सा चालकसँग गरिएको सर्वेक्षणले ७० दशमलव ७ प्रतिशत चालकसँग लाइसेन्स नरहेको देखाएको छ । ३० दशमलव ३ प्रतिशत चालकसँग मात्रै लाइसेन्स रहेको यी दुवै सहरको ५२ दशमलव ३ प्रतिशतले लाइसेन्सको आवेदन नै नदिएको देखिन्छ । बाँकी ४७ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतसँग लाइसेन्स छ भने १७ प्रतिशत व्यक्ति लाइसेन्सको लिखित परीक्षा फेल भएपछि अर्को पटक प्रयास नगरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ३ सय ११ मध्ये १ सय १९ जनाले लाइसेन्स निकाल्न खोजे पनि विभिन्न कारण सफल नभएको पाइएको छ । १ सय १९ जनाबाट ५४ जनाले लिखित परीक्षा फेल भएको, २८ जना ट्रायल फेल भएको, २० जना आवेदन दिएको र झन्झटिलो प्रक्रिया भएको र ४ जनाले कागजात नपुगेको बताएका थिए ।  

सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ४८ दशमलव २ प्रतिशतले कुनै पनि बिमा नगराएको देखिन्छ । २९ दशमलव ९ प्रतिशतले तेस्रो पक्ष सवारी बिमा गरेको, २० दशमलव ९ प्रतिशतसँग सबै बिमा रहेको र २ प्रतिशतले स्वास्थ्य बिमा गराएको देखिन्छ । 

ई–रिक्सा व्यवसायीका अगुवा मदन ठाकुरले ईरिक्सा चलाउने प्रायः निरक्षर व्यक्ति भएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्स बनाउन प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘सी–१’ अर्थात् इलेक्ट्रिक रिक्साको लाइसेन्स लिन सहज गरेको छैन । लेनदेन नगरी कुनै पनि काम नै हुँदैन,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख धनन्जय सिंहले भने ई–रिक्सा चालक कमै मात्र लाइसेन्स लिन आउने गरेको बताए । कार्यालयले २०८१/०८२ मा जम्मा ८ हजार ५७ वटा लाइसेन्स वितरण गरेका छन् । जसमध्ये ३ सय ४१ निजी र १ हजार दुई भाडाको ई–रिक्साको लाइसेन्स वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । लाइसेन्समा कुनै प्रकारको अवरोध नरहेको उनले बताए । ‘एक वर्षमा १ हजार ४३ जनालाई ई–रिक्साको लाइसेन्स वितरण गरेका छौं,’ उनले भने,‘अवरुद्ध भएको भए, प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भए यति संख्यामा कसरी बन्यो ?’