काठमाडौँ — २०७९ चैत २९ को कुरा हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र संघीय सरकारबीच नै फोहरमैला व्यवस्थापनको विषयले द्वन्द्व चर्किएको थियो । अवस्था के सम्म भएको थियो भने, फोहर व्यवस्थापनको समस्या दिगो समाधानका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । तर छलफलमा उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको मुख्य सरोकारवाला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह उपस्थित भएनन् । 

अवस्था यतिमै सीमित थिएन् । २५ चैतमा मेयर शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस नै राखेर देशकै प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबार परिसरको फोहर नउठाउने बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, 'आजबाट सिंहदरबारको फोहर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे, त्यहाँका नेताहरुलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नु पर्ने हुन्छ ।' 

महागर र संघीय सरकारबीचको त्यो चिसोपनाको समय बितेको पनि डेढ वर्ष भइसक्यो । तर अझै पनि फोहर व्यवस्थापनका विषयमा स्थायी र सर्वसम्मत समाधानको खोजी भइसकेको छैन । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा दैनिक ८ सय र ललितपुर महानगरपालिकामा एक सय ५० टन फोहर उत्पादन हुन्छ । उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाको समेत गर्दा उपत्यकामा औसत दैनिक १८ सय टन फोहर संकलन हुन्छ । यतिका धेरै फोहरको व्यवस्थापनको विषय अझै पनि पेचिलो विषय नै बनिरहेको छ । 

न त महानगर न त स्थानीय तह, न फोहर संकलन गर्ने निजी कम्पनी । कसैले पनि फोहरको वर्गीकरण गर्दैनन् । बरु सबै फोहर सोलोडोलो धादिङको बञ्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल्ड साइटमा पठाइन्छ । काठमाडौं महानगरले निजी क्षेत्रलाई केही वडाको फोहर बिक्री गरेर आम्दानी गरेपनि ललितपुर महानगरले यही काम पनि अघि बढाउन सकेको छैन । 

काठमाडौं महानगर वातावरण विभागका प्रमुख सरिता राईले कुहिने फोहरलाई मलमा परिणत गर्न कम्पोस्ट प्लान्टको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताइन् । ‘चाँडै नै काम थाल्ने योजनामा छौँ,’ उनले भनिन् । त्यसो त २०८१ साउनमै  काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो । महानगरले  उत्पादन भएका सबै प्रकारका फोहर अन्तिम व्यवस्थापन स्थल बञ्चरेडाँडा पुर्‍याउँदा उक्त स्थानको आयु घट्ने भन्दै स्रोतमै फोहरको वर्गीकरण गर्ने र कुहिने फोहर मात्र उक्त स्थानमा लानुपर्ने बताएपनि यसमा महानगरले थप काम अघि बढाउन सकेन ।  त्यसो त महानगरले यस्तै प्रयास पहिले पनि गरेको थियो । महानगरले २०७० चैत १ गतेदेखि फोहर जम्मा गर्न र संकलन गर्न छुट्टाछुट्टै गाडीहरु राखिने, कुहिने र नकुहिने फोहरलाई स्रोतमै छुट्टयाउने योजना बनाएको थियो तर यो लागू हुन सकेन ।

विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा कामपाले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम ऐनमा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ । तर यसको व्यहारिक कार्यन्वयन गराउन भने न त काठमाडौं महानगरले सकेको छ न त ललितपुर महानगरले नै । 

काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित फोहरमध्ये कति फोहर सड्ने र कति नसड्ने खालका छन भन्नेबारे अद्यावधिक विवरण छैन । सन् २०१३ मा एसियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनले उपत्यकामा ६६ प्रतिशत सडने उत्पादन हुन्छ । यसका अलवा प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २/२, रबर १ र अन्य ५ प्रतिशत फोहर उत्पादन हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका दुई महानगरसहित केही स्थानीय तहले करिब ३० प्रतिशत फोहर मात्र फोहर संकलन गर्छन् । बाँकी ७० प्रतिशत निजी कम्पनीले उठाउँछन् । फोहरमैला व्यवस्थापन संघ नेपाल (स्वमान) का अनुसार फोहरमैला सम्बन्धी काम गर्ने निजी कम्पनी काठमाडौं उपत्यकामा ७५ वटा छन् । यी कम्पनीहरुले सरकारका कुनै निकायसँग सम्झौता गरेका छैनन् । आफूखुसी फोहर संकलन–व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । फोहर उत्पादनको आधारमा घरधनीबाट मासिक ४ सय देखि ५ सय रुपैयाँसम्म र होटल व्यवसायीबाट ५ हजार रुपैयाँदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म, पार्टी प्यालेस, ब्यांक्वेट, अस्पतालबाट १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँछन् । 

स्वमानका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा साढे दुई लाख सदस्य अर्थात परिवारले सरदर ५ सय रुपैयाँका दरले मात्र हिसाब गर्दा पनि मासिक १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उनीहरुले उत्पादित फोहर तह लगाउन निजी कम्पनीहरुलाइ बुझाउने गर्छन् । अर्थात वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ शुल्क निजी व्यवसायीहरुले फोहरका निम्ती उठाउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको उपस्थिति नभएको ठाउँमा काठमाडौं महानगरले निःशुल्क फोहर संकलन गर्दै आइरहेको छ भने ललितपुर महानगरले वार्षिक ३ सय ६० रुपैयाँ मात्र लिँदै आएको छ ।

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्ट नीतिको अभावमा फोहर संकलनमा जथाभावी शुल्क उठाउने काम भइरहेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष रामकुमार घिमिरेले फोहरको शुल्कलगायतमा एकरुपता ल्याउन आफूहरु स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए । ‘विडम्बना फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । केही मापदण्ड पनि छैन,’ उनले भने, ‘फोहोमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार सम्झौता गरेर काम गर्न सकिन्छ । तर, सेवा अवधि ५ वर्ष मात्र तोकिएको छ । ठूलो रकम लगानी गरेर ५ वर्षपछि अर्कै ठेकेदारले ठेक्का पायो भने लगानी डुब्ने डर सबैलाई छ ।’

उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा कम्तीमा २० वर्षको लागि फोहर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेगरी कानुन संशोधन गर्न माग आफूहरुले अघि सारिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले फोहरमैला सम्बन्धी विधेयकमा निजी व्यवसायीहरुको मागबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘फोहरमैलाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले नै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले सहजीकरण मात्र गरिदिने हो ।’

यी सबै तथ्यहरुले फोहरमैला संकलनमा स्थानीय तहहरु स्पष्ट नीतिको अभावबाट गुज्रिररहेको देखिन्छ । तर काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले फोहरमा राजनीति गर्नेहरु विस्तारै सकिँदै जाने बताए । उनले भने, ‘महानगरमा उत्पादन हुने फोहर बिक्री गर्न विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर काम थालिसकेका छौं ।’ 

७ वर्ष बढी बित्यो तर पीडीए फाइनल भएन

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैँले गर्ने हो कि यसमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने हो ? यो विषय सात वर्षदेखि अलमलमा छ । जबकि लगानी बोर्डले २०७४ फागुनमा फोहरमैला व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । 

त्यतिबेला बोर्डले ‘नेप वेस्ट’ नामक संस्थालाई पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत १० वटा नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिने सम्झौता गरेको थियो । बोर्डले लगानीकर्तासँग पीडीए कार्यान्वय गर्न सम्झौताका लागि मस्यौदा २०७४ फागुनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाएको थियो । तर, महानगरका तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बोर्डले पठाएको मस्यौदामा महानगरका कर्मचारीबारे केही उल्लेख नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिन अस्वीकृत गरिदिए । 

अहिलेका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि यो मस्यौदा स्वीकृत गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरमा वातावरण विभाग अर्न्तगत चालक, हेल्पर र सफाइकर्मी गरेर स्थायी ५ सय र करारमा तीन सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनै कर्मचारीको भरमा मात्रै काठमाडौंको फोहर संकलन सम्भव भने छैन । 

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले काठमाडौं उपत्यका स्वच्छ र सफा राख्न तत्काल पीडीए स्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘कार्यपालिका बोर्ड बैठकबाट विद्यासुन्दर शाक्य प्रमुख हुँदा नै अनुमोदन गरिसकेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेका मेयर शाहले किन हो स्वीकृत गर्न मान्नु भएको छैन ।’

बोर्डका अनुसार नेप वेस्टले पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाका घरघरबाट फोहर संकलन गर्नेछ । फोहरमैला संकलन गरेबापत वेस्टले प्रति घरपरिवार २ सय १९ रुपैयाँ उठाउनेछ । यसरी संकलन गरेको फोहर नुवाकोट बन्चरे डाँडामा जम्मा गरिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार सञ्चालन हुने परियोजना २० वर्षपछि नेप वेस्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । बोर्डका अनुसार परियोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ३ अर्ब रुपैयाँ परियोजनाले रोयल्टी बुझाउनेछ । फोहरमैलाबाट कम्पोस्ट मल, ४ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युत्, प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरिनेछ । बोर्डका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणमा ललितपुर महानगर, कीर्तिपुर नगरपालिका र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन जिम्मा ‘क्लिन भ्याली’ संस्थालाई दिइनेछ । क्लिन भ्यालीले पनि कम्पोस्ट मल, बायोग्यास, इन्धनको वैकल्पिक साधन र बायोडिजेल उत्पादन गर्नेछ । 

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापनको विषयमा नीतिगत प्रस्टताको अभावमा महानगरहरु अहिलेसम्म रुमल्लिरहेका छन् । २०६२ अघिसम्म उपत्यकाको फोहर गोकर्णमा लगेर थुपारिन्थ्यो । 

त्यहाँको ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भ पारेर २२ जेठ २०६२ मा नुवाकोटको ओखरपौवार सिसडोल लैजान थालियो । धादिङको धुनिबेसी नगरपालिका–१, बञ्चरेडाँडालाई २०६२–०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरियो । पूर्वाधार बन्नुअघि २ किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरियो । अहिले सिसिडोलमा फोहर भरिसकेकाले बञ्चरेडाँडा लैजाने थालिएको छ । तर बञ्चरेडाँडा मात्रै दीर्घकालीन समाधान हैन । 

महालेखा परीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बञ्चरेडाँडामा मिश्रित फोहर भएमा २० वर्ष र वर्गीकृत फोहर भएमा ४० वर्षसम्म धान्नेछ । के महानगरहरु यस विषयमा गम्भीर छन् ? 

फोहरबाट आम्दानी गर्ने काठमाडौं महानगरको बाटाे 

फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापनका विषयमा काठमाडौं महानगरले केही नगरेको भने होइन । काठमाडौं महानगरले २०८२ वैशाखमा डोको रिसाइकल कम्पनीसँग सुख्खा फोहर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा घरायसी कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएर डोकोलाई बेच्ने र वार्षिक ७० लाख रुपैयाँमा आम्दानी हुने कुरा उल्लेख छ । जसअनुसार जसअनुसार डोकोले १७ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरले फोहरबाट वार्षिक ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फोहरलाई मोहोरमा परिणत गर्न काठमाडौं महानगरले ३२ वटा वडालाई ७ वटा क्षेत्र विभाजन गरेको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहर ७ वटा छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई बिक्री गर्न सम्झौता गरेको हो । महानगरपालिकाका अनुसार १ नम्बर क्षेत्रमा नेप्सेम्याक कम्पनीसँग वार्षिक ६६ लाख ४२ हजार १ सय रुपैयाँ, २ नम्बर क्षेत्रमा प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसनसँग वार्षिक ५१ लाख ५९ हजार ४३ लाख रुपैयाँ, ३ नम्बरमा क्रियटिभ सरसफाइ कम्पनीसँग वार्षिक ५५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा फोहर बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको हो । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ४ मा मेची पोली इन्डस्ट्रीसँग १ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ, ५ नम्बरमा ऊर्जा विकास कम्पनीसँग वार्षिक ९६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र ६ क्षेत्र नम्बरमा वेस्ट म्यानेजमेन्टसँग ९१ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा फोहर बिक्री गर्न सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा २, ३, ४, ५ र ७ वडा, २ नम्बर क्षेत्रमा १, ११, २८, २९ र ३० वडा, ३ नम्बरमा ६, ८ र ९, ४ वडा र ४ नम्बरमा १६, १७ र २६ वडा, ५ नम्बरमा १३, १४ र १५ वडा र ६ नम्बरमा १०, ३१ र ३२ वडा पर्छन् ।

काठमाडौं महानगरका अनुसार ६ वटा कम्पनीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वय गर्न घरबाट निस्कने कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउन महानगरले प्रत्येक क्षेत्रमा ‘फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र’ को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर यसका निम्ती काम भने भइसकेका छैन । काठमाडौं महानगर वातावरण विभागका प्रमुख राईले फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र स्थापना गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘फोहरमैला स्थानान्तरण केन्द्र स्थापना गर्न वडाबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेको छ ।’

ललितपुर महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले महानगरको २९ वटा वडालाई ३ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर फोहर बिक्री गर्ने योजनामा रहेको बताए । ‘गत वर्ष बजेट नै विनियोजन गरेर वडाबासीलाई कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गर्ने तालिम दिइसकेका छौं,’ उनले  भने, ‘चाँडै नै फोहरलाई मोहोरमा परिणत गर्छौं ।’