बढ्दो जनघनत्वसँगै बर्सेनि सहरी क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरको परिमाण बढ्दो, व्यवस्थापनमा भने अझैसम्म छैनन् दीर्घकालीन योजना
चितवन, विराटनगर, पोखरा‚ वीरगन्ज — संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरमा बल्ल मंगलबारदेखि फोहोर उठ्न थालेको छ । उपत्यकाबाहिरका अन्य चार महानगरको व्यवस्थापन पनि दीर्घकालीनरूपमा योजनाबद्ध छैन । काठमाडौंको तुलनामा चितवनको भरतपुर, मोरङको विराटनगर, पर्साको वीरगन्ज र कास्कीको पोखरामा फोहोर सडक र घरमै थुप्रिँदैन । तर, उचित प्रयोग पनि छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी नदीलाई पवित्र मानेर नित्य नुहाउने र पूजा गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । तर, महानगरबाट दैनिक निस्कने फोहोर नारायणी किनार लगेर पुर्ने गरिएको छ । नारायणी पुलपारि गैंडाकोटबाट नदी किनारतर्फ दुई किलोमिटर पश्चिम पुगेपछि तटबन्ध जस्तो देखिन्छ । यो तटबन्ध नभएर महानगरको फोहोरको थुप्रो हो । बस्तीबाट निकै पर भएका कारण यहाँ फोहोर लगेर फाल्दा विरोध छैन । हिउँदसम्म फोहोर मिल्काउन पाइन्छ । तर, बर्खामा भेल बढेर ट्र्याक्टरले मझुवासम्म जाने बाटो पाउँदैनन् । अनि महानगरलाई फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आइलाग्छ ।
महानगरका वातावरण तथा हरियाली प्रवर्द्धन र सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख इन्जिनियर विराट घिमिरेले दैनिक ७५ टनभन्दा बढी फोहोर नदी किनारमा पुर्ने गरिएको बताए । भरतपुर–१ देखि ५ वडाको फोहोर वातावरण सुन्दर नेपाल प्रालि र ७ देखि १२ सम्मको सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले उठाउँछन् । बाँकी वडाको महानगरपालिका आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसका लागि वर्षमा झन्डै तीन करोड खर्च हुने गरेको उनले जानकारी दिए । महानगरबाट संकलित फोहोर ट्रक र ट्रयाक्टरमा नदी किनारमा पुर्न लगिन्छ । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टै संकलन गर्ने, कुहिनेबाट मल बनाउने, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने (रिसाइकल गर्न सकिने) वस्तु छुट्याउने र उपयोग हुन नसक्ने मात्र व्यवस्थापन गर्न ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनिएको लामो समय भयो । बनेको छैन ।
डेढ दशक अघिदेखि भरतपुरको फोहोर नदी किनारमा थुपार्न थालिएको हो । त्यसअघि जलदेवी सामुदायिक वनभित्र लगेर थुपार्ने गरिन्थ्यो । वनमा फोहोर फाल्न अदालतले रोकेपछि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाउन नेपाल सरकारले ०६८ मा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई वनको १५ बिघा जग्गासमेत दिएको छ । वनले दिएको जग्गाको सट्टा भर्ना दिनका लागि भरतपुरले माडीमा १५ बिघा जग्गा किनेको पनि सात वर्ष नाघ्यो । तर जलदेवीमा ल्यान्डफिल साइट बनेको छैन । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन कोरियाको सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग ०७५ भदौमा समझदारीसमेत गरेको थियो । १५ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुने र त्यसपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माणले गति लिने भनिएको थियो । भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै ल्यान्डफिल साइट बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेकी थिइन् तर बनेन ।
उता पूर्वको सहर विराटनगरमा हरेक वर्ष डुबान, हिलो र धूलोको सास्ती भोग्दै आएका महानगरवासीले फोहोर र दुर्गन्धको त्यति ठूलो सकस भोग्नुपरेको छैन । महानगरले दैनिक झन्डै एक सय टन फोहोर संकलन गरेर अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । फोहोर उठाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार ०७८ मंसिरमा नेपाल फूलबारी वेस्ट थ्रीआर पोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस, स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण र आरएसडी सप्लायर्सलाई पाँच वर्षका लागि जिम्मा दिइएको छ । त्यसबापत महानगरले पाँच वर्षमा २ करोड ३३ लाख ३३ हजार २ सय ४० रुपैयाँ तिर्छ । तीनवटा संस्थाले दैनिक संकलन गरेको फोहोर वडा ६ स्थित केसलिया खोलाको बगरसँगै जोडिएको निजी जग्गा भाडामा लिएर डम्पिङ गर्दै आएका छन् । स्थानीयले विरोध गरे पनि महानगरले अटेर गर्दै आएको छ । दुर्गन्ध निर्मूलीकरण गर्दै आएको महानगरका वातावरण महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र प्रधानको दाबी छ ।
फोहोरलाई कम्प्रेस्ड न्याचुरल ग्यास (सीएनजी) निकाल्ने वा बायोग्यास प्लान्टको व्यवस्थापन गरेर कुहिने फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नकुहिनेलाई रिसाइकल गरेर व्यवस्थापनको तयारी गरिएको योजना उनले सुनाए । त्यसका लागि महानगरले वडा १६ को दरहियामा १० बिघा १० कट्ठा जमिन खरिद गरिसकेको छ । त्यहाँ सीएनजी वा बायोग्यास प्लान्टको व्यवस्थापनका लागि एक कोरियाली परियोजना र एसियाली विकास बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
दशकअघि फिनल्यान्डको करिब ४४ करोडको लागतमा मोरङको डंग्राहामा क्षेत्रीयस्तरको एकीकृत फोहोर प्रशोधन केन्द्र (ल्यान्डफिल साइट) निर्माण सुरु गरिए पनि स्थानीयले विरोध गरे । १३ करोड खर्चिएको योजना नै रद्द भएको थियो । प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले त्यतिबेला करिब ३ करोड लागतमा हाल मोरङको साबिक डंग्राहा गाविस–५ मा २६ बिघा ९ कट्ठा जमिन किनेको थियो । उक्त योजना बनेको भए विराटनगरसहित इटहरी, धरान र इनरुवा नगरबाट दैनिक निस्कने ५ सय टन फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य थियो ।
पोखरामा दैनिक २ सय टन फोहोर बाच्छेबुडुवा ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउने जिम्मा ६ वटा निजी कम्पनीले पाएका छन् । वडा बाँडेर नेपाल पब्लिक हेल्थ इन्भाइरोन्मेन्ट प्रालि, वातावरणीय सुन्दर नेपाल प्रालि, भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि, प्रगति संसार नेपाल प्रालि, वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालि र पोखरा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रालिले घरघरबाट फोहोर उठाउँछन् । एक घरले महिनामा सरसफाइ शुल्क १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । होटल, रेस्टुरेन्टले मासिक ५ हजार र निजी कम्पनीले थप ५५ सयसम्म तिर्दै आएका छन् । महानगरले वार्षिक २ करोड रुपैयाँ फोहोरबाट आम्दानी गर्दै आएको छ ।
हाल निजी कम्पनीले आफ्नै गाडीमा घरेलु फोहोर संकलन गरी पोखरा–१४ बाच्छेबुडुवा ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याउँछन् । त्यहाँबाट कबाडीजन्य र नवीकरणीय फोहोर संकलन भद्रकाली वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले गरिरहेको छ । त्यसबापत उक्त कम्पनीले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउँछ । ल्यान्डफिल साइट इन्चार्ज रेशम जीसीका अनुसार दैनिक ३० भन्दा बढी ढुवानीका साधनले फोहोर उठाउँछन् ।
०६१ बाट सञ्चालनमा आएको ल्यान्डफिल साइट २ सय रोपनीमा छ । तर नजिकै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आउन पोखराको ल्यान्डफिल साइट सार्नुपर्छ । सन् २०२२ भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । ल्यान्डफिल साइटमा आहारा खोज्न आउने चिल र गिद्ध विमानस्थलकै वरिपरि घुम्छन् । ती चरा उड्दा हवाई उडानमा जोखिम हुन्छ । विमानस्थल सञ्चालन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै ल्यान्डफिल साइट सारिसक्नुपर्छ । अन्तै सार्न जग्गा व्यवस्था भइसकेको छ । महानगरपालिकाको गत चैत १६ को बैठकले पोखरा–३३ भरतपोखरीको साबिक ६ र ७ नम्बर वडाको टिमुरपाटो खारखोलामा ल्यान्डफिल सार्ने निर्णय गरेको थियो । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले उक्त निर्णयलाई नै निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
वीरगन्जमा दैनिक करिब ७० टन फोहोर संकलनको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भइरहेको छ । संकलित फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा तह लगाउने गरिएको छ । सिंघा नदी किनारको १६ बिघा १० कट्ठामा ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा मझौला सहरी एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ वर्षअघि ल्यान्डफिल साइट बनाइएको हो । ल्यान्डफिल साइटका संरचना भत्किन थालेका छन् । नाला सफा गर्ने काम महानगरपालिकाले गर्छ । नगरमा धेरै फोहोर नालामै फालिन्छन्, जसलाई उठाउन निकै गाह्रो छ ।
वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले पदभार सम्हालेलगत्तै सरसफाइकर्मीसँग छलफल र मुख्य सडक छेउका पसल सञ्चालक र घरधनीलाई जथाभावी फोहोर नफाल्न आग्रह गरेका थिए । सहरको फोहोर व्यवस्थापन र ढल निकास मुख्य चुनौती रहेको सरसफाइकर्मी बताउँछन् । ‘बिहान नाला सफा गरेर गयो, साँझसम्म फेरि फोहोर थुप्रिसकेको हुन्छ,’ एक कर्मचारी भन्छन् ।
