चितवन — सहर बजारमा असरल्ल नदेखिएको मात्रै हो भरतपुर महानगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन प्रभावकारी नभई ढाकछोप गर्ने खालको मात्रै छ । बजारदेखि केही पर पुर्‍याउने गरेका कारण ओहोरदोहोर गर्नेको आँखामा नपरेको भरतपुरको फोहर अघिल्लो वर्षसम्म नारायणी नदी किनारमा लगेर पुर्ने गरिन्थ्यो । यो वर्ष वन्यजन्तुकाका लागि अति संवेदनशील बरण्डाभार जंगलमा भरतपुरको फोहर फाल्ने गरिएको छ । 

नारायणगढ–मुग्लिन सडकको सुरुवाती बिन्दु आँपटारीदेखि लगभग दुई किलोमिटर पर पुगेपछि सडक आडमा एउटा सूचना बोर्ड देखिन्छ । जसमा लेखिएको छ ‘फोहर फाल्न मनाही छ ।’ 

बरण्डाभार जंगल चुरे र महाभारत पर्वतलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण जैविक मार्ग हो । बरण्डाभार हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघ, गैंडा, जंगली हात्तीलगायतका अनेकौँ दुर्लभ जीव जनावर दक्षिणको चुरे र उत्तरको महाभारतसम्म पुग्छन् । वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने संवेदनशील वन क्षेत्र भएका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा आँपटारी कटेपछि रामनगर नपुग्दै बरण्डाभार वन क्षेत्रमा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर वन्यजन्तु आवतजावत गर्ने ‘अन्डर पास’ बनेको थियो । 

सडकमा गाडी गुड्दा बाधा पुग्ने भएका कारण वन्यजन्तुहरू त्यो ‘अन्डर पास’बाट ओहोरदोहोर गरुन् भन्ने उद्देश्य थियो । त्यसैले ‘अन्डर पास’ क्षेत्रमा फोहर फाल्न मनाही गरेको सूचना बोर्ड नै राखियो । तर गत वर्षदेखि त्यही ‘अन्डर पास’को सिधा करिब एक सय मिटर तल भरतपुरको फोहर पुर्ने गरिएको छ । 

अन्डर पासको समानान्तर फोहर आउन थालेपछि जंगली जनावरलाई ओहोरदोहोर गर्न मात्रै नभएर अन्य असुविधा पनि थपिएको छ । गएको चैत्र २८ गते सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले चितवनका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार निवासमै पुगे । दुवै पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष र अन्य वरिष्ठ नेताहरूसहित गएको टोलीले प्रधानमन्त्री सामु चितवनको विकासका लागि भन्दै तत्कालीन १५ बुँदे र दीर्घकालीन आठ बुँदे योजना माग गर्‍यो । भरतपुरमा दैनिक ८० टनभन्दा धेरै फोहर उत्पादन हुन्छ । तर फोहर व्यवस्थापनका लागि भनेर न १५ बुँदे, न आठ बुँदे कतै पनि कुनै योजना माग भएन । भरतपुरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीकी रेनु दाहाल मेयर छिन् । दक्षिण माडीदेखि उत्तरको लोथरसम्म अनेकौँ योजना माग गर्दा सत्तारुढ दलद्वयले भरतपुरको फोहर व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्नुको कारण मेयर फरक दलको भएर पो हो कि भन्ने चर्चा पनि चल्यो । तर फोहर व्यवस्थापनको विषय सत्तारुढ पार्टीका नेताले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन थियो । भरतपुर गोन्द्राङ ६ किलोमिटर सडक ६ लेनको बनेपछि उद्घाटन गर्न गएको वैशाख ५ मा प्रधानमन्त्री ओली भरतपुर आए ।

यो सडक कसको पहलमा बन्यो ? चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालाको योजना हो भन्दै सत्तारुढ कांग्रेस, एमालेका जिल्ला नेताहरू जस लिन तम्सिए । त्यसैगरी तत्कालीन र हाल पनि मेयर रहेकी दाहालका कारण यो योजना भरतपुरमा आएको भनेर माओवादीका जिल्ला नेताहरुले प्रतिवाद गरे । यस्तो माहौलमा उद्घाटन समारोहमा बोल्न पाएकी मेयर दाहालले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष विभिन्न योजना माग गरिन् । उक्त कार्यक्रममा मेयर दाहालले माडी र शक्तिखोरलाई पनि छुनेर गरेर भरतपुर केन्द्रित आठ वटा योजना माग गरेकी थिइन् । तर फोहर व्यवस्थापनको विषयमा उनले पनि केही बोलिनन् । 

भरतपुरको फोहर दुई दशकयता बजारदेखि तल नारायणी नदी किनारमा लगेर पुर्ने गरिएको थियो । बर्खायाममा भेल बढ्दा हिउँदमा जस्तो टाढा किनारमा लगेर पुर्न सकिँदैन थियो । बस्ती नजिकै पुर्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गर्थे ।

त्यसैले विगतमा बर्खाका बेला केही समय बजार क्षेत्रको फोहर उठ्दैन थियो । तर गत वर्षदेखि नारायणी किनारमा नभई आँपटारीदेखि भित्र बरण्डाभार जंगलमा बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनको तल पुर्न थालेपछि बर्खाका बेलामा पनि बजारमा फोहर नउठ्ने समस्या निराकरण भयो । यसरी बस्तीदेखि पर लगेर फाल्ने गरेका कारण भरतपुरको फोहर यहाँका नगरवासीलाई मात्रै हैन राजनैतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि गन्हाएको छैन । 

तर बस्तीसम्म नआउने दुर्गन्धले वर्षौँसम्म नेपालकै प्रमुख नदी नारायणी र हाल आएर महत्त्वपूर्ण जैविकमार्ग बरण्डाभार जंगलमा पुर्‍याएको नकारात्मक असरबारे गम्भीर बनेको देखिँदैन । व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षौँदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहने गरेको छ । 

अदालतले रोकेको ठाउँमै फेरि थुप्रिरहेको छ फोहर 

तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले बजारको फोहर बरण्डाभार क्षेत्रमा पर्ने जलदेवी सामुदायिक वनमा फाल्थ्यो । लगभग २० वर्षअघि त्योबेला चितवनमा कार्यरत कानुन व्यवसायी विशेश्वरप्रसाद (वीपी) गौतमले संवेदनशील जैविकमार्गमा फोहर फाल्न रोक लगाउन भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा रिट दर्ता गराए । अधिवक्ता गौतमको माग अनुसार अदालतले बरण्डाभार वन क्षेत्रमा फोहर फाल्न रोक लगायो । ‘त्योबेला जलदेवी वन आडको बस्ती गणेशथानमा हैजा जस्तो महामारी फैलिएको थियो । यसमा जंगलमा फालेको फोहरका कारण हुन सक्न अनुमान थियो । त्यसो नभए पनि जैविक महत्वको बरण्डाभार जंगलमा फोहर फाल्नु हुँदैन थियो,’ अधिवक्ता गौतमले भने । नगरपालिकाका अधिकारीहरूलाई यो कुरा राख्दा सुनुवाई नगरेको उनले बताए । त्यसपछि प्रो–पब्लिक संस्थासँग समन्वय गरेर रिट दायर गरेको गौतमले बताए । ‘फेरि त्यही वनमा फोहर फालेको हो भने विडम्बना भयो । अदालतको मानहानी हुन्छ,’ अधिवक्ता गौतमले भने । 

तत्कालीन पुनरावेदनको आदेशपछि नगरपालिका सर्वोच्चमा पनि नगएका कारण त्यो नै अन्तिम आदेश भएको गौतमले बताए । फोहरमैला र सरसफाइ व्यवस्थापनको काम हेर्ने भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बिस्सुराम कुँवर भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनको तल ओडार जस्तो ठाउँमा लगेर फोहर राखेर माटो, ग्राभेलले राम्रोसँग पुरेका छौँ । त्यहाँ हामीले कुनै खाल्डो खनेका पनि छैनौँ । बोटबिरुवा छँदै थिएनन्, नास गर्ने कुरा भएन । अदालतले गरेको आदेशको खिलाफ जाने काम भएको छैन,’ कुँवरले भने । उनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकको अन्डरपासलाई असर पुग्ने गरेर पनि फोहर नफालेको दाबी गरे । 

कुँवरका अनुसार महानगरभित्र हाल दैनिक ८५ टन फोहर संकलन हुन्छ । जसमध्ये ८० टन फोहर जलदेवी वनमा पुर्दै आएको र पाँच टन जति फोहर वडा २३ मा पर्ने जगतपुर केरुङ्गा घोलछेउका सार्वजनिक जमिनमा व्यवस्थापन गरेको उनले बताए । एक निजी कम्पनीलाई गत वर्षको हिउँदमा तीन वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले दिएको छ । कम्पनीले महानगरलाई तीन वर्षमा भ्याटसहित आठ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बुझाउने छ । ‘ठेकेदारले महानगरलाई रकम बुझाउनु पर्नेछ । त्यसैले फोहर रिसाइकल पनि उसैले गर्छ । घरघरबाट फोहर उठाएको शुल्क पनि लिन्छ । तर आम्दानी गर्न रिसाइकल पनि गर्ने हुँदा पुर्नुपर्ने फोहर कमै हुन्छ,’ कुँवरले भने । संकलितमध्ये आधा जति कुहिने फोहर हुने गरेको छ । 

ल्यान्डफिल साइट निजी क्षेत्रको साझेदारीमा 

गत असार ८ मा मेयर दाहालले १७ औं नगरसभामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अर्थात् पीपीपी मोडेलमा फोहर मैला व्यवस्थापनका लागि आधुनिक पूर्वाधारसहितको ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजना पेस गरिन् । नगरसभाले पारित पनि गर्‍यो । महानगरका हरेक नगरसभामा मात्रै हैन भरतपुर नगरपालिका हुँदादेखि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको विषय उठ्न थालेको हो । २०६८ फागुनमा सरकारले तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई ल्यान्डफिल साइट बनाउन बरण्डाभारमै १५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको सट्टा भर्नामा अन्यत्र त्यत्ति नै जग्गा किनेर वृक्षारोपण गरी वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । तर यसमा समय लाग्यो । लामो समयपछि माडीमा सट्टाभर्नाका लागि १५ बिघा जग्गा किने पनि उपयुक्त नभएको प्रतिवेदन आयो । 

फेरि जग्गा खोजे पनि उपलब्ध नभएपछि क्षतिपूर्तिका लागि वन कार्यालयलाई नगद नै बुझाइएको छ । ‘अब हामी त्यो जग्गाको रुख कटानको प्रक्रियामा छौँ । ईआईएको प्रारम्भिक काम पूरा भएको छ । रुख कटान भएर साइट क्लियर भएपछि निजी क्षेत्रसमेतको साझेदारीमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने छ,’ महानगरको प्रस्तावित ल्यान्डफिल साइट आयोजनाका प्रमुख साकार लामाले भने । 

महानगरले यसअघि पनि २०७५ भदौमा फोहर व्यवस्थापनको गुरुयोजना बनाउन कोरियाको सुडोकोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग समझदारी गरेको थियो । समझदारी भएको १५ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार हुने र त्यसपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माणले गति लिने भनिएको थियो । तर कोरोना महामारीको कारण देखाएर कोरियाले काम सुरु गरेन । भरतपुरमा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको विषय अहिलेसम्म चर्चामा मात्रै सीमित रहेको छ । ‘ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि बजेट धेरै नै चाहिन्छ । त्यो अनुसारको बजेटको जोहो गर्नुपर्नेमा नगरेको देखियो । प्रक्रियामा एकदमै तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्छ,’ चितवनमा फोहरमैला व्यवस्थापनका बारेमा अभियान चलाउँदै आएका इन्जिनियर सागर कार्कीको अनुभव छ ।

महानगरले अन्य योजनामा निकै प्रयास गर्दै आएको तर फोहर मेलाको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको देख्दा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको विषय प्राथमिकतामा राखेको नदेखिने उनले बताए । ‘नगरको फोहर घरघरबाट उठाएका कारण नगरवासी पनि ढुक्क देखिए कि ! नगरको फोहर कहाँ लगेर कसरी फालेको छ भन्ने ख्याल उनीहरूले गरेनन् । घर बाटो सफा नै छ भनेर कुनै दबाब पनि दिएको पाइँदैन,’ कार्कीले भने । 

महानगरहरुको फोहरमैला व्यवस्थापनबारे ईकान्तिपुरमा प्रकाशित सम्बन्धित समाचारहरु :

फोहर व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारसँग जुध्न पुगेको महानगर अहिले के गरिररहेको छ ?