काठमाडौँ — सरकारले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ । लगानी बोर्डले ‘नेप वेस्ट’ नामक संस्थालाई पहिलो चरणमा १० वटा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा दिने सम्झौता गरेको हो ।
बुधबार लगानी बोर्डका सीईओ महाप्रसाद अधिकारी र नेप वेस्टकी अध्यक्ष संगीता श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । नेप वेस्टले ६ महिनाभित्र १० वटै नगरपालिकाको फोहोर संकलनको जिम्मा लिने जानकारी अधिकारीले दिए । ‘लामो प्रयासपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘अब उपत्यका स्वच्छ र सफा हुन्छ ।’
प्रारम्भिक सम्झौता भएको ९ महिनामा नेप वेस्टले यससम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक परे ३ महिना थप्न सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । तर, पूर्ण रूपमा सञ्चालन अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्ने अधिकारीले जनाए । फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन २ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सार्वजनिक–×निजी साझेदारी (पीपीए) मोडलअनुसार सञ्चालन हुने उक्त परियोजना २० वर्षपछि नेप वेस्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरि, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बूढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र शंखरापुर नगरपालिकाका घरघरबाट नेप वेस्टले पहिलो चरणमा फोहोर संकलन गर्नेछ । फोहरमैला संकलन गरेबापत नेप वेस्टले प्रतिघरपरिवार २ सय १९ रुपैयाँ रकम उठाउनेछ । यसरी संकलन गरेको फोहोर नुवाकोट बन्चरे डाँडामा जम्मा गरिनेछ ।
सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र जनचेतनामूलक शैक्षिक अभियान चलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । लगानी बोर्डका अनुसार परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । साथै, ३ अर्ब रुपैयाँ परियोजनाले रोयल्टी बुझाउनेछ ।
फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल, विद्युत्, प्राकृतिक ग्यासलगायत उत्पादन गरिनेछ । प्रत्येक घर, गल्ली, खोला किनार, ढलको माथिल्लो सतह, सार्वजनिक स्थल (जस्तै: मन्दिर) बाट नेप वेस्टले फोहोरमैला संकलन गर्नेछ । फोहोरमैलाबाट ४ देखि ५ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने सम्झौतामा छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने बताइन् । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निकै चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई हामी इमानदारीपूर्वक काम गर्दै अवसरमा बदल्छौं ।’ बोर्डका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणमा कीर्तिपुर नगरपालिका तथा ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन जिम्मा ‘क्लिन भ्याली’ नामक संस्थालाई दिइनेछ । उक्त संस्थासँग सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । क्लिन भ्यालीले पनि कम्पोस्ट मल, बायोग्यास, इन्धनको वैकल्पिक साधन र बायोडिजेल उत्पादन गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वर्षको ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि महानगरको खर्च कम हुने बताए । ‘अहिले खर्च भइरहेको बजेट विकास निर्माणमा लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले राम्रो व्यवस्थापन गरे राम्रो हुन्छ ।’ अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा १ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन हुँदै आएको उनले बताए ।
