काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पुराना र नयाँ दलबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । ०७९ को निर्वाचनमा संसदको दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले यही कारण यसपटक पुरानो जनमत जोगाउन संघर्षरत छ । तर, एमाले महासचिव एवं दाङ–२ का उम्मेदवार शंकर पोखरेल भने अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी सिट आउने दाबी गर्छन् । एमाले महासचिव पोखरेलसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश:

एमालेको घोषणापत्रले कस्तो दिशा निर्देश गरेको छ ?

घोषणापत्रले विकासको सोचहरूलाई अघि सार्छ । यद्यपि, हामीकहाँ घोषणापत्र कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासा धेरै छन् । तर, त्यसको मुख्य विषयमा हामी प्रवेश गर्न सकिराखेका छैनौं । घोषणापत्र कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती भनेको कुनै राजनीतिक दल विशेषको एकल बहुमत नहुनु र सरकार गठन हुँदा भिन्नभिन्न दृष्टिकोण भएका पार्टीहरूका बीच सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था हो । 

दलहरूका घोषणापत्र एकल नेतृत्वको सरकारले गर्ने कामका रूपमा जारी गर्छन् । संयुक्त सरकार बन्दा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यही कारणले गर्दा हामीकहाँ घोषणापत्र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । विकास र समृद्धिका लागि एउटा दलको नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुने आधार तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल सापेक्ष रूपमा बलिया त छन् तर निर्णायक छैनन् । निर्णायक राजनीतिक दल निर्माण चुनावका माध्यमबाट हुने हो । त्यस अर्थमा हामीले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने विषयलाई एउटा एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाएका छौं । जसले राजनीतिक स्थायित्व निर्धारण गर्छ । राजनीतिक स्थायित्व भयो भने घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा छैन ।

यसपटक हामीले घोषणापत्रमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विषयहरू नै अगाडि सारेका छौं ।  कतिपयले घोषणापत्र महत्वाकांक्षी भन्छन् । आर्थिक विकासले गति लियो भने महत्वाकांक्षी भनिएका चिजहरू पनि सफल पार्न सकिन्छ । जस्तो कि मेरै अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा मैले पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति २० महिनाको अवधिमा गरेर देखाएको थिए । अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशकै मुख्यमन्त्री रहदा पनि पुँजीगत खर्चमा एक प्रकारले मानक स्थापित गरेको थिए । तेस्रो कार्यकालमा पुग्दा सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेर देखाएको हो । सुशासनका प्रश्नमा पनि मैले सम्हालेका दुईवटा मन्त्रालय तेस्रो वर्षसम्ममा शून्य बेरूजुको अवस्थामा पुगेका थिए । यही प्रशासनलाई पनि व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकियो भने तीन वर्षमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

एमालेका घोषणापत्रका विशेषताहरू मुख्य के हुन् ?

यसपटक समाजमा युवाहरूको जुन प्रकारको असन्तुष्टि, आक्रोश, कुण्ठा समाजमा प्रकट भयो त्यसमा एक प्रकारले भूरानीतिक द्वन्द्वको चलखेल पनि भयो । लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू त्यसमा क्रियाशील पनि भए । युवाहरूको आकांक्षा एकातिर, विध्वंस गर्नेहरू अर्कोतिर भएर एउटै आन्दोलनलाई ‘कन्फ्युजन’ बनाइदिएको अवस्था छ ।

विध्वंसको विरोध गर्दा युवाहरूको चित्त दुख्ने अवस्था छ । युवाहरू आफैले विध्वंसको काम गरेको देखिएन । युवाहरूको आकांक्षा गलत थिएन सिर्फ बेहत्तर जीवनको खोजी थियो । तर, त्यसलाई गलत तत्वले प्रयोग गर्‍यो भन्ने कुरा उनीहरूले अनुभूति गर्न नसक्नुचाहिँ बिडम्वनाको हो । आज ‘पपुलिस्ट’ र ‘एनार्किस्ट’हरूका पक्षमा युवाहरूको झुकाव देखिन्छ । यसमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति पपुलिस्ट र एनार्किस्टहरूले घृणाको राजनीति गरे । त्यसबाट हाम्रो युवा जमात कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भयो । युवाहरूको मागलाई मूलधारका राजनीतिक पार्टीले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई घोषणापत्रमा महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन खोजेका छौं ।

अर्कोतर्फ सहरीया मध्यमवर्ग एक प्रकारले मूलधारको राजनीतिबाट बिमुख हुन खोजेको अनुभूति गरेपछि उनीहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न घोषणापत्रको एउटा बिषय बनाएका छौं । पपुलिस्ट र एनार्किस्टहरूले विदेशमा रहेका नेपालीमा काफी घृणा र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेको अनुभूति गरेपछि उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने विषयलाई घोषणापत्रले समेटेको छ । यस्तै, कम्युनिस्ट पार्टीका नाताले भूमिहीन, सुकुमबासी, श्रमजीवी वर्ग, किसानहरूलाई राष्ट्रको मूलधारमा कसरी जोड्ने भन्ने हाम्रो आर्थिक, सामाजिक एजेन्डा हाम्रा विषय हुन् ।

घोषणापत्रमा जनतामा उत्पन्न गराइएको निराशा र कुण्ठाका सन्दर्भमा लोकतन्त्र घोषणापछि कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरालाई तथ्यांकीय हिसाबले विश्लेषण गरेर प्रस्तुत गरेका छौं । बढ्दा आकांक्षाहरू अझै पूरा हुन सकेका छैनन् तर हिजोको तुलनामा धेरै काम गर्न सकेका छौं । त्यसप्रति गर्व गर्नुपर्छ ।

यसपटक एमालेले संविधान संसोधनको मुद्दा किन छाडेको हो ?

हामीले सुशासनका सन्दर्भमा थुप्रै कुरा गरेका छौं । संरचना सुधारको कुरा गरेका छौं, त्यसले नै धेरै विषय समेट्छ । संरचना सुधारका लागि स्वाभाविक रूपमा कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक पर्दा संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । मुख्य प्रश्न भनेको सुधार हो । सुधारका लागि के आवश्यक हुन्छ भन्ने त दलहरूबीच छलफल गरेर सहमति गर्नसक्ने कुरा हो । 

एमाले नेतृत्वको सरकारले गर्दा जेन–जी आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएको र सोही कारण एमालेको विकल्पमा नयाँ शक्ति आयो भनिन्छ नि ?

मुख्यतः २३ र २४ भदौको घटनालाई कसरी हेर्ने भन्नेमा दृष्टिकोण विभाजित छ । एकथरि यसलाई जायज हो भनेर विश्लेषण गरिराखेका छन् । तर, हामी त्यसलाई फरक ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छौं । आन्दाेलनमा संलग्न ती युवाहरूको भावनाकाे सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यसमा भएका षड्यन्त्रहरू र विध्वंसहरूको विरोध गर्नुपर्छ । 

आन्दोलनमा संलग्न ती युवाहरूको भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर त्यसमा भएका षड्यन्त्रहरू र विध्वंसहरूको विरोध गर्नुपर्छ । खासगरी युथ काउन्सिलसँग जोडिएका व्यक्तिहरू जेन–जी अभियन्ताका रूपमा चर्चामा रहने कुरा, बारबारा फाउन्डेसनमा आबद्ध मान्छेहरू मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बन्ने विषय, आन्दोलनको स्टेक होल्डरका रूपमा ‘हामी नेपाल’ जस्तो संस्थालाई खडा गरियो । उनीहरूको आबद्धता ‘फ्री तिब्बत’ अभियानमा देखिने कुरा र टिओबी नामक संस्था त अब एक प्रकारले तालिमप्राप्त कमान्डोकै रूपमा रहेको देखियो । यी कुराहरूको प्रयोग २३ र २४ भदौका घटनामा देखिनु सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको विरोधको विषय मात्रै थिएनन् । यहाँ भूराजनीतिक द्वन्द्वको संलग्नता पनि थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । अहिले जनमतको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले यो सत्यलाई स्वीकार गरिसकेको छ । एउटा हिस्सा यो स्वीकार गर्न अझै तयार छैन । जो स्वीकार गर्न तयार छैन, ऊ एमालेविरुद्धमा छ । जो स्वीकार गर्न तयार छ, त्यो एमालेको पक्षमा छ । 

जेन–जी आन्दोलनको असर एमालेले निर्वाचनमा भोग्दै छ भन्ने छ नि ?

२३ र २४ भदौको घटनालाई राज्यको कमजोरी ठान्ने एउटा जमात छ । यस्तै, उक्त घटनालाई राज्यविरूद्धको षड्यन्त्रका रूपमा ठान्ने जनमत पनि छ । यसमध्ये पहिलो जनमत राख्ने स्वभाविक रुपमा एमालेको विपक्षमा रहन्छ । यो राज्यविरूद्धको षड्यन्त्र हो । लोकतन्त्रविरूद्धको षड्यन्त्र हो । भूराजनीतिक द्वन्द्वको चलखेल हो भन्ने जसले महसुस गर्छ तिनीहरूको समर्थन एमालेप्रति रहन्छ । त्यस अर्थमा एमालेका पक्षमा रहेको जनमत एक ठाउँमा उभिन्छ । त्यसको विपक्षमा रहेको जनमत धेरै समूहहरूमा बाँडिन्छ । चुनावी परिणामको हिसाबले अरूको तुलनामा एमाले अनुकुल अवस्थामा छ । 

यो निर्वाचनमा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी को हो ? 

प्रतिस्पर्धा ठाउँ विशेषमा आधारित हुन्छ । अधिकांश ठाउँमा कांग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेको विश्लेषण भैरहेको छ । केही क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि प्रतिस्पर्धी छ । यसपटक पार्टीहरूको प्रभाव अत्यन्त कम देखिन्छ । यसपटक ३, ४ वटा पार्टीका बिचमा जनमत घुमिराखे देखिन्छ ।

यो चुनावमा एमालेको स्थान के होला ?

विगतको तुलनामा यसपटक प्रगति हुन्छ । ०७९ को निर्वाचनभन्दा सिट संख्या वृद्धि हुने सम्भावना देख्छु । 

झापा–५ मा अध्यक्ष केपी ओलीले जित्नु हुन्छ ?

यसपटकको निर्वाचन नै झापा–५ मा केन्द्रित भए जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडेको अवस्थामा एमाले सुरक्षित छ । कुनै शक्ति केन्द्रले एमालेविरूद्धमा ‘पोलराइज’ गर्दियो भने के हुन्छ ? भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । दलहरू आफ्नो पक्षमा भोट मागेर हिडिरहेका छन् । त्यो यथावत रहने हो भने एमालेका लागि झापा–५ सुरक्षित नै देखिन्छ ।

तपाईं उम्मेदवार भएको दाङ–२ को अवस्था कस्तो छ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० प्रतिशतसम्म मत वृद्धि गरिहालेछ भने पनि मत परिणाम फरक पर्दैन । एमाले त्यहाँ सुरक्षित अवस्थामै छ । 

तपाईंहरूले एमालेलाई हराउन विदेशी शक्ति लागेको दाबी गर्नुको आधार के हो ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १० प्रतिशतसम्म मत वृद्धि गरिहालेछ भने पनि मत परिणाम फरक पर्दैन । रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहलाई मिलाउने कुरा सजिलो पक्कै थिएन । किनकी रवि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उत्साहित भएर जेलबाट बाहिर निक्लेका थिए । तर, त्यसपछि बालेनकै क्याम्पेनका कारणले झोला बोकेर पुन जेल फर्केको बिर्सनु हुँदैन । त्यो तहको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू आज एउटै पार्टीमा बसेर अभियान चलाइराखेका छन् । त्यो खालको शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभाव नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ नै । त्यो अब कुन रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन अहिले गर्न गाह्रो छ । तर, अहिले त मोटामोटी दलहरू एक्लाएक्लै जाने भन्नेमै छन् । यति बेलासम्म एमालेका लागि अनुकुल अवस्था नै छ । 

देशव्यापी चुनावी सभा नगरी एमालेका नेताहरू किन आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएका ?

यो चुनावमा हामी समुदाय केन्द्रित बनेका छौं । उम्मेदवारहरू समुदायमा केन्द्रित भएरै चुनावमा जाँदा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ । दोस्रो कुरा डिजिटल क्याम्पेन नै मुख्य चिज हो भनेपछि अरू अभियानमा समय खर्च गर्नुेको खास अर्थ हुँदैन । चुनावी क्याम्पेनको नीतिमा ‘सेन्ट्रलाइज’ छौं । एक्सनमाचाहिँ ‘डिसेन्ट्रलाइज’ गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । 

चुनावी खर्चको पारदर्शितबारे प्रश्न उठेका छ । एमालेले चुनाव खर्च कसरी जुटाइरहेको छ ?

पार्टीले उम्मेदवारलाई केन्द्रको तर्फबाट संस्थागत हिसाबले सहयोग गर्छ । हामी निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्छौ । चुनावका बेला स्थानीय तहमा हुने खर्चको हिसाबकिताब साध्य पनि हुँदैन । हरेक कार्यकर्ताले आफ्नोतर्फबाट गरेको भोलेन्टियर सेवालाई मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी पनि छैन । तर, उम्मेदवारको खर्चलाई हामी निर्वाचन आयोगको सीमाभित्रै रहन निर्देशन दिन्छौं । पार्टीको आर्थिक सामर्थ्य कति हुन्छ त्यहीअनुसार उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने हो । कार्यकर्ताका तर्फबाट हामीले प्राप्त गर्दै आएको स्रोतको एउटा हिस्सा छ । 

राजनीतिक दललाई जनादेशको आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिनुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

लोकतन्त्रलाई सफल, सुदृढ गरी सुशासनतर्फ समाजलाई डोर्‍याउने हो भने यो आवश्यक हो । तर, यसलाई समाजले सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छैन । जनमत त्यसका लागि पोजेटिभ नहुन्जेलसम्म दलहरूलाई अनुदान दिए जनतामा निराशा पैदा हुनसक्छ । 

तपाईंहरूले ‘पपुलिज्म र एजेन्डामा बेसिस’ भएका दलहरूको प्रतिस्पर्धा भन्नु भएको छ । तर, मतदाता सिद्धान्तको रटान सुन्ने पक्षमा देखिएनन् नि ?

पपुलिज्मसँग त कुनै एजेन्डा नै हुँदैन । त्यो जनताको भावनामाथि खेल्ने कुरा मात्रै हो । पपुलिज्मले समाजलाई कुनै बाटो पनि देखाउँदैन । गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन । यो नेपालकाे सन्दर्भको कुरा मात्र होइन दुनियाभरि पपुलिज्म भनेको अस्थायी फेनोमेना हो । पपुलिस्टहरू बहसमा आउनै चाहँदैनन् । बहसमा आउन नचाहेपछि एजेन्डा केन्द्रित हुने कुरै भएन । प्रमुख दलहरूका बीचमा एजेन्डा केन्द्रित बहस गरेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा नीतिगत प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । २३ र २४ भदौंको घटना पछाडि नयाँ पार्टीहरू च्याउ जस्तै उम्रिए । उनीहरू सबैका आकांक्षा पपुलिज्म चुनावी विकल्प हो । सोसल मिडियामा जो लोकप्रिय छन्, उनीहरू सबै नेता हुन खोज्ने । सोसल मिडियामा लोकप्रियता हासिल गर्नु नै राजनीति हो भन्ने खालको जे भाष्य निर्माण भएको छ त्यो गलत हो । अहिले त दिगो शासनतर्फ जानुपर्ने हो । हाम्रा दुवै छिमेकीले किन प्रगति गरे भन्दा त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित छ । चीनमा सी जिनफिङ र भारतमा नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूलाई पुरानो भन्ने जे भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ, त्यो पूर्णत गलत हो । राजनीतिक दलहरू त सधैँ अध्यावधिक भैरहन्छन् । 

२०४६ देखि हालसम्म पुराना दलहरूले केही नगरेको आरोपलाई के भन्नुहुन्छ ?

‘डीप स्टेटको कन्सपेरेसी थ्योरी’ ले समाजमा त्यस प्रकारको मनोविज्ञान तयार गर्दिएको हो । सबैभन्दा पहिले राज्यका मुख्य अंगहरूमा ‘कन्फ्लिक्ट’ सिर्जना गरिन्छ । आमसञ्चार माध्यमलाई प्रभावमा पारेर स्थापित दलहरूविरूद्ध नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिन्छ । आर्थिक अनुशासनका प्रश्नमा यिनीहरू खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिन्छ । यो गर्न तथ्य प्रमाण केही जुटाउनु पर्दैन, आरोप लगाइदिए पुग्छ । समाजमा वैधानिक सत्ताभन्दा बाहिर शक्तिशाली समूह खडा गर्ने कोसिस गरिन्छ ।  राज्यका नीतिहरूमा हस्तक्षेप गर्ने शक्तिशाली समूह खडा गरिन्छ । उनीहरूलाई अन्तराष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा प्रतिष्ठित बनाइन्छ । उनीहरूलाई ‘फन्डिङ’ गरेर समाजका सेवक र उद्धारकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने कोसिस हुन्छ । राज्यका सुरक्षा निकायलाई ‘प्यारालाइज’ गरिन्छ । सोसल मिडियाको प्रयोगद्वारा विद्रोहका लागि आव्हान गरिन्छ । सडकबाट कथित ‘कलर रेभोलुसन’ का नाममा सत्ता परिवर्तन गरिन्छ ।

दक्षिण एसियामा यस प्रकारको घटनाका शिकार तीनवटा मुलुक भए, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल । दुनियामा धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास भएको छ । पुँजीवादी साम्राज्यवादहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने नीतिअन्तर्गत यो पनि पर्छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा चुनावका माध्यमबाट जनताले त्यो प्रवृतिलाई पराजित गरिसके । नेपालमा जनताको विवेकमाथिको एउटा परीक्षा जस्तो बन्न पुगेको छ ।

दलहरू सत्ताको खेलमा लागेकै कारण आमनागरिकमा निराशा त पैदा भएको हो नि ?

‘हङ् पार्लियामेन्ट’ हुने बित्तिकै सत्तामा पुग्न जो कोहिले कोसिस गर्छ । एकजना सांसद भएपछि मन्त्री हुने कुरालाई उसले उद्देश्य बनाउँछ । स्थायित्व हुन्थ्यो भने सक्षम मान्छेहरू नै मन्त्रिपरिषद्मा रहन्थे । स्थायित्वको आधार तयार हुन्थ्यो । अस्थिरता भैसकेपछि त हरेक व्यक्तिलाई मन्त्री हुनु परेको छ । मन्त्री हुनका लागि दलबदल गर्छन् । दलबदलले अस्थिरतालाई थप प्रवर्द्धन गर्छ । यो अवस्थामा सरकार परिवर्तन भैरहन्छ, मन्त्री परिवर्तन भैरहन्छन् । जुन कुरा विकास र समृद्धिका लागि गलत हो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस एमालेबीच गठबन्धन भयो । तर, त्यसका लागि सहज अवतरणचाहिँ हुन सकेन् । जो राजनीतिक अस्थिरतामा रमेका थिए, उनीहरूमा पैदा भएको निराशालाई पनि भूराजनीतिक द्वन्द्वका ‘प्लेयर’हरूले दुरूपयोग गरे । त्यो ‘डीप स्टेट’को ‘कन्सपेरेसी थ्योरी’अन्तर्गत जन्माइएको ‘पपुलिज्म एनार्किस्ट’को असन्तुष्ट पक्षसँग फ्युजन भइदियो ।  

देश १० वर्ष माओवादी द्वन्द्व रहृयो । ०६३ देखि ०७२ को समय संक्रमणमै बित्यो । यो समयलाई तपाईंले हटाइदिने हो भने दलहरूले शासन गरेको समय ०७२ देखि ०८२ हो । दलहरूले १२ वर्ष शासन गरे भन्नुपर्छ । त्यसैमा पनि पार्टीहरूमा फुट विभाजन आयो । सत्ता परिवर्तनका खेलहरू त्यसैभित्र भए । त्यस अर्थमा यहाँ १०–१२ वर्ष काम गरेका राजनीतिक दलहरू असान्दर्भिक हुने तर तर डेढ, दुई सय वर्ष पुराना दलहरू युरोप, अमेरिकामा सान्दर्भिक भइरहने तर्कसंगत होइन् । 

निर्वाचनको अन्तिम घडीमा पुराना दलका प्रमुख नेताहरूबीच तालमेको सम्भावना कति छ ?

मैले त त्यस्तो देख्या छैन । सुरुमा एकपटक हामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सन्दर्भको तालमेलको छलफल गर्दा कांग्रेसका साथीहरूले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित तालमेल गरौं भन्ने थियो । नेकपाको जति सामर्थ्य छ, त्योअनुसारको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भइसकेको छ, त्यतिबेला एमाले र कांग्रेस मिल्दा पुग्छ भन्ने हाम्रो राय थियो । तर, कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित तालमेल गरौं भनेपछि हामीले सहमति पनि गर्‍यौं । पछि कांग्रेसभित्रै पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भयो होला । नेकपाले पनि अब ३ सिटमा चित्त बुझाएन । त्यतिबेला प्रचण्डजीले ‘अहिले मात्रै होइन पछि पनि मुख्य नेताको हकमा सहमति गरेर जानुपर्छ’ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसमा शेरबहादुर देउवाजीको पनि समर्थन थियो । त्यसपछि कांग्रेसभित्र परिस्थिति बदलियो । प्रचण्डजीको पार्टीभित्र पनि त्यही दबाब भयो होला । जतिबेला हामीले रुकुम पश्चिममा जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने कुरा गर्‍यौं । जनार्दनको सहमतिमा रूकुम पूर्वमा पनि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने कुरा भएछ । त्यसमा प्रचण्डजीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ‘मेरैविरुद्धमा तालमेल भयो’ भन्ने कुरा गरेपछि ‘हाम्रो मनसाय त्यस्तो होइन’ भन्यौं । अनि आफ्नै उम्मेदवारलाई निरन्तरता दियौं ।