‘जाजरकोटको तुलनामा रुकुम पश्चिममा बढी राहत’

काठमाडौँ — जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पीडित कतिपयले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । राहत सामाग्री सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा सीमित भएको जनगुनासो आउन थालेको छ । त्यतिमात्रै होइन भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि राहत वितरणमा समानता नभएको गुनासो आइरहेका छन् । जाजरकोटमा करिब २० प्रतिशतले अझै राहत पाएका छैनन् । त्यसको तुलनामा रुकुम पश्चिममा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले पाइसकेका बताइन्छ ।

यसैबिच भूकम्प प्रभावित जिल्लामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरू समेत पुगेका छन्। समिति सभापतिसँग रामहरि खतिवडासँग यसै विषयमा कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुग्दा राहत वितरणको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

राहत अझै पनि सबै ठाउँमा पुगेको छैन । पहुँचवालाले आफ्नो ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गरे भन्ने जनगुनासो छ । बाटो नभएका दुर्गम स्थानमा अझै राहत पुगिसकेको छैन । बाटो नभएका स्थानमा पनि तत्काल राहत पुर्‍याउन सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने अवस्था छ । जाजरकोटमा करिब २० प्रशितले अझै राहत पाएका छैनन् । त्यसको तुलनामा रुकुम पश्चिममा ९० प्रतिशतभन्दा बढीले राहत पाइसकेका रहेछन् । रुकुममा १ लाख ६६ हजार जनसंख्या छ भने ३७ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये १६ हजार ५ सय ७० घर भत्किएका छन् । पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले १८ हजारभन्दा बढी घर क्षति पुगेको दाबी गर्नुभएको छ । जाजरकोटको तुलनामा रुकुममा बढी राहत बाँडिएको छ, राहत बाँड्ने संघसंस्था पनि बढी देखिए । ४८ वटा संघसंस्थाले रुकुममा राहत बाँडेका छन् । उनीहरूले लिएर गएको सामान स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत बाँडिएको छ ।

जाजरकोटका लागि काठमाडौंबाट पठाइएको तीन सय थान सोलार प्यानल बाटोबाटै ‘हाइज्याक’ गरी रुकुम पुर्‍याएको समाचार आएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले रुकुममा सोलार बोकेको ट्रक नआएको भनेर दाबी गर्नुभएको छ । तपाईंहरूले अध्ययन गर्दा के पाउनुभयो ?

रुकुम पश्चिममा बिहीबारसम्म १२ हजार ५ सय त्रिपाल बाँडिएको छ । बिहीबार नै थप १० हजार रुकुम पश्चिम आइपुगेको छ । पूर्वमन्त्री शर्माले अझै ६ हजार माग गरिएको बताउनुभएको छ । चीनले दिएको सहयोग पनि बिहीबार रुकुम पश्चिम र जाजरकोट आइपुगेका छन् । सोलार बोकेको ट्रक अहिलेसम्म रुकुममा नआएको दाबी उहाँ (शर्मा)ले पनि गर्नुभयो । काठमाडौंबाट ‘ट्रक’ हिँडेको छ, जाजरकोट पुगेको छैन । रुकुममा पनि नपुगेको भए कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न छ । बाटोमा कतै रोकिएको छैन । यसले झनै ठूलो रहस्य खडा गरेको छ । यसको खोजबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । काठमाडौंबाट पठाइएका सामान बीचबाटै गायब हुन थाल्यो भने झनै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यसको जानकारी सरकारले छिटो दिनुपर्छ ।

राजनीतिक पहुँच र आफ्नो मतदाता पहिचानका आधारमा राहत बाँडिएको भन्ने गुनासो पनि आएका छन् नि ?

भेदभाव भएको भनेर कतिपयले गुनासो गरेका छन् । फलानो पार्टीले, यो नेताले राम्रो व्यवहार गरेन भन्ने गुनासो छ । आफ्नो मतदाता र निर्वाचन क्षेत्र नभएका स्थानमा राहत प्याकेज कम जाने गरेको गुनासो हामीले पनि सुन्यौं । जाजरकोटमा बढी राहत जानुपर्ने थियो । तर, जाजरकोटमा अहिले पनि २० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुग्न सकेको छैन । राहत दिँदा कार्यकर्ता, निर्वाचन क्षेत्र, जातपात, धर्म हेरेर दिन हुन्न । जसरी भूकम्पले कसैलाई नहेरी सबैलाई प्रभावित पारेको छ, राहत वितरणमा हामीले पनि यो र त्यो नभनी प्रभावित सबैलाई समान ढंगले वितरण गर्नुपर्छ भनेका छौं । यस्तो बेलामा पार्टीभन्दा माथि उठेनौं, जातभात भन्यौं, मेरा पार्टीका कार्यकर्ता र मेरो क्षेत्र भन्यौं भने अर्को अपराध हुन्छ । यस्तो अपराध कसैले गर्न हुन्न ।

स्थानीय प्रभावितहरूको मुख्य माग केमा छ ?

श्रीमान्, श्रीमती, जेठाजु, देउरानीलगायत परिवारका सबै सदस्य अहिले एउटै पालमुनि छन् । त्यसैले त्रिपालको माग सबैभन्दा बढी छ । एउटा घरलाई एउटा मात्रै त्रिपालले नहुने रहेछ । खाद्यान्न मुसीकोटमा टन्न आएको छ । तर, ढुवानीका लागि आवश्यक रकम नहुँदा स्थानीय संयन्त्रले प्रभावित क्षेत्रमा लैजान सकेको छैन । जस्तो रुकुम पश्चिमका स्थानीय संयन्त्रले खाद्यान्न ढुवानी खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको रहेछ । रकम राहत कोषमा जम्मा पनि भएको छ । तर, ढुवानीका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याउने अनुमति स्थानीय संयन्त्रलाई दिइएको छैन । यसले खाद्यान्न सदरमुकाममै ‘डम्प’ भएर बसेको छ । स्थानीयवासीले अरू दुई महिना सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनुपर्ने र घुम्ती स्वास्थ्य शिविर चलाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । स्थानीयको मागअनुसार हामीले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर बिहीबार मात्रै रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ४–४ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेका छौं । भूकम्पले मानवीय उद्धार २४ घण्टाभित्रै भए पनि पुरिएका चौपाया ननिकालिएको अवस्था अझै विद्यमान छ । सुरक्षाकर्मीले ती पुरिएका चौपायाहरू निकाल्ने र जीवित भए तिनको उद्धार गर्नेछन् । घुम्ती शिविर सञ्चालनका लागि हामी सरकारसँग आग्रह गर्छौं ।