काठमाडौँ — २०४८ सालयता आगामी मंसिर ४ गते सातौं आमनिर्वाचन हुँदै छ । उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार तीव्र छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि उनीहरूले आश्वासन बाँडिरहेका छन्।

मुलुकको समसामयिक राजनीति, गठबन्धनका सकस, दलका नेताहरूको कुदाकुद र मतदाताको मनोवृत्तिबारे राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुसँग ई-कान्तिपुरका ध्रुव सिम्खडाले गरेको कुराकानी: 

यसपटक आमनिर्वाचनप्रति आममानिस त्यति धेरै उत्साही देखिँदैनन्‚ किन ?

निर्वाचन सामान्य अवस्थामा भइरहेको छ कि असामान्य अवस्थामा, त्यसैले आममानिसको मनोवृत्तिमा फरक पार्छ । असामान्य अवस्थाको निर्वाचनले राजनीतिक सत्ता र संरचना परिवर्तन गर्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि ०४८ को आमनिर्वाचनलाई असामान्य मान्न सकिन्छ । त्यो निर्वाचनमा आमजनताको सुन्दर भविष्यको सपना जोडिएकोले त्यसबेला निर्वाचनको माहोल थियो । त्यस्तै अवस्था २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि ०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि रह्यो । त्यो निर्वाचनमा पनि जनस्तरमा आशा, उमंग र उत्साह देखिन्थ्यो । अझ त्यसबेला निर्वाचनलाई लिएर भनेको सुनिन्थ्यो- ‘एक युगमा आउने एक दिन ।’ तर कुनै आन्दोलन या क्रान्तिपछिको पहिलो निर्वाचनलाई छाडेर त्यसपछि भएका निर्वाचनहरूलाई सामान्य निर्वाचनमा गनिन्छ ।

यस्ता निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेता, निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरू र दलका कार्यकर्ताहरूमात्र सक्रिय भएर लागेका देखिन्छन् । नयाँ उमंग र अपेक्षा नहुने हुनाले ०४८ र ०६४ सालको निर्वाचनमा जस्तो निर्वाचनप्रति आममानिस आशावादी देखिँदैनन् । 

आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन सामान्य हो ?

हो, यो सामान्य अवस्थामा हुन गइरहेको निर्वाचन हो । त्यसैले यसमा खासै जनता आकर्षित भएको देखिँदैन । 

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै पनि केहीले प्रश्न उठाएर चुनावमा गएका छन् नि ?

यो सानो तप्काले उठाएको मुद्दा हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरू यसप्रति आकर्षित भएर यो मुद्दा उठाएका छैनन् । यसप्रति नत आकर्षण नत वितृष्णाको स्थिति छ । निर्वाचनका केही स्थिर चरित्रहरू छन् जसलाई निर्वाचनको निरन्तरताले निर्धारण गर्न सक्छ । निर्वाचनमा नेपालीले अहिलेसम्म देखाएको निरन्तरता के हो भने ‘प्यारडक्स’ । अर्थात् एकअर्कोसित फरक । ०१५ सालको निर्वाचनबाहेक जनमतसंग्रहपछि ०३८ र ०४३ सालमा भएका दुईटा निर्वाचन, ०४६ सालपछि भएका तीनवटा निर्वाचन र ०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलपछि भएका तीनवटै निर्वाचनलाई हेर्दा निर्वाचनको निरन्तरतासँगै ‘प्यारडक्स’ देखिन्छ । 

यी आठओटा निर्वाचनका निरन्तरतालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यी आठओटा निर्वाचनमा आममतदाताले देखाएको भोटिङ प्रवृत्ति ‘प्यारडक्स’ (एकअर्कोसित भिन्न) खालको छ । यी सबै निर्वाचनको प्रवृत्ति सत्तामा भएकाहरूलाई निरन्तरता नदिने देखिन्छ । सत्तामा पुगेकाहरूको असक्षमताविरूद्ध जनमत गएको पाइन्छ । 

०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नै मतदाताहरूले पटक–पटक मौका दिए, होइन ?

ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको ०४८ देखि पछिल्लोपटक सम्पन्न चुनावसम्म (०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाहेक) हेर्‍यो भने यी दुई दलको लोकप्रिय मतमा स्थिरता छ । जस्तैः नेपाली कांग्रेसको कम हुँदा ३२ र बढी हुँदा ३७ प्रतिशत मत पुगेको छ  । एमालेको कम हुँदा २८ र बढी हुँदा ३५ प्रतिशत मत पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने संसद्मा पहिलो दल जो छ त्यसलाई दोस्रोपटक निरन्तरता दिएको छैन । यसअर्थमा भारत र अमेरिकाको निर्वाचन इतिहासभन्दा हाम्रो ठीक विपरीत छ । भारत र अमेरिकामा सत्तामा भएको दललाई दोस्रोपटक पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ । तर हामीकहाँ मतदाताको रूझान त्यसको विपरीत गएको पाइन्छ । ०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बन्यो । त्यसपछि ०५१ को चुनावमा संसद्को पहिलो दल एमाले बन्यो, फेरि ०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो दल बन्यो । ०६४ मा माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो भने ०७० सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्यो र एमाले दोस्रो दलमा स्थापित हुनपुग्यो । ०७४ मा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो । सत्ताप्रति मोहभंग हुने र अघिल्लो निर्वाचनमा चुनेको दललाई त्यसपछिको निर्वाचनमा सत्तामा नपुर्‍याउने नेपाली मतदाताको  प्रवृत्ति देखिन्छ ।

०३७ सालको जनमतसंग्रहपछिको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा उदारवादी भनिएका पञ्चहरूले बढी सिट जिते । त्यसलगत्तैको चुनावमा फेरि अनुदारवादीहरूले जिते । ०३८ सालको निर्वाचनमा जितेका १ सय १२ सदस्यमध्ये ३९ जनाले मात्र ०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा जिते । अर्थात् मतदाताले ३५ प्रतिशत पुराना उम्मेदवारलाई जिताए भने ६५ प्रतिशत नयाँ उम्मेदवारलाई अनुमोदन गरे । ०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २ सय ५ जना जितेर आएकामध्ये ०५१ को मध्यावधिमा ८८ जनाले मात्र निरन्तरता पाए, बाँकी १ सय १७ जना नयाँ अनुहार आए । अर्थात् ४३ प्रतिशतले निरन्तरता पाए ५७ प्रतिशत नयाँ आए । ०५६ सालको निर्वाचनमा ०५१ को २ सय ५ जनामध्ये ४४ जना (२१ प्रतिशत) ले मात्र निरन्तरता पाए । १ सय ६१ जना (७९ प्रतिशत) नयाँ आए । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २ सय १० जनामध्ये ०५६ को निर्वाचनका ३४ जना (१६ प्रतिशत) ले मात्र निरन्तरता पाए । ८४ प्रतिशत नयाँ आए । दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका २ सय १० जनामध्ये ५१ जनाले (२४ प्रतिशत) मात्र ०७४ को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निरन्तरता पाए, १ सय ५९ जना (७६ प्रतिशत) नयाँ आए । 

यसले के देखाउँछ भने नेपाली मतदाताहरू सत्तामा जुन दल छ त्यसलाई पुनः सत्ता सम्हाल्ने गरी मत दिँदैनन् । अर्थात् संसद्मा पहिलो दल हुनबाट रोकिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । उम्मेदवारको हकमा पनि धेरै नयाँलाई नै चुन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

२०६२/६३ सालपछि आएका नयाँ दलहरूबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यसयता संगठित र असंगठितरूपमा केही दलहरू आएका छन् । संगठितरूपमा आएको माओवादी हो । पहिलो संविधानसभामा माओवादीले धेरै सिट जित्यो पनि । तर उसले पाएको त्यो मत आस र त्रास दुवैको थियो । आस र त्रासमा आएको मतको निरन्तरता हुँदैन भनेर मैले त्यसबखत अन्तर्वार्तामै भनेको थिएँ । नभन्दै पहिलो संविधानसभामा ३० प्रतिशत लोकप्रिय मत ल्याएको माओवादीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १५ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो । त्यसयता माओवादी १५ प्रतिशत लोकप्रिय मतको स्थिरतामा छ । अर्को संगठितरूपमा आएको ‘एथ्नो–रिजनल’ दल हो । यो समुहमा मधेसी दलहरू पर्छन् । मधेसी दलहरूको पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा लोकप्रिय मत लगभग १० प्रतिशत छ । संगठितरूपमा आएका यी दुवै दल मरेर जाँदैनन्, यी दुवै शक्ति स्थिर रहन्छन् । तर परम्परागत राजनीतिक दलहरू नै अबको चुनावमा पनि अगाडि देखिन्छन् । 

पछिल्ला चुनावहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले संकेत गर्न खोजेको के हो ? यसको जरो कहाँ छ ?

यिनीहरूको जरो खोज्दै जाँदा पहिलो जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेका नागरिक समाजसम्म पुग्नुपर्ने  हुन्छ । पहिलो नागरिक समाजको भूमिका गुम्दै गएर मासिन पुग्यो । र, दोस्रो नागरिक समाज जन्मियो । अनि त्यसैभित्रबाट नयाँ पार्टी पनि जन्मन थाले र स्वतन्त्रहरूको संख्या पनि बढ्न थाल्यो । दोस्रो जनआन्दोलनसम्मका नागरिक समाजको बढी झुकाव राजनीतिक संरचनासँग थियो । गणतन्त्र कि राजतन्त्रमा ? गणतन्त्र पक्षधर थिए । हिन्दूधर्म कि धर्मनिरपेक्षता ? धर्मनिरपेक्षताप्रति विश्वास थियो । एकात्मक राज्य कि संघीय ? संघीयताका पक्षधर थिए । एकल भाषा कि बहुभाषा नीति ? बहुभाषा नीतिको पक्षमा थिए । त्यसबेलाका नागरिक समाजका केही ‘आइकन’ हरू जस्तै–देवेन्द्रराज पाण्डे, दमननाथ ढुंगाना, कृष्ण खनाल, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, श्याम श्रेष्ठ, महेश मास्केलगायत धेरै बिम्ब हुन् । त्यो बिम्बले प्राप्ति गर्न खोजेको राजनीतिक संरचनाको परिवर्तन थियो । तिनीहरूको भूमिका दोस्रो जनआन्दोलनपछि गौण हुँदै गयो । नयाँ नागरिक समाज सिर्जना भयो ।

संविधान घोषणा हुनुभन्दाअघि जुनबेला महाभूकम्प गएको थियो त्यसबेला सक्रिय भएर लागेका युवाहरू नै नयाँ नागरिक समाजका हर्ताकर्ता भए । तिनीहरूमा राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहेछ । त्यसैले कोही विवेकशील त कोही साझा पार्टीको रूपमा संगठित भए । ‘अकुपाई बालुवाटार’ जस्ता युवाहरूको समुह सतहमा देखिए । यिनलाई राजनीतिक पद्धतिसित त्यतिसारो मतलब छैन । यिनीहरूलाई गणतन्त्र कि राजतन्त्र ? मतलब छैन । धर्मनिरपेक्ष कि सापेक्ष, एकात्मक कि संघात्मक राज्य संरचना ? यसमा कुनै मतलब छैन । तर पहिलो नागरिक समाजका मान्छेहरूमा जस्तो समावेशिता, संघीयताप्रति नयाँ नागरिक समाजहरूमा कुनै लगाव देखिँदैन ।

उनीहरूको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छ कि ?

उनीहरूको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त पनि छैन । 

उनीहरूको उदयको कारण के हो ?

उनीहरूले ‘गभर्नेन्स’ को विषय उठाएका छन् । भ्रष्टाचारको विषय उठाएका छन् । जनजीविकाको विषयमा सरकारले ध्यान नदिँदा त्यसलाई उनीहरूले उठाउन थाले । सरकार र मूलधारका दलका नेताहरूको कमजोरीलाई पक्रेर उनीहरूले सामाजिक पुँजीको रूपमा आफ्नो शक्ति बढाए । तिनैमध्येबाट दुईजना अगाडि आए । एकजना रवीन्द्र मिश्र र अर्का ज्ञानेन्द्र शाही । यी दुवैजना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा गएपछि यिनीहरूमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्न थाल्यो । अनि नयाँपुस्ताका नागरिक समाजको नियतमाथि मानिसहरूले प्रश्न गर्न थाले । सम्भवतः पछिल्लोपटक बालेन शाह र रवी लामिछाने पनि यसैगरी आएका हुन् । यद्यपि, तिनको परीक्षण हुन बाँकी छ । तर रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाहीको कारण नयाँपुस्तका नागरिक समाजको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ । यस्ताहरूको राजनीतिमा स्थिरता रहँदैन । 

यसलाई गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ?

यति छिट्टै यस्ता गतिविधिलाई गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा नै भनेर आरोपित गर्न त सकिँदैन । रवीन्द्र मिश्र र ज्ञानेन्द्र शाहीको कारण नयाँपुस्ताको नागरिक समाजको भूमिकामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । 

यसपटकको निर्वाचनमा पुराना र स्थापित दलहरूको नेतृत्वमा दुई भिन्न गठबन्धन देखिएका छन् । एउटा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको माओवादीसहितको गठबन्धन र अर्को एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको राप्रपासहितको गठबन्धन । यी दुई गठबन्धनबारे तपाई‌‌को धारणा ? 

नेपाली मतादाताको प्रवृत्ति अहिलेसम्मका निर्वाचनहरूले स्थिर नै देखाएको छ । पार्टीहरूले यसअघि पाएका मतमा त्यतिधेरै फरक पर्ने देखिँदैन । त्यसैले दल परिवर्तन गरेर मत हाल्नेहरूको संख्या न्यून छ । तर हरेक चुनावमा त्यही न्यून संख्याले परिणामलाई असर गरेको छ । अब विचारधाराको आधारमा मत दिन आवश्यक छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीचको ‘अलाइन्स’ भनेको बेमेल शक्तिहरूबीचको मेल हो । किन बेमेल शक्तिहरूबीचको ‘अलाइन्स’ भने माओवादी जनयुद्धकालमा उनीहरूले एक नम्बरको वर्गशत्रु कांग्रेसहरूलाई नै तोकेका थिए । यस्तै कांग्रेसको सरकारका प्रतिनिधिले पनि माओवादीको टाउको ल्याउनु झोलाभरि पैसा लैजानु भनेका थिए । राजनीतिकरूपमा सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नुलाई व्यवहारवादी र अर्को शब्दमा यस्ताहरूलाई अवसरवादी पनि भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो ‘अलाइन्स’ ले प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हिजो पार्टीप्रति स्थिर रहेका मतदाताहरू कायम रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्नचिन्हचाहिँ खडा भएको छ ।

अर्को ‘एक्सट्रिम’ के भने राजतन्त्र फर्काउँछौँ, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दूधर्ममा आधारित राज्य खडा गर्छौं भन्नेहरूलाई एमालेका खड्गप्रसाद ओलीले साथ लिएका छन् । त्यहीँ फेरि हिजो मधेसी आन्दोलनका ‘आइकन’ भएका उपेन्द्र यादव मिसिएका छन् । यसले अब आउने भोटमा राजनीतिक विचारधारा र इतिहासको कुरा गौण हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । तर त्यो गौण हुँदैजाँदा प्राप्त कसले गर्छ त ? यस सन्दर्भमा भारत, अमेरिका र हाम्रो फरक छ । भारतमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जसरी आम आद्मी पार्टी देखियो । नयाँदिल्लीमा स्थापित भयो, पछि बिस्तार भएर पञ्जाबसम्म पुग्यो । तर हामीकहाँ यसरी आएकाहरूको कुनै केन्द्र छैन । समानुपातिकको भोटको लोभ गर्नेहरूमात्र छन् । रवी लामिछानेले देशव्यापीरूपमा चुनावमा भाग लिनुको अर्थ आम आद्मी पार्टीको रूपमा आउन नसकेको संकेत हो । नयाँदिल्ली र पञ्जाबमा जस्तो आम आद्मी पार्टी अनि पश्चिम बंगालमा सीपीएम र त्रिणमूल कांग्रेसजस्तो भरपर्दो विकल्प आउन सकेन । अर्थात् मतदाताहरूलाई भरपर्दो आधार वैकल्पिक शक्ति हौँ भन्नेहरूले दिन सकेनन् । यसबाट परम्परागत राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई नै निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ । 

तपाईंले यो निर्वाचनमा पनि परम्परागत दलहरू कांग्रेस र एमाले नै अगाडि आउन सक्ने बताउनुभयो । ‘पार्टी बिल्डिङ  इन् नेपाल’ मा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ । यतिबेला नेपालमा साँच्चै पार्टी ‘बिल्डिङ’ भइरहेको छ ?

यसको एकै वाक्यमा जवाफ दिन सकिँदैन । परम्परावादी सोचले हेर्दा पार्टीहरूको ‘सपोर्ट बेस’ वृद्धि  भएको छ । अहिले पनि ०४८ सालमा जस्तै कांग्रेस र एमालेको गाउँ/नगर र वडा तहसम्मको संलग्नता र त्यहाँबाट प्राप्त समर्थनको निरन्तरता कायम गर्न सक्नु भनेको यी दुई पार्टी खुम्चिएका छैनन्, उस्तै अवस्थामा छन्  भन्ने हो । यसले पार्टी ‘बिल्डिङ’ भएकै देखाउँछ । तर अर्को पक्षबाट हेर्दा हिजोजस्तो पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तको आधारमा अबका मतदाताले कांग्रेस र एमालेलाई भोट हाल्ने अवस्था देखिँदैन । हिजो यी दुई पार्टी भिन्न पहिचानमा थिए । कांग्रेस भनेको उदार लोकतन्त्रको प्रतीक मानिन्थ्यो । एमाले उदार कम्युनिस्टको प्रतीक । माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको प्रतीक भन्ने आमजनको मनमा थियो । मधेसी पार्टी भनेको ‘एथ्नो–रिजनल’ दलको प्रतीक थियो । अब यी कुनै दलका कुनै प्रतीक (सिम्बोल) बाँकी छैन । आगामी चुनावमा यी ‘सिम्बोल’ हरू कमजोर हुँदै जानेछन् । त्यसैले विचारधारा र सिद्धान्तको आधारमा मूलधारका दलका लागि यो चुनौतीपूर्ण चरण हो । यो दलका लागि इतिहाससावित गर्ने अवसर पनि हो । सम्भवतः पाँच वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा अहिलेको जस्तो अमिल्दोहरूबीच ‘अलाइन्स’ हुँदैन होला । यो समय राजनीति निर्मलीकरण हुने समय पनि हो । 

राजनीतिक दलहरूमा सुधारको गुञ्जायस कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

दलका विधानहरू हेर्दा कांग्रेस र एमालेले ‘कस्मेटिक रिफर्म’ गरेको छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने, पार्टीभित्र दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, अल्पसंख्यकहरूलाई समावेस गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । तर जब व्यवहारमा उतार्नुपर्ने बेला हुन्छ त्यसबेला खस–आर्यको बाहुल्यतामा असर नपर्नेगरी चलखेल गरिन्छ । यसलाई ‘को–अप्सन’ भनिन्छ । ०४८ र ०६४ सालको भन्दा समावेसीताको दायराचाहिँ बढाएका छन् । तर कांग्रेस, एमालेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के भने ०४८ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा पनि यिनीहरू ‘पोलिसी सिकिङ पार्टी’ बन्न सकेनन्, ‘पावर सिकिङ पार्टी’ मात्रै भइरहे । अमेरिका र बेलायतका राजनीतिक दलहरूले पार्टीभित्रै अनुसन्धान युनिट बनाएर भावी नीति तय गर्छन् ।

उनीहरूका हरेक चुनावमा मतदाताका अघिल्तिर नीतिगत बहस हुने गर्छ । जस्तैः अमेरिकामा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धालाई हेर्ने हो भने डेमोक्रेटले आप्रवासन नीतिमा सुधार, कर कटौतीको कुरा गर्छ भने रिपब्लिकनले बाहिरबाट आउनेलाई भन्दा खाँटी अमेरिकन गोराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिने र गर्भपतन गर्न नपाइनेजस्ता मुद्दामा जोड दिने गर्छ । तर हामीकहाँ चुनावका बेला नीतिगत बहस हुँदैन । अहिलेका गठबन्धनहरूले पनि नीतिगत बहसलाई ध्यान दिएका छैनन् । चुनावका बेला बेलायतमा लेबर पार्टीले प्रगतिशील नीतिको पैरवी गर्छ भने कन्जर्भेटिभले परम्परावादी । उनीहरूलाई यस्तो बहसमा पार्टीभित्रकै ‘रिसर्च विङ’ ले सघाइरहेको हुन्छ । 

उनीहरू र हाम्रोबीच पार्टी सञ्चालनमा भिन्नता के छ?

रिचार्ड रोजले २५ वर्ष मिहिनेत गरेर प्रकाशित गरेको किताब ‘द आइडिया अफ पार्टी गभर्नमेन्ट’ मा यदि अमेरिका र बेलायतमा राजनीतिक दलहरूका आफ्नै रिसर्च विङ नहुँदो हो त यी देशका दलहरू यथास्थानमा रहने थिएनन् भनी उल्लेख गरेका छन् । उनीहरू पार्टीभित्रै रिसर्च विङ गठन गरेर वर्षौदेखि भविष्यलाई नियालिरहेका छन्, हामी भने तदर्थवादमा पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छौँ । निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतालाई निर्वाचनपछि कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिने संसद्मा समिति नै हुँदोरहेछ । तर हामीकहाँ त्यस्तो केही हुँदैन । ‘टेक्नोक्रेटहरू’ ले घोषणापत्र लेखिदिन्छन् । नेताहरूले पढेका पनि हुँदैनन्, चुनावपछि त्यसको कहीँकतै कुरा हुँदैन ।

घोषणापत्र लेख्न जुट्ने तिनै ‘टेक्नोक्रेटहरू’ नै पार्टीका ‘रिसर्च विङ’ हुन् कि ?

होइनन्, घोषणापत्र लेख्न खटिनेहरू एक महिनाका लागि काम गर्ने मात्र हुन् । पार्टीको नीतिबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने स्थायी युनिट होइनन् । 

चुनावअघि दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उपाय छन् कि ?

अझै घोषणापत्रको औचित्यसावित गर्न सकिन्छ । चुनावपछि संसद्भित्र एउटा घोषणापत्र कार्यान्वयन समिति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यस्तो बेलायत, अमेरिकामा पनि हुने गर्छ । हामीकहाँ पनि संसद्मा आएका दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमाथि नीतिगत समानता र असमानता के-के छन् त्यसको खोजी गरेर सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्छ । त्यसो भयो भने घोषणापत्रप्रति जनविश्वास बढ्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई नीतिमा रुपान्तर गर्न सकिन्छ । ३१ वर्षयताको अभ्यास हेर्ने हो भने दलहरूले कहिल्यै पनि ‘पोलिसी सिकिङ’ सोच बनाएनन्, सँधै ‘पावर सिकिङ’ को मात्र चाहना लिएर अघि बढेको पाइन्छ । दलहरू नीतिको खोजी गर्नभन्दा पनि शक्तिको खोजीमा लिप्त देखिए । 

पार्टीहरूका सामुन्ने दुईटा बाटाहरू रहेछन्–‘पोलिसी सिकिङ’ बन्ने कि ‘पावर सिकिङ’, यसै भन्न खोज्नुभएको हो ?

जब पार्टीहरू आन्दोलनबाट रुपान्तरित हुन्छन् तिनका सामुन्ने दुईटा बाटाहरू हुन्छन्–‘पोलिसी सिकिङ’ दिशातर्फ बढ्ने कि जसरी हुन्छ ‘पावर सिकिङ’ मा मात्र भुलिरहने । अहिले मात्र होइन हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने भोक जागेको । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मा एमालेजस्तो आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले पञ्चायतमा अनुदार खेमाका नेता मानिएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शक्तिमा जाने निर्णय लियो । त्यस्तै जनमतसंग्रह दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि बहुदलको प्रतीतक मानिने कांग्रेसलाई सत्तामा नगई भएन । यसबाट के देखिन्छ भने राजनीतिक दलहरू जसरी पनि सत्ता प्राप्तिको खेलमा रमाउँदै आएका छन् । अहिलेका गठबन्धनहरू त्यसैका निरन्तरता हुन् । कांग्रेस र माओवादी कहीँकतै पनि मेल खाँदैन । एमाले र उपेन्द्र यादवको जसपा पनि कहीँकतै मेल खाँदैन । तर बेमेल–बेमेलहरूबीच चुनाव अघिको ‘अलाइन्स’ भनेको के गर्दा बढी सिट जित्न सकिन्छ र भोलि सत्ताको स्वाद चाख्न पाइन्छ भन्ने ध्येय नै हो । 

अन्तमा, यसपटकको निर्वाचनले मुलुकलाई कता डोर्‍याउने ठान्नुहुन्छ ?

०४८ देखि ०७४ सालसम्म छवटा आमनिर्वाचन भइसकेको छ । त्यसयताको यो सातौँ आमनिर्वाचन हो ।

सातवटा आमनिर्वाचनमध्ये छवटा मिलिजुली सरकारले गराएको रहेछ । मिलिजुली सरकारले गराएको निर्वाचनको परिणाम पनि अपवादमा एकपटकमात्र प्रतिपक्षी दलको पक्षमा गएको देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य सबै निर्वाचन मिलिजुली सरकारको प्रमुख नेतृत्वकर्ता र उसका सहयात्री दलहरूकै पक्षमा गएको देखिन्छ । छ वटा निर्वाचनमध्ये ०६४ सालको निर्वाचन मिलिजुली सरकारको सहयोगी दल माओवादीको पक्षमा गएको देखिन्छ र ०७४ को निर्वाचनको परिणाम सरकार हाँक्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसको पक्षमा नगई प्रतिपक्षी दल एमालेको पक्षमा गएको देखिन्छ । त्यसबाहेक ०४८, ०५६ र ०७० को आमनिर्वाचन सत्ताको अगुवाई गर्ने दल कांग्रेसको पक्षमा गएको देखिन्छ । निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र विग्रहले परिणाममा फरक पर्ने रहेछ । ०५६ सालको निर्वाचनलाई हेरौँ । त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १ सय ११ स्थान जितेर एकमना सरकार गठन गर्‍यो । एमालेले ७१ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्यो । त्यसबेला एमालेबाट फुटेर बामदेव गौतम र सीपी मैनालीले माले गठन गरेका थिए । त्यो चुनावमा मालेले ६ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाए पनि प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जितेन । तर मालेले त्यसबेला पाएको ६ प्रतिशत लोकप्रिय मतले एमालेको ४३ सिटमा प्रत्यक्ष असर गरेको देखियो । यसको मतलव यदि त्यसबेला एमाले नफुटेको भए ७१ मा ४३ सिट थपिने पक्का थियो । यो हिसाबले एमाले त्यसबेला सत्तारूढ हुन पुग्थ्यो ।