काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । दलीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही कसिला प्रावधान राखिएका थिए ।
ती प्रावधानलाई भत्काउदै सरकारले २० प्रतिशत मात्र सांसद वा केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र भएपनि दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था सहित अध्यादेश सिफारिस गर्यो । यसले दलहरूलाई अझै अस्थिर र दलीय व्यवस्थालाई अझै विकृत बनाउने ढोका खोलेको छ । सत्ता स्वार्थको दुनो सोझ्याउन संसद् छलेर ल्याउने यस्तो अध्यादेश मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि कति घातक छ ? यसै विषयमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँगको कुराकानी :
राजनीतिक दल विभाजनलाई सहज पार्ने अध्यादेश आएको छ यसको प्रभाव के देख्नुहुन्छ ?
दल विभाजनले लोकतन्त्र कहिल्यै बलियो हुँदैन । दल धेरै भएर लोकतन्त्र बलियो हुने भए १३३ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए २०७० सालमा, ती दलहरू अहिले हराइसकेका छन् । तिनको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । ३ प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्ड राख्दा दलहरूलाई आपसमा मिल्न सहज गरेको थियो । अहिले पनि के कुरा दोहोर्याउन चाहन्छु भने दल धेरै भएर लोकतन्त्र बलियो हुने भए हामीकहाँ लोकतन्त्र धेरै नै बलियो हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो । कुनै पनि अनुभवले दल टुक्रिनु भनेको देशको लागि हानिकारक छ । दलको लागि पनि हानिकारक छ । सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरूलाई पनि यसले हानी गर्छ ।
राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने यसका असर के हुन् ?
बहुमतको सरकार हुनुपर्ने, भएको थियो । एउटाले ५ वर्ष राम्रोसँग दर्शन, सिद्धान्त र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू अनुसार राम्रो काम गरेन भने फेरि जनताले चुनावमा परिक्षण गर्छन् । जसलाई आवश्यक ठान्छन् त्यसलाई सरकारमा पुर्याउँछन् । त्यो परिपक्वता र अधिकार जनतासँग हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट देश जाओस् भनेर नै राम्रो खालको निर्वाचन प्रणाली ल्याउन खोजेको हो । यो किसिमको विभाजन गर्ने, टुक्राउने प्रक्रियाले देशको लोकतन्त्र बलियो बन्दैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसो भन्दा कसैलाई दुख्छ भने दुखोस् । तर दल टुक्राउन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याइन्छ भने यो नितान्त लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ र उपयुक्त होइन ।
दल विभाजनका लागि नेपालमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने भनेर राखियो । यो व्यवस्था राख्ने दलहरू नै अहिले भत्काउन लागेको छन्, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अपरिपक्पता एउटा कुरा हो । सत्तास्वार्थ अर्को कुरा हो । सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रियाबाट यो काम गरिएको होइन । संविधान र ऐनको मर्म, भावना यस्तो खालको होइन । यसरी संसद् चलिरहेको बेला हठात् बन्द गरिदिने र अध्यादेश ल्याउने होइन । अघिल्लो सरकारले पनि त्यस्तै गर्यो र यसले पनि त्यस्तै गर्यो, जुन ठीक थिएन ।
पहिला कसैलाई सहज पार्न र कुनै पार्टी टुक्राउनका लागि गरियो । अहिले अर्कै किसिमले काम गरियो । त्यसकारण जे जति काम भइरहेको छ, यति धेरै वर्षदेखि राजनीतिमा लागेका अनुभवी नेताहरूले संविधान र ऐनका मर्म र भावना विपरीतका काम गरिरहेका छन् । विभाजनको सट्टा एकीकरणका लागि काम गर्दै गयो भने दुईवटा वा तीनवटा भन्दा बढी पार्टी चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन । सिद्धान्तमा समस्या छैन । व्यक्तिगत इच्छामा टुक्राउने, मन्त्री खाने र देशको दोहन, शोषण गर्ने, देशको लागि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्री भएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कुरा गरिएका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयता यस्तै कुरा देखिइरहेका छन्, यो दु:खद् कुरा हो । यी नेताहरूमा योग्यता अनुभव नभएको पनि होइन तर स्वार्थले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति आएकोले जनताले निर्वाचनका बेला सोच्नुपर्ने हुन्छ । चुनावमा जाादा जनताले कसलाई ल्याउने ? युवा नेता ल्याउने कि यिनैलाई ? भन्नेबारे जनताले निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी बस्नुभन्दा चाँडै निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
केही पहिलेसम्म अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न हुन्न संसद्बाट कानुन बनाउनपर्छ भन्ने र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि त्यो प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले यो अध्यादेश ल्याउनुलाई कसरी बुझ्ने ?
यो अलि फरक समीकरण बन्यो । हिजो एमाले र माओवादीको समिकरण बन्यो तर त्यसले काम गरेन । त्यो भत्केर अहिले अर्को समिकरण बन्यो । कुन पवित्र, कुन अपवित्र हो थाहा छैन । मैले हेर्दा त कतैतिर पनि पवित्रता देख्दिनँ । सैद्धान्तअनुसार नेपाली कांग्रेस कता, माओवादी कता ! सिद्धान्तले एकठाउँमा उभिएर सरकार बनाउने हो तर अहिले अचम्म लागिरहेको छ । यो सबै स्वार्थका लागि भइरहेको हुँदा म भन्छु कि जनताले यसमा समर्थन गर्नु हुँदैन । बुद्धि विवेक र इच्छाशक्ति भएकाहरूलाई सत्तामा ल्याउन र टिकाउन जनता लाग्नुपर्ने हो । कपाल मात्र फुलेर हुँदो रहेनछ, बुढो मात्र भएर हुँदो रहेनछ । ५० वर्षसम्म राजनीति गरेकाहरू पनि यस्ता खालका संविधान ऐन कानुनका भावनाहरूभन्दा फरक किसिमका कामहरू गरिरहेको अवस्था छ ।
यो अध्यादेश ल्याउने अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अहिलेको सत्ता गठबन्धन आफ्नो कामको पुष्टिका लागि 'मन मिलेसम्म पो एउटै दलमा बस्ने हो मन नमिले कानुनले मात्रै बााधेर राख्न सक्दैन' भन्ने तर्क गरिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हिजो ओलीले यो अध्यादेश ल्याउँदा अहिलेको गठबन्धनले कसरी विरोध गरेको थियो भन्ने त बिर्सनु भएन नी ! सबैले विरोध गरेर जबरजस्ती गरेर फिर्ता गर्न लगाए । हिजो ओलीलाई फिर्ता गर्न लगाए आज आफैंले ल्याउँदा चाहिँ कसरी यो ठिक हो ? र हिजोको बेठिक थियो भन्ने ? त्यसकारण हिजो पनि बेठिक थियो, आज पनि बेठिक छ । यस्तो परिपाटी सही होइन । ऐनमा व्यवस्था गरेको छ कि, ४० प्रतिशत संसद् र केन्द्रीय समितिमा भयो भने अर्को पार्टी बनाउन सकिन्छ । ऐनले व्यवस्था नगरेको कुरा होइन । एउटा पार्टीका कतिवटा टुक्रा बनाउन ऐनले मद्दत गर्नुपर्ने हो ? जे बनाउनुछ ऐनबाट नै बनाउनुस् न ! ५ टुक्रा बनाउन मिल्ने वा १० जनाले पनि पार्टी गठन गर्न सक्ने भन्ने ? एकजनाले पनि भिन्दै पार्टी बनाउन मिल्ने बनाउनुपर्ने भए ऐनमा नै बनाउनुस् । तर यस्तो गाइजात्रे खालको अध्यादेश ल्याउन भएन ।
यो अध्यादेश निर्वाचन प्रणालीमा रहेको कमीको परिणाम पनि हो कि ?
नेपालको निर्वाचन प्रणाली त परिवर्तन नै गर्नुपर्छ । जुन अहिले हामीले ल्याएका छौं यसलाई दुरुपयोग गरिएको छ, भ्रष्ट बनाइएको छ । यस्तो भ्रष्ट बनाइएको प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर लोकतन्त्रको लागि काम लाग्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जनतामा गएका बेला थाहा भएको हो । साथसाथै जुन खालका राजनीतिक दलका व्यवहार देखिए आ–आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि जे–जसो पनि गर्ने कुरा भइरहेको यसले उनीहरू विश्वसनीयता घटेर जान्छ । जो नबुझी पछाडि लाग्छन् त्यसको त कुरा नै भएन, बुझ्ने जनताले चाहिँ यस्ता विवेकहीन, संविधान कानुनविपरीत काम गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भोटद्वारा नै कारबाही गरेमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।
प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ २०:४६
