काठमाडौँ — सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहयोग पुग्नेगरी अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय तत्काल जारी गर्ने की कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय पुग्ने भन्नेबारे छलफलमा जुटेको छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा बजेट अध्यदेशको विषयमा समेत केही बोलेकाले अदालतको त्यस्तो आदेश यो प्रकारको अध्यादेश जारी गर्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा छलफल भइरहेको छ ।

‘अदालतको अवहेलना हुन्छ कि भन्ने छ । अदालतले पहिले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा एकाएक स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउने परामर्शमा जाने विषयमा राष्ट्रपतिको छनोटको विषय भयो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘यो विषयमा ध्यानाकर्षणमा आउँदा परामर्शमा जानुपर्ने हुन्छ ।’

_{गत जेठ २७ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश}

सर्वोच्चले यसअघि ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि दीर्घकालीन महत्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी गत जेठ २७ गते फैसला गरेको थियो । अदालतको यो फैसलाका कारण नागरिकता अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकार क्षेत्र संसद्को रहेको उक्त आदेशमा उल्लेख थियो । ‘कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्) को अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ,’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

_{दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको १०८ नम्बर बुँदा ।}

सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा संसद्को अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख थियो ।

अहिले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसद अविधेशन अन्त्य गरेर ल्याएको छ । दलहरूको शक्तिलाई कमजोर पार्ने खालको अध्यादेश भएकाले यो दीर्घकालीन महत्वको हो कि होइन भन्ने यकिन जरुरी छ । त्यसैले यो बिषयमा राष्ट्रपति कार्यालय परामर्शमा जान चाहेको स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टिकाप्रसाद ढकालले भने यो विषयमा धेरै खुल्न चाहेनन् । ‘सामान्यतया सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न पाउँछ र गर्छ । त्यसमा हाम्रो कुनै प्रश्न हुँदैन । त्यो स्वभाविक प्रक्रिया भयो । तर अदालतले फैसला गर्दा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न चाँही हुन्छ ।’