अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संशोधन हुन्छ : मुख्यमन्त्री केसी- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट संशोधन हुन्छ : मुख्यमन्त्री केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बिहीबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ३ वर्ष २ महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका उनी मन्त्री छाडेको झन्डै चार महिनापछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएलगत्तै उनले ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।

फाइल तस्बिर

माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार उनी आठ महिना मात्रै सरकारको नेतृत्वमा रहने छन् । यो अवधिमा उनलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, व्यवस्थापनदेखि योजना र नीति निर्माण, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका योजनासम्मलाई पूर्णता दिनुपर्ने चुनौती छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी:

अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?

गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै साझा नीति कार्यक्रमअन्तर्गत लोकतन्त्र र संघीयतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेछु ।

योजना के छन् ?

प्रादेशिक संरचनाको पहिलो स्थापना भएकाले विधि, प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने, संरचनागत रूपले प्रदेशको संरचनालाई बलियो एवं व्यवस्थित बनाउने र नेपालको संविधानले जे कुराको आकलन गरेको छ, त्यहीअनुसार गठबन्धन सरकारको केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रमलाई रूपरेखा बनाएर काम गर्ने योजना छ ।

चुनौती ?

संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको अस्थिरता मुख्य चुनौती हो । त्यसको असर यस प्रदेशमा पनि छन् । त्यसलाई चिर्दै स्थायित्व दिने गरी गठबन्धनसँगकै समन्वय र राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने छौं ।

प्रदेशको नयाँ राजधानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

प्रदेशको राजधानी एउटा डेटलाइनअनुसार अघि बढेको छ । त्यसलाई त्यही डेटलाइनअनुसार नै टुंग्याउँछौं ।

गठबन्धनभित्रै समस्या छन् कि छैनन् ?

आफ्ना राजनीतिक पार्टीअनुसारका सोच हुनु स्वाभाविक हो । फरक विचार र सिद्धान्त भए पनि सबै पार्टी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकै स्थानमा आएका हौं । त्यसैले ठूला अप्ठ्यारा र समस्या केही छैनन् ।

आलोपालो सरकारको कुरा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

हामीले जे समझदारी गरेका छौं, त्यसलाई सुव्यवस्थित रूपमै कार्यान्वयन गरेर संस्कार स्थापित गर्छौं । कुर्सीमा आइसकेपछि कुर्सी सिध्याउने, मान्छे बाँच्ने संस्कार तोडेर जनतालाई डेलिभरी दिन योग्य प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको उद्देश्य हो ।

बजेट र नीति कार्यक्रम के गर्नु हुन्छ ?

बजेट र नीति कार्यक्रम संशोधन हुन्छ । सदनको सर्वोच्चतालाई अपहेलना गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रक्रिया गलत हो । जनताबाट निर्वाचित संस्थाबाट ल्याइनुपर्छ ।

प्रदेश सञ्चार विधेयक विवादमा छ, के हुन्छ ?

त्यो अब समितिमा जान्छ । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । पत्रकारको नेता, सरोकारवालासहित छलफल हुन्छ र आवश्यकताअनुसार संशोधन भएर आउँछ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तार र विश्वासको मत कहिलेसम्म हुन्छ ?

गठबन्धनका दलबीच भएको समझदारी, सरकारको योजना र आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । विश्वासको मत पनि नियमित अधिवेशन बोलाएर छिट्टै लिन्छौं ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन : एक अर्ब लगानी गर्न स्वीकृति

एमसीसी अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए ।

प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा–आधा लगानीमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । २०७६ असोज २६ र २७ मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवहरूको संयुक्त कार्यदल बैठकले नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाली पक्षले गर्ने र भारततर्फ पर्ने एक सय किमि प्रसारण लाइन दुवै देशको आधा–आधा लगानीमा बनाउने सहमति गरेको थियो ।

६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा संयुक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त छ ।

अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । एमसीसीको अनुदानमा बन्ने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्‍याउने योजना छ । नेपाल–भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति बने पनि लगानीका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र थियो । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुनका कारण प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो । भारततर्फ भने त्यहाँको नीति आयोगले यसको सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको छ ।

ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय कार्यदलले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे तीनवटा निर्णय गरेको थियो । ‘भारतीय क्षेत्रमा रहने प्रसारण लाइनको २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण क्यापासिटी बुकिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने,’ गत वर्ष बसेको संयुक्त कार्यदल बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत सरकारको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०:५० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त कम्पनी उपक्रम गर्ने र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता गर्ने ।’

दुवै काम ६ महिनाभित्र सक्ने र प्रसारण सेवा सम्झौता भएको तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव अड्किँदा दुई वर्षदेखि संयुक्त कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । १२० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको संरचनामध्ये २० किलोमिटर मात्रै नेपालतर्फ पर्छ । निकट भविष्यमा नेपालमा बढी हुने विद्युत् भारत लैजान पनि यो प्रसारण लाइन उपयुक्त हुने भएकाले नेपाली पक्षले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो ।

प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेकाले यसलाई ऋणको जोहो गर्न सहज हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्नेले प्राधिकरणलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×