काठमाडौँ — लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बिहीबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ३ वर्ष २ महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका उनी मन्त्री छाडेको झन्डै चार महिनापछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएलगत्तै उनले ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
माओवादी र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुसार उनी आठ महिना मात्रै सरकारको नेतृत्वमा रहने छन् । यो अवधिमा उनलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, व्यवस्थापनदेखि योजना र नीति निर्माण, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्वका योजनासम्मलाई पूर्णता दिनुपर्ने चुनौती छन् । उनीसँग गरिएको कुराकानी:
अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ?
गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै साझा नीति कार्यक्रमअन्तर्गत लोकतन्त्र र संघीयतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नेछु ।
योजना के छन् ?
प्रादेशिक संरचनाको पहिलो स्थापना भएकाले विधि, प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने, संरचनागत रूपले प्रदेशको संरचनालाई बलियो एवं व्यवस्थित बनाउने र नेपालको संविधानले जे कुराको आकलन गरेको छ, त्यहीअनुसार गठबन्धन सरकारको केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रमलाई रूपरेखा बनाएर काम गर्ने योजना छ ।
चुनौती ?
संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी भएको अस्थिरता मुख्य चुनौती हो । त्यसको असर यस प्रदेशमा पनि छन् । त्यसलाई चिर्दै स्थायित्व दिने गरी गठबन्धनसँगकै समन्वय र राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने छौं ।
प्रदेशको नयाँ राजधानीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
प्रदेशको राजधानी एउटा डेटलाइनअनुसार अघि बढेको छ । त्यसलाई त्यही डेटलाइनअनुसार नै टुंग्याउँछौं ।
गठबन्धनभित्रै समस्या छन् कि छैनन् ?
आफ्ना राजनीतिक पार्टीअनुसारका सोच हुनु स्वाभाविक हो । फरक विचार र सिद्धान्त भए पनि सबै पार्टी लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकै स्थानमा आएका हौं । त्यसैले ठूला अप्ठ्यारा र समस्या केही छैनन् ।
आलोपालो सरकारको कुरा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
हामीले जे समझदारी गरेका छौं, त्यसलाई सुव्यवस्थित रूपमै कार्यान्वयन गरेर संस्कार स्थापित गर्छौं । कुर्सीमा आइसकेपछि कुर्सी सिध्याउने, मान्छे बाँच्ने संस्कार तोडेर जनतालाई डेलिभरी दिन योग्य प्रतिस्पर्धा गर्ने गठबन्धनको उद्देश्य हो ।
बजेट र नीति कार्यक्रम के गर्नु हुन्छ ?
बजेट र नीति कार्यक्रम संशोधन हुन्छ । सदनको सर्वोच्चतालाई अपहेलना गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रक्रिया गलत हो । जनताबाट निर्वाचित संस्थाबाट ल्याइनुपर्छ ।
प्रदेश सञ्चार विधेयक विवादमा छ, के हुन्छ ?
त्यो अब समितिमा जान्छ । त्यहाँ पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । पत्रकारको नेता, सरोकारवालासहित छलफल हुन्छ र आवश्यकताअनुसार संशोधन भएर आउँछ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार र विश्वासको मत कहिलेसम्म हुन्छ ?
गठबन्धनका दलबीच भएको समझदारी, सरकारको योजना र आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । विश्वासको मत पनि नियमित अधिवेशन बोलाएर छिट्टै लिन्छौं ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७८ ०७:४१
