रुपन्देही — पार्टीभित्रको आन्तिरक कलह र नेकपामा आएको विभाजनले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट शक्तिशाली बनेको एमालेले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता क्रमश: गुमाइरहेको छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा बुहमत देखिने भएपछि बुधबार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पद गएको थियो । उनले प्रदेश सभामा जेठ २८ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पदमुक्त भएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न गत असार २८ गते परमादेश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका थिए । योसँगै केन्द्र, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । अब एमालेको नेतृत्वमा वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मात्र बाँकी छ । यसअघि एमालेको केन्द्र र चारवटा प्रदेशमा नेतृत्व थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमा पार्टी भित्रैबाट प्रश्न उठेपछि नेकपाभित्र किचलो सुरु भएको थियो । त्यही किचलोको परिणाम नेकपा विभाजनदेखि अहिले एमालेको हातमा रहेका सरकारहरू पनि क्रमश: गुमिरहेका हुन् । वाग्मती र प्रदेश १ मा तत्काल कुनै अप्ठेरो परेको छैन । तर एमालेको माधव नेपाल समूहले दुवै प्रदेशमा खेल्ने भूमिकाले अब त्यहाँ सरकारको सम्भावित कोर्स कता जान्छ भन्ने तय हुन्छ ।

बुधबार लुम्बीनीबाट सत्ता गुमाएका पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दुवै एमालेका विश्वासपात्र नेताहरू हुन् । पार्टीभित्रको खटपटका कारण सिर्जित समस्याले ओलीसँगै पोखरेल र सुब्बा पनि सरकारबाट बाहिरिने परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

बुधबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोखरेल तीन वर्ष बढी सत्ताको नेतृत्वमा बसे । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपनि पनि ओली प्रधानमन्त्री रहँदासम्म केन्द्रीय राजनीतिमा परेका समस्या समेत सुल्झाउने भूमिका खेलिरहेका थिए । तर केन्द्रीय राजनीति प्रतिकूल बन्ने बित्तिकै चार महिनायता उनको सरकारपनि संकटमा पर्दै आएको थियो ।

उनले नेकपा विघटनपछि सबैभन्दा बढी चुनौती, अवरोध र आरोपको सामना गर्नुपर्‍यो । दाङको निर्वाचन– २ (क) बाट निर्वाचित पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ४१ महिना २४ दिन सरकारमा बिताएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पछिल्ला झण्डै ४ महिना सत्ता किचलोले सबै भन्दा बढी गिजोलेको थियो । आफ्नै पार्टीको राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन र फुट्नै लागेको एमालेको एकता प्रकृयामा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय भए । त्यसको फाइदा लिँदै तीन वर्ष सत्ता साझेदार बनेको नेकपा माओवादी उनै पोखरेललाई सत्ताबाट हत्याउन सबैभन्दा बढी क्रियाशिल बन्यो ।

प्रदेश सभामा दोस्रो दलको रुपमा प्रवेश गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्ना दुई सदस्यलाई दल परिवर्तन अभियोगमा कारबाही गर्‍यो । त्यस्तै नेकपाबाट निर्वाचित दाङकै विमला वली खत्रीलाई आफ्नो दलमा प्रवेश गरायो । वलीको माओवादी प्रवेश नै पोरखेलका लागि सत्ता संकटको बिन्दु बन्यो । पोखरेलको बहिर्गमनका लागि लुम्बिनीमा कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको पनि उत्तिकै भूमिका छ ।

शंकर पोखरेल : नियुक्तिदेखि राजीनामासम्म

०७४

फागुन ३–पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त

०७७

चैत २३ – माओवादीका दुई सांसद पदमुक्त

०७८

वैशाख ६– माओवादीद्वारा समर्थन फिर्ता,अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, पोखरेलद्वारा जसपाका ४ मन्त्री नियुक्त

वैशाख १६– जसपाका चार मन्त्रीको सांसद पदमुक्त

वैशाख १९– पोखरेलद्वारा पहिलो पटक राजीनामा

वैशाख १९– दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त

वैशाख २६–दोस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

जेठ ३– पदमुक्त भएका जसपाका चार सांसद सर्वोच्चबाट पुर्नबहाली

असार ३१–सत्तापक्षबाटै प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार

साउन १–अध्यादेश मार्फत बजेट

साउन १२–प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त

साउन १५–जसपाका तीन मन्त्री दोस्रो पटक पदमुक्त

साउन १९–तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

साउन २१– अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान

साउन २५– सर्वोच्च अदालतमा एमालेद्वारा विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दर्ता

साउन २७– मा मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा