लुम्बिनीमा आजै नयाँ सरकार : मन्त्रीमा क-कसको चर्चा ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनीमा आजै नयाँ सरकार : मन्त्रीमा क-कसको चर्चा ?

घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारी अगाडि बढेको छ ।

केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४२ जना सांसदहरुले हस्ताक्षारसहितको दाबी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई प्रस्तुत गरेका छन् । सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय दिएका छन् । समयसीमा सकिएपछि मुख्यमन्त्रीमा केसीलाई बिहीबार नै नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।

शपथपछि केसीले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनका तीन दलबाट एक/एक जना मन्त्री पठाउने तयारीमा दलहरुले छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए । गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन् ।

दलहरुको छलफल अनुसार कांग्रेसबाट दाङका डिल्ली चौधरी मन्त्री हुने सम्भावना छ । कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खान र पाल्पाका वीरबहादुर रानाको पनि चर्चा छ । माओवादीबाट यसअघि सरकारमा सहभागी भएका सुदर्शन बराल, दाङकी दामाकुमारी शर्मा र प्रमुख सचेतक घर्तीको चर्चा छ । माओवादीमा अनुभवी वा नयाँलाई पठाउने भन्ने मै विवाद छ । जसपाबाट संसदीय दलका नेता सहश्रराम यादव मन्त्री बन्दैछन् ।

कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा काठमाडौंमा पनि प्रमुख नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री छान्न काठमाण्डौंमा माओवादीका वर्षमान पुन, कांग्रेसका बालकृण्ण खाँण र जसपाका मोहम्मद इस्तिहाक राईबीच छलफल जारी छ ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र छन्। बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । अल्पमतमा परेको एमालेमा ३७ जना छन् । नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद अजय शाही बुधबारदेखि ४ दलको गठबन्धनमा खुलेपछि गठबन्धनमा सांसद संख्या ४३ पुगेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किसानलाई पेन्सन

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — ‍नरैनापुर गाउँपालिकाले ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले ‘कृषक पेन्सन’ को व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावसायिक खेती गरिरहेका कृषकलाई वार्षिक उत्पादन र कारोबारका आधारमा पेन्सन दिइने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीले बताए । कार्यक्रममा १ हजार किसान समेटिने छन् । ‘यहाँ अहिले पनि परम्परागत रूपमा खेती हुँदै आएको छ । कृषि प्रविधिको विकाससँग किसानलाई पनि जोड्न खोजेका हौं,’ भण्डारीले भने । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै कृषक पेन्सन कार्यक्रम समावेश गरिएको हो ।

नरैनापुरका अधिकांश किसानले धान, गहुँ, तोरी, दलहनजन्यमा चना, रहर र मसुरोको परम्परागत प्रणालीबाट खेती गर्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक बाली’ कार्यक्रमअन्तर्गत ६ वडालाई स्मार्ट कृषि वडा बनाउने योजनासमेत अगाडि सारेको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा नरैनापुर गाउँपालिकालाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको भण्डारीले बताए । सिँचाइको प्रबन्धका लागि डिप बोरिङको समेत व्यवस्था गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै १० जातका फलफूलका बिरुवा हुर्काउने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने योजना पनि छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहका अनुसार गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको विकासमा १ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि परिश्रमले नरैनापुर धानिएको नैरनापर–४ का वडाध्यक्ष दिनेशप्रसाद शर्माले बताए । ‘त्यसैले बाख्रापालन, खेती किसानी र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान लक्षित योजना ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न नयाँ आर्थिक वर्षमा पालिकाले किसान लक्षित योजना बनाएको हो ।’

नरैनापुरका अधिकांश बाटो ग्राभेल र कालोपत्र गरिएका छन् । कृषि पेसामा रमाएका कृषकलाई बाटो बनेपछि बजारीकरण गर्न सुविधा भएको छ । नरैनापुर–१ का बनिया महातनियाले कृषक पेन्सन कार्यक्रमबारे जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यसले हामीजस्ता किसानलाई राहत पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘योजना त राम्रै छ । यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’


प्रकाशित : श्रावण २८, २०७८ ११:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×