काठमाडौँ — मुलुक कोरोनाले थिलथिलो भएको बेला जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद भने बन्द छ । केही संसदीय समितिका बैठकहरू बसेर सरकारलाई निर्देशन दिनेबाहेक संसदले देखिने काम गर्न सकेको छैन । 

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अर्को अधिवेशन पुस १८ गतेसम्म बोलाइसक्नुपर्नेछ । 

यसबीच जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न र सरकारलाई त्यसप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा संसद कहाँनेर देखा पर्छ ? संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिताबारे कसरी काम भइरहेको छ ? संसदीय समितिका आपसी विवाददेखि जनताले संसदप्रति उठाएका प्रश्न र गरेका आशाप्रति कसरी जवाफ दिने तयारी भइरहेको छ ? संसदमा वर्षौंदेखि अड्किएका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट पार लगाउनेबारे के तयारी भइरहेको छ भन्नेबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद जनता दुःखमा पर्दा देखिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संसद अहिले के गरिरहेको छ ?

संसद अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो । हामीले पनि संकल्प गरेका छौं कि संघीय संसदलाई जीवन्त, गतिशील, चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक एकतालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । संसदीय समिति, संसद सचिवायलयका महाशाखा र व्यवस्थापन समितिका बैठकहरू नियमित गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजनाअनुसार गर्दैछौं । 

संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले पूर्ण बैठक चलिरहेको छैन । तर संसदीय समिति बैठकहरू बसिरहेका छन् र सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । सबै समितिलाई सक्रिय बनाउन अझै प्रयत्न गर्नुपर्छ । खासखास समितिका बैठक बसिरहेका छन् । अनुगमन गरिरहेका छन् । 

संसदीय समितिका क्षेत्राधिकार प्रभावकारी बनाउनका साथसाथै उनीहरूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हामी ठूलो जोखिमपूर्ण अवस्थमा छौं । यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधिहरू संसद अधिवेशन नभए पनि अझ प्रभावकारी र क्रियाशील, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर बैठक बसिरहेका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा संसदीय समितिबाट के काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रेरित गरिराखिएको छ । 

केही पहिले संसदीय समितिहरूलाई अनुगमन तथा निरीक्षणमा नजान भनिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा अपनाएर स्थलगत अनुगमनका लागि अनुमति पनि दिइएको छ । संसदीय समिति प्रभावकारी होउन्, जनताका पीरमर्कामा खरो रूपमा उत्रिउन् भन्ने जुन चाहना हो त्यसका लागि पर्यत्न गरिरहेका छौं । 

संसदीय समितिले छलफल गर्ने विषय र सांसदका प्रस्तुतिलाई प्रभावकारी बनाउने केही योजना छन् ?

समितिका भूमिका संसदीय व्यवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । समितिमा हामी छलफल बहस गरेर प्रतिवेदन बनाउने हो । त्यसपछि संसद बैठकमा त्यो प्रमाणित गर्नका लागि अर्थात् औपचारिकता दिनका लागि मात्रै प्रस्तुत हुन्छ । विषयवस्तुमाथि सुक्ष्म छलफल त समितिमै गर्नुपर्छ । 

समितिले विषयवस्तु छनोट गर्दा मिडियामा आएका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बैठकहरूमा र त्यहाँबाट लिने निर्णयहरू भने आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानबाट गर्नुपर्छ । हामी आफैंलाई यो विषय महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हुनुपर्छ । जनता, मिडिया, बुद्धिजिवीले भनेका कुराहरूको संश्लेषण गरेर प्राथमिकताका विषय छुट्याउनुपर्छ । समितिका बैठकमा सबैका कुरा समेट्नुपर्छ तर आफ्नै विश्लेषणमा आधारित भएर एजेन्डा तयार पार्दै छलफल गरेर निर्देशन दिनुपर्छ । तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनुर्‍यो र सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि अनुगमन र निर्णय गर्नुपर्‍यो । 

राज्यले सांसदका लागि सहयोगीदेखि अन्य सुविधा पनि दिएको छ तर पनि सांसदहरूले दिने प्रस्तुति किन सतही भएका हुन् ? 

हाम्रो संविधान मौलिक छ । हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको छ । अहिले विकसित भएका मान्तयताहरूलाई पनि समेटेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पराम्परागत संसद छैन । न त यो हुबहु बेलायतको जस्तो छ न भारतको जस्तो । हाम्रो संसद मौलिक छ । संसारभरीका अनुभव हामीले लिनुपर्छ  तर हाम्रा मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो संसद अगाडि बढ्ने गाइडलाइन मुख्यतः संविधान हो । 

सांसदले उठाउने विषयबारे भन्दाखेरि एउटा त हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौं । सही विचार जनताबाट आउँछ । त्यो आकाशबाट खस्ने र धर्तीबाट जन्मिने होइन । त्यसैले जनतासँग निरन्तर जीवन्त सम्पर्क हुनुपर्छ । जस्तो अहिले नै दुःख पाइरहेको जनताका लागि सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई बढी विश्वास गरेका हुन्छन् । मतदान भन्दा ठूलो कुरा केही हुन्न, त्यो नै सुम्पिएका छन् । 

जब जनतालाई दुःख पर्छ त्यतिबेला जनतासँग अझ बढी साक्षात्कार, एकाकार हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा  सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुईटै कुराको हामीले गम्भीर र गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । सांसदहरूले सैद्धान्तिक ज्ञानका लागि किताब पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सांसदहरूले सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल गर्नुपर्छ । हामीले जनतासित प्रतिबद्धता गरेर आएका छौं कि तपाईंहरूको सुखदुःखमा साथ दिन्छौं । तपाईंका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छौं भनेका छौं । 

सांसदहरूले यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएकाले सुविधाको प्रसंग नै उठ्न हुँदैन । हामीले चाहने हो भने अहिले एउटा सांसदका लागि केही कमी छैन । जति पनि पारिश्रमिक पाएका छौं त्यसले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्ठा पूरा गर्नका लागि कुनै कुराको कमी छ भन्ने लागेको छैन । सुविधाका कुरा गरेर पन्छिन हुँदैन ।

हामीले सदनमा बोल्ने कुरा, समितिमा बोल्ने कुरा सारा जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले प्रविधिको माध्यमबाट दुनियाँभर ती कुरा जान्छन् । राम्रो विचार दिनसक्यो भने दुनियाँभर फैलिन्छ । यस्तो बेलामा हामीले बोल्ने कुरामा जनताको सम्मान हुनुपर्छ । जनताको आवाज गुञ्जिनुपर्छ । हामीले यसोयसो गर्‍यौं भनेर एउटा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने होइन कि जनतालाई त्यो अनुभूत हुनुपर्छ । 

दुनियाँमा आज जे भएको छ त्यो ज्ञानले भएको छ, अज्ञानताले भएको छैन । जे भएको छ त्यो चेतनाले भएको छ, मुर्खताले छैन । ज्ञानको विस्तार गर्नैपर्छ । सबैले गर्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि विधि विधान, नीति निर्माण गर्ने माननीय सदस्यहरूले त झनै गर्नुपर्छ । अध्ययन गरेर मात्रै हाम्रा कार्यभार पूरा गर्न सक्छौं । 

संसदीय समितिका क्षेत्राधिकारका विषयबारे कुरा उठाउनुभयो । एक समितिले अर्को समितिको क्षेत्राधिकार मिच्नबाट रोक्न र आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर प्रभावकारी काम गर्ने बनाउन कस्तो पहल गरिराख्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त जहाँ जहाँ त्यस्ता प्रश्न उठेका छन्, समस्या परेका छन् छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर समाधान गर्ने हो । समिति सभापतिहरूको बैठकबाट पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । कसको कार्यक्षेत्र के हो भनेर नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । केही समितिहरू नित्तान्त नीतिगत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने छन्, जस्तो संसदीय सुनुवाइ समिति । तिनमा समस्या छैन । 

समितिको क्षेत्राधिकारबारे सभापतिहरू र समिति सचिवालयहरू स्पष्ट हुनुपर्‍यो । सकेसम्म त्यो विवाद नै नआओस्, आइसकेपछि पनि सभामुख र सभापतिहरूको छलफल हुन्छ । त्यसपछि सभापतिहरूको बैठक बस्ने हुन्छ । एकपटक मैले नै प्रभावकारी अध्ययन गरेर स्वस्थ ढंगले बैठक अगाडि बढाउनका लागि फेरी सभापतिहरूसँग बैठक बसेर गम्भीर छलफल गरेर समस्याको समाधान निस्किन्छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा एक समितिको कार्यक्षेत्र अर्कोले मिचेको कुरा तपाईंकहाँ पुग्दा पनि रोक्नुभएन भन्ने समिति सभापतिहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ  नि ?

यस विषयमा कृषि र लेखा समितिका सभापतिहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरिएको हो । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबकिताबको कुरा हेर्ने र 'हिसाब किताब हेर्न जान्छौं' भनेर सभापतिले भनेको हुनाले त्यो गरिएको हो । त्यसमा रोक्ने र नरोक्ने सवाल आउँदैन  । 

संसदमा संयुक्त बैठकको व्यवस्था नियमावलीमा नहुँदा एउटै विषयमा दुई वा त्योभन्दा बढी समिति बस्ने र उस्तैउस्तै निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भन्ने छ । यसबारे नियमावलीमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको हो ?

प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । यसबारे सचिवालयमा छलफल चलिरहेको छ । कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा भने पुगिसकिएको छैन । 

संसदीय समितिहरू कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको बेला भर्चुअल बैठक बसे । ती बैठकका निर्णय र निर्देशनका वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । संसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर कार्यदल पनि बनाइएको थियो । यसबारेको काम कहाँ पुग्यो ?

कोरोनाजस्ता महामारीका बेला भर्चुअल बैठक गरेर रचनात्मक सुझाव दिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गर्न सकिन्छ । सबै कानुनी कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । भर्चुअल बैठकको बारेमा पनि छलफल चल्दैछ । यसका लागि हाम्रो आफ्नै प्रविधि नभएको हुनाले सरकारको लिनुपर्छ भन्ने छ । बाहिरबाट लिँदाखेरी सूचना लिक हुने भएकाले हामीले अध्ययनका लागि समिति बनाएका छौं । त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । व्यवस्थापन समितिको बैठकले त्यसको तयारी गर्ने भनेर निर्देशित पनि गरेको छ । 

संसदीय समितिका सभापतिहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने सांसदहरूले नै भन्दै आएका छन् । सभापति परिवर्तन गर्ने योजना छ ?

अहिले यसबारे केही सोचेको छैन । म सभापतिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । उनीहरूका काम र प्रभावकारितालाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो । तत्कालै सभापति परिवर्तन गर्ने भन्ने योजना छैन । 

संसदीय समितिमा एनजिओ र आइएनजिओको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गर्नेबारे तपाईंको धारणा के हो ?

संसदमा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव र काममा कमी आउँदै गएको छ । म बाहिरबाट प्रभावित हुने कुरालाई अलिकति विशेष रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, आफ्नै नीति, योजना, कार्यक्रमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत छु ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको यसपटकको घटनाले आगामी दिनमा अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन ? 

त्यो धेरै चर्चा र परिचर्चा पनि भइसकेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य सरसल्लाह र परामर्शमा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने स्वतःसिद्ध छ । 

संसदमा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विधेयक र सन्धि/सम्झौताहरू अड्किएका छन् । तिनलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्‍याउनेबारे के तयारी भइरहेको छ ?

अहिले मैले ती विधेयकहरूको अध्ययन गरिरहेको छु । विधेयकका विवादित विषयमा पार्टीहरूबीच मिलनबिन्दुहरू के हुन्छन्, पार्टीहरूलाई कसरी सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल भइरहेको छ । 

तपाईं सभामुख निर्वाचित भएदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । महिला र विपक्षी दलको उपसभामुख हुनुपर्ने भएकाले तपाईंले पनि पहल गर्नुभएन भन्ने संसद र संसदीय समितिमा कुरा उठिरहेका छन् नि ?

सत्तारुढ पार्टीसँग बहुमत छ । उसैले सहमति नगरीकन उपसभामुख हुने कुरा भएन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित दलका नेता, उपनेतासँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेको छु । यो पार्टीहरूको सवाल हो । सत्तारुढ पार्टीले पहल लिएर सबै पार्टीबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्केर आएको भोलिपल्ट नै म निर्वाचन गराइहाल्छु । यसका लागि मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु । 

जनताले संसदबाट आशा गरेका कुराहरू पूरा गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?

जे सल्लाह, सुझाव र प्रश्न आएका छन् तिनलाई हामीले धेरै सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अहिले कोरोनाबाट एउटा देश, क्षेत्रमात्रै होइन सबै प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्लो अधिवेशन कोरोनाका कारण नै छोटो भयो । त्यसमा पनि राष्ट्रका अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । जस्तो, प्री-बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पछि गर्ने चलन रहेछ, त्यो सुल्ट्याइयो । नीति तथा कार्यक्रमको छलफल गरियो । 

त्यसपछि संविधान संशोधन पनि गरियो । त्यो संविधानमा नक्सा मात्रै संशोधन गरेको नभएर त्यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको सन्देश दिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा अभूतपूर्व एकताको सन्देश पनि गएको छ । यो अधिवेशनमा दूरगामी काम गरिए । गम्भीर घटनाहरूको छानबिन (रुकुम घटना)को समिति बनाएर सरकारले मृतकहरूलाई राहत र उपचार दिने निर्णय गरिसकेको छ ।