मुलुक कोरोना संकटमा हुँदा के गरिरहेछ संसद ? [सभामुखसँग अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुक कोरोना संकटमा हुँदा के गरिरहेछ संसद ? [सभामुखसँग अन्तर्वार्ता]

'संसदले संविधानमा नक्सामात्रै  संशोधन गरेको नभएर संविधान सर्वस्वीकार्य भएको सन्देश दिएको छ ।' 
'कोरोना र परिस्थितिले गर्दा संसद सोचेजस्तो चलाउन सकिएन ।'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — मुलुक कोरोनाले थिलथिलो भएको बेला जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद भने बन्द छ । केही संसदीय समितिका बैठकहरू बसेर सरकारलाई निर्देशन दिनेबाहेक संसदले देखिने काम गर्न सकेको छैन । 

नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अर्को अधिवेशन पुस १८ गतेसम्म बोलाइसक्नुपर्नेछ ।

यसबीच जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न र सरकारलाई त्यसप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा संसद कहाँनेर देखा पर्छ ? संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिताबारे कसरी काम भइरहेको छ ? संसदीय समितिका आपसी विवाददेखि जनताले संसदप्रति उठाएका प्रश्न र गरेका आशाप्रति कसरी जवाफ दिने तयारी भइरहेको छ ? संसदमा वर्षौंदेखि अड्किएका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनबाट पार लगाउनेबारे के तयारी भइरहेको छ भन्नेबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था संसद जनता दुःखमा पर्दा देखिएन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संसद अहिले के गरिरहेको छ ?

संसद अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो । हामीले पनि संकल्प गरेका छौं कि संघीय संसदलाई जीवन्त, गतिशील, चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक एकतालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । संसदीय समिति, संसद सचिवायलयका महाशाखा र व्यवस्थापन समितिका बैठकहरू नियमित गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजनाअनुसार गर्दैछौं ।

संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले पूर्ण बैठक चलिरहेको छैन । तर संसदीय समिति बैठकहरू बसिरहेका छन् र सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । सबै समितिलाई सक्रिय बनाउन अझै प्रयत्न गर्नुपर्छ । खासखास समितिका बैठक बसिरहेका छन् । अनुगमन गरिरहेका छन् ।

संसदीय समितिका क्षेत्राधिकार प्रभावकारी बनाउनका साथसाथै उनीहरूले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हामी ठूलो जोखिमपूर्ण अवस्थमा छौं । यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधिहरू संसद अधिवेशन नभए पनि अझ प्रभावकारी र क्रियाशील, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर बैठक बसिरहेका छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा संसदीय समितिबाट के काम गर्न सकिन्छ भनेर प्रेरित गरिराखिएको छ ।

केही पहिले संसदीय समितिहरूलाई अनुगमन तथा निरीक्षणमा नजान भनिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा अपनाएर स्थलगत अनुगमनका लागि अनुमति पनि दिइएको छ । संसदीय समिति प्रभावकारी होउन्, जनताका पीरमर्कामा खरो रूपमा उत्रिउन् भन्ने जुन चाहना हो त्यसका लागि पर्यत्न गरिरहेका छौं ।

संसदीय समितिले छलफल गर्ने विषय र सांसदका प्रस्तुतिलाई प्रभावकारी बनाउने केही योजना छन् ?

समितिका भूमिका संसदीय व्यवस्थामा धेरै महत्त्वपूर्ण छन् । समितिमा हामी छलफल बहस गरेर प्रतिवेदन बनाउने हो । त्यसपछि संसद बैठकमा त्यो प्रमाणित गर्नका लागि अर्थात् औपचारिकता दिनका लागि मात्रै प्रस्तुत हुन्छ । विषयवस्तुमाथि सुक्ष्म छलफल त समितिमै गर्नुपर्छ ।

समितिले विषयवस्तु छनोट गर्दा मिडियामा आएका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । बैठकहरूमा र त्यहाँबाट लिने निर्णयहरू भने आफ्नै अध्ययन र अनुसन्धानबाट गर्नुपर्छ । हामी आफैंलाई यो विषय महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हुनुपर्छ । जनता, मिडिया, बुद्धिजिवीले भनेका कुराहरूको संश्लेषण गरेर प्राथमिकताका विषय छुट्याउनुपर्छ । समितिका बैठकमा सबैका कुरा समेट्नुपर्छ तर आफ्नै विश्लेषणमा आधारित भएर एजेन्डा तयार पार्दै छलफल गरेर निर्देशन दिनुपर्छ । तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउनुर्‍यो र सत्यलाई स्थापित गर्नका लागि अनुगमन र निर्णय गर्नुपर्‍यो ।

राज्यले सांसदका लागि सहयोगीदेखि अन्य सुविधा पनि दिएको छ तर पनि सांसदहरूले दिने प्रस्तुति किन सतही भएका हुन् ?

हाम्रो संविधान मौलिक छ । हाम्रो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको छ । अहिले विकसित भएका मान्तयताहरूलाई पनि समेटेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पराम्परागत संसद छैन । न त यो हुबहु बेलायतको जस्तो छ न भारतको जस्तो । हाम्रो संसद मौलिक छ । संसारभरीका अनुभव हामीले लिनुपर्छ तर हाम्रा मौलिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो संसद अगाडि बढ्ने गाइडलाइन मुख्यतः संविधान हो ।

सांसदले उठाउने विषयबारे भन्दाखेरि एउटा त हामी जनताका जनप्रतिनिधि हौं । सही विचार जनताबाट आउँछ । त्यो आकाशबाट खस्ने र धर्तीबाट जन्मिने होइन । त्यसैले जनतासँग निरन्तर जीवन्त सम्पर्क हुनुपर्छ । जस्तो अहिले नै दुःख पाइरहेको जनताका लागि सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेको जनप्रतिनिधि हो । जनताले आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई बढी विश्वास गरेका हुन्छन् । मतदान भन्दा ठूलो कुरा केही हुन्न, त्यो नै सुम्पिएका छन् ।

जब जनतालाई दुःख पर्छ त्यतिबेला जनतासँग अझ बढी साक्षात्कार, एकाकार हुनुपर्छ । त्यस अर्थमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुईटै कुराको हामीले गम्भीर र गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । सांसदहरूले सैद्धान्तिक ज्ञानका लागि किताब पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । सांसदहरूले सिद्धान्त र व्यवहारको तालमेल गर्नुपर्छ । हामीले जनतासित प्रतिबद्धता गरेर आएका छौं कि तपाईंहरूको सुखदुःखमा साथ दिन्छौं । तपाईंका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार छौं भनेका छौं ।

सांसदहरूले यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आएकाले सुविधाको प्रसंग नै उठ्न हुँदैन । हामीले चाहने हो भने अहिले एउटा सांसदका लागि केही कमी छैन । जति पनि पारिश्रमिक पाएका छौं त्यसले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, निष्ठा पूरा गर्नका लागि कुनै कुराको कमी छ भन्ने लागेको छैन । सुविधाका कुरा गरेर पन्छिन हुँदैन ।

हामीले सदनमा बोल्ने कुरा, समितिमा बोल्ने कुरा सारा जनताले हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले प्रविधिको माध्यमबाट दुनियाँभर ती कुरा जान्छन् । राम्रो विचार दिनसक्यो भने दुनियाँभर फैलिन्छ । यस्तो बेलामा हामीले बोल्ने कुरामा जनताको सम्मान हुनुपर्छ । जनताको आवाज गुञ्जिनुपर्छ । हामीले यसोयसो गर्‍यौं भनेर एउटा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने होइन कि जनतालाई त्यो अनुभूत हुनुपर्छ ।

दुनियाँमा आज जे भएको छ त्यो ज्ञानले भएको छ, अज्ञानताले भएको छैन । जे भएको छ त्यो चेतनाले भएको छ, मुर्खताले छैन । ज्ञानको विस्तार गर्नैपर्छ । सबैले गर्नुपर्छ, त्यसमाथि पनि विधि विधान, नीति निर्माण गर्ने माननीय सदस्यहरूले त झनै गर्नुपर्छ । अध्ययन गरेर मात्रै हाम्रा कार्यभार पूरा गर्न सक्छौं ।

संसदीय समितिका क्षेत्राधिकारका विषयबारे कुरा उठाउनुभयो । एक समितिले अर्को समितिको क्षेत्राधिकार मिच्नबाट रोक्न र आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेर प्रभावकारी काम गर्ने बनाउन कस्तो पहल गरिराख्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त जहाँ जहाँ त्यस्ता प्रश्न उठेका छन्, समस्या परेका छन् छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर समाधान गर्ने हो । समिति सभापतिहरूको बैठकबाट पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । कसको कार्यक्षेत्र के हो भनेर नियमावलीमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । केही समितिहरू नित्तान्त नीतिगत छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने छन्, जस्तो संसदीय सुनुवाइ समिति । तिनमा समस्या छैन ।

समितिको क्षेत्राधिकारबारे सभापतिहरू र समिति सचिवालयहरू स्पष्ट हुनुपर्‍यो । सकेसम्म त्यो विवाद नै नआओस्, आइसकेपछि पनि सभामुख र सभापतिहरूको छलफल हुन्छ । त्यसपछि सभापतिहरूको बैठक बस्ने हुन्छ । एकपटक मैले नै प्रभावकारी अध्ययन गरेर स्वस्थ ढंगले बैठक अगाडि बढाउनका लागि फेरी सभापतिहरूसँग बैठक बसेर गम्भीर छलफल गरेर समस्याको समाधान निस्किन्छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा एक समितिको कार्यक्षेत्र अर्कोले मिचेको कुरा तपाईंकहाँ पुग्दा पनि रोक्नुभएन भन्ने समिति सभापतिहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ नि ?

यस विषयमा कृषि र लेखा समितिका सभापतिहरूलाई सँगै राखेर छलफल गरिएको हो । लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबकिताबको कुरा हेर्ने र 'हिसाब किताब हेर्न जान्छौं' भनेर सभापतिले भनेको हुनाले त्यो गरिएको हो । त्यसमा रोक्ने र नरोक्ने सवाल आउँदैन ।

संसदमा संयुक्त बैठकको व्यवस्था नियमावलीमा नहुँदा एउटै विषयमा दुई वा त्योभन्दा बढी समिति बस्ने र उस्तैउस्तै निर्देशन दिँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भन्ने छ । यसबारे नियमावलीमा केही परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको हो ?

प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको संयुक्त बैठक बस्ने व्यवस्था नियमावलीमा छैन । यसबारे सचिवालयमा छलफल चलिरहेको छ । कसरी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा भने पुगिसकिएको छैन ।

संसदीय समितिहरू कोरोना संक्रमण फैलिइरहेको बेला भर्चुअल बैठक बसे । ती बैठकका निर्णय र निर्देशनका वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । संसदलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर कार्यदल पनि बनाइएको थियो । यसबारेको काम कहाँ पुग्यो ?

कोरोनाजस्ता महामारीका बेला भर्चुअल बैठक गरेर रचनात्मक सुझाव दिने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गर्न सकिन्छ । सबै कानुनी कुरा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । भर्चुअल बैठकको बारेमा पनि छलफल चल्दैछ । यसका लागि हाम्रो आफ्नै प्रविधि नभएको हुनाले सरकारको लिनुपर्छ भन्ने छ । बाहिरबाट लिँदाखेरी सूचना लिक हुने भएकाले हामीले अध्ययनका लागि समिति बनाएका छौं । त्यसले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । व्यवस्थापन समितिको बैठकले त्यसको तयारी गर्ने भनेर निर्देशित पनि गरेको छ ।

संसदीय समितिका सभापतिहरूको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने सांसदहरूले नै भन्दै आएका छन् । सभापति परिवर्तन गर्ने योजना छ ?

अहिले यसबारे केही सोचेको छैन । म सभापतिहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । उनीहरूका काम र प्रभावकारितालाई बढाउनुपर्छ भन्ने हो । तत्कालै सभापति परिवर्तन गर्ने भन्ने योजना छैन ।

संसदीय समितिमा एनजिओ र आइएनजिओको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर कानुन निर्माण गर्ने थलोलाई उनीहरूको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गर्नेबारे तपाईंको धारणा के हो ?

संसदमा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव र काममा कमी आउँदै गएको छ । म बाहिरबाट प्रभावित हुने कुरालाई अलिकति विशेष रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, आफ्नै नीति, योजना, कार्यक्रमअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत छु ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको यसपटकको घटनाले आगामी दिनमा अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सहमति अनिवार्य लिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ कि छैन ?

त्यो धेरै चर्चा र परिचर्चा पनि भइसकेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य सरसल्लाह र परामर्शमा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने स्वतःसिद्ध छ ।

संसदमा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विधेयक र सन्धि/सम्झौताहरू अड्किएका छन् । तिनलाई आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्‍याउनेबारे के तयारी भइरहेको छ ?

अहिले मैले ती विधेयकहरूको अध्ययन गरिरहेको छु । विधेयकका विवादित विषयमा पार्टीहरूबीच मिलनबिन्दुहरू के हुन्छन्, पार्टीहरूलाई कसरी सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल भइरहेको छ ।

तपाईं सभामुख निर्वाचित भएदेखि उपसभामुख पद रिक्त छ । महिला र विपक्षी दलको उपसभामुख हुनुपर्ने भएकाले तपाईंले पनि पहल गर्नुभएन भन्ने संसद र संसदीय समितिमा कुरा उठिरहेका छन् नि ?

सत्तारुढ पार्टीसँग बहुमत छ । उसैले सहमति नगरीकन उपसभामुख हुने कुरा भएन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित दलका नेता, उपनेतासँग निरन्तर कुराकानी गरिरहेको छु । यो पार्टीहरूको सवाल हो । सत्तारुढ पार्टीले पहल लिएर सबै पार्टीबीचको छलफलबाट निष्कर्ष निस्केर आएको भोलिपल्ट नै म निर्वाचन गराइहाल्छु । यसका लागि मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।

जनताले संसदबाट आशा गरेका कुराहरू पूरा गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?

जे सल्लाह, सुझाव र प्रश्न आएका छन् तिनलाई हामीले धेरै सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । अहिले कोरोनाबाट एउटा देश, क्षेत्रमात्रै होइन सबै प्रभावित भइरहेका छन् । पछिल्लो अधिवेशन कोरोनाका कारण नै छोटो भयो । त्यसमा पनि राष्ट्रका अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । जस्तो, प्री-बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पछि गर्ने चलन रहेछ, त्यो सुल्ट्याइयो । नीति तथा कार्यक्रमको छलफल गरियो ।

त्यसपछि संविधान संशोधन पनि गरियो । त्यो संविधानमा नक्सा मात्रै संशोधन गरेको नभएर त्यसले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको सन्देश दिएको छ । राष्ट्रिय रूपमा अभूतपूर्व एकताको सन्देश पनि गएको छ । यो अधिवेशनमा दूरगामी काम गरिए । गम्भीर घटनाहरूको छानबिन (रुकुम घटना)को समिति बनाएर सरकारले मृतकहरूलाई राहत र उपचार दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

हामीले जसरी राष्ट्रिय महत्त्वका विषय सकेपछि व्यवस्थित ढंगले सदन चलाउने सोचेका थियौं परिस्थितिजन्य कारणले र अन्य कारणले पनि त्यो वातावरण बनेन । आगामी अधिवेशनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेका छौं ।


प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन किट प्रयोग गर्ने बाटो खुल्यो

अमेरिकाको एफडीए तथा डब्लूएचओले मान्यता दिएको किटमात्रै प्रयोग गर्न पाइने
सरकारद्वारा चौथोपटक राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्ड परिवर्तन
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो र सहज बनाउने उद्देश्यले असोज १५ गते राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्डलाई चौथोपटक परिमार्जन गरी जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चौथोपटक परिमार्जन गरेर जारी गरेको परीक्षण मापदण्डमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी)लाई पनि प्रयोग गर्न सुझाइएको छ । जस अनुसार धेरै व्यक्तिको एकैपटक परीक्षण गर्नुपरे, छिटो निर्क्योल गर्नुपर्ने अवस्था रहे तथा एकै स्थानमा धेरैजना बसोबास गर्ने स्थान जस्तै ब्यारेक, कारागार तथा वृद्धाश्रम लगायतका स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किटबाट परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसरी एन्टिजेन किटबाट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आए त्यसलाई पोजिटिभ नै मानेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । निगेटिभ रिपोर्ट आएमा भने त्यसलाई पूर्ण रुपमा निगेटिभ मान्न भने पाइने छैन । यदी परीक्षण गरिएको व्यक्तिमा संक्रमणको कुनै पनि लक्षण छैन एन्टिजेनमा निगेटिभ रिपोर्ट आएको र सो व्यक्ति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि परेको छैन भने पीसीआर नगरे पनि हुन्छ । तर, यदी परीक्षण गरिएको व्यक्तिमा संक्रमणको लक्षण छ भने सो व्यक्तिको पीसीआर गर्न सुझाइएको छ । पीसीआर उपलब्ध नभए पुनः एन्टिजेन परीक्षण नै गर्न भनिएको छ । त्यसपछि पोजिटिभ वा निगेटिभ जे रिपोर्ट आउँछ सोही अनुसार उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेन किटबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिएपनि कुन ब्राण्ड र गुणस्तरको प्रयोग गर्ने भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सह–प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार कस्तो प्रकारको एन्टिजेनलाई मान्यता दिने भनेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई नै जिम्मा दिएको छ । ‘अब एन्टिजेनमा आधारित किट प्रयोग गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अमेरिकाको एफडीएले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको किटमात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ ।’

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाका अनुसार नयाँ परीक्षण मापदण्ड जारी भएपनि कुन ब्राण्डको किट प्रयोग गर्न दिने भन्ने बारे यकिन निर्णय भने भएको छैन । ‘हाम्रो जोड भनेको डब्लूएचओले मान्यता दिएको मात्रै किटलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले मन्त्रालयमा निर्देशिका बनाएर पठाउँदा अमेरिकाको एफडीएले मान्यता दिएको किटलाई मात्र प्रयोग गर्न दिने भन्ने थियो । अब डब्लूएचओकै मान्यता हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हुन्छ ।’

डब्लूएचओले केही साता अघि एबोट र एसडी बायोसेन्सर ब्राण्डका दुई एन्टिजेन किटको प्रयोगलाई हरियो झण्डा देखाएको थियो । नेपाल सरकारले पनि सोही किटलाई मात्रै मान्यता दिन्छ वा अन्य किटलाई पनि समेट्छ भन्ने विषय अझै पनि अन्योल छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए/नभएको पत्ता लगाउनका लागि द्रुत एन्टिजेन परीक्षण किटलाई भदौ २५ मा नै स्विकृती दिने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बनाएको एन्टिजेन परीक्षणको निर्देशिकालाई परिमार्जनसहित स्विकृत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो ।

के हो एन्टिजेन किट ?
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना भाइरसको खोलमा रहेको प्रोटिन पहिचान गरिन्छ । यदि नमुनामा सो प्रोटिन रहेको देखिए त्यसको उपस्थितिले शरीरमा भाइरस सक्रिय रहेको जनाउँछ । एन्टिजेनकै प्रतिक्रिया स्वरुप शरीरले एन्टिबडी उत्पादन गर्छ । यो परीक्षण गर्ने प्रक्रिया र पहिला प्रयोग गरिएको एन्टिबडी परीक्षणको प्रविधि लगभग उस्तै नै हो ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७७ १९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही कुराकानीबाट
×