‘कोरोना अस्पतालमा सरकारले २८ दिन अल्झायो, स्वीकृति त दियो तर आर्थिक व्ययभार महानगरले लिने गरी’
वीरगन्ज — पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगी भदौ ७ मा कोरोनामुक्त भए । साउन १४ मा काठमाडौंमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएपछि १२ दिन आईसीयूमा उपचार भएको थियो । उनको परिवारका सदस्य पनि कोरोना संक्रमित छन् ।
साउन १० देखि निषेधाज्ञा लागू भएको वीरगन्जमा १२ दिनयता सेनासमेत परिचालित छ । वीरगन्जलाई ‘ग्रिन जोन’ बनाउने बताउँदै आएका सरावगीसँग भूषण यादवले गरेको कुराकानी :
तपाईं त कोरोनामुक्त हुनुभयो, वीरगन्ज कोरोना त्रासबाट कहिले मुक्त हुन्छ ?
यो त कसैले पनि भन्न सक्दैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिले पनि ४ कि ६ महिना जान्छ भनिरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउन सकिन्छ । बोर्डर खुला छाडेर हामी अहिले समस्यामा छौं । अवैध नाकाबाट मान्छे आउन–जान थालेपछि त्यसको जानकारी प्रशासन र केन्द्रसम्मलाई गराएका थियौँ । कतैबाट चासो नलिएपछि वीरगन्जको आज यो दुर्दशा भएको हो ।
सिकिस्त बिरामीलाई अब काठमाडौं लिएर जान समस्या पर्दैन । पोजिटिभ केसमा यहाँ हेलिकप्टर आउँदैन । एम्बुलेन्सले पनि पोजिटिभ केस लान मान्दैनथ्यो । भेन्टिलेटर र आईसीयू समेतको सुविधा भएको एम्बुलेन्स शुक्रबारदेखि सुरु गर्दै छौं । विशेषज्ञसमेत राखेर काठमाडौं पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामी कहीं न कहीं चुकेका थियौँ । एक–आपसमा सहकार्य नभएपछि चुकिन्छ । नयाँ सीडीओले आउने दिनदेखि नै राम्रो वातावरण र सहकार्य गर्नुभएको छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, हामी वीरगन्जलाई कोरोनामुक्त बनाउन सक्छौं ।
वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउने योजना के छन् ?
ग्रिन जोन बनाउन तत्काल ५ वटा काम गर्दै छौं । अहिले कोरोना समुदायमा गइसकेको छ । हरेक घरमा कम्तीमा एक जनाको परीक्षण नगरेसम्म संक्रमितहरू कहाँकहाँ छन् भन्ने थाहा हुँदैन । यसअघि ‘एक घर एक पीसीआर अभियान’ व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले पीसीआर मेसिन खरिद गरेर नारायणी अस्पतालमा दिएकै हो । त्यसका लागि हामीले केन्द्र सरकारको मुख ताकेनौं । तर, त्यो मेसिन दिएदेखि टेस्ट हुन्जेलसम्म जुन ढंगले जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र वा अरूबाट काम भए, त्यसका कारण हामी पछाडि पर्नुपर्यो ।
एक घर एक पीसीआर टेस्ट हामी फेरि सुरु गर्छौं । पीसीआर मेसिन आइसकेपछि १५ सय देखि २ हजारको टेस्ट गर्ने क्षमता हुन्छ । नारायणीको प्रयोगशालामा जम्मा ७ जना प्राविधिक छन् । ६ जना वीरगन्ज महानगरपालिका र ४ जना स्थानीय प्रशासन कार्यालयले थप्ने कुरा भएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले ‘पेड र प्रि–आइसोलेसन’ थप्दै छ । १५ सयजति थपियो भने हाम्रो क्षमता अढाई हजारदेखि ३ हजार संक्रमित राख्ने क्षमता हुन्छ । यसका लागि निजी स्कुल र होटल व्यवसायीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता चलिरहेको छ ।
एक महिनाभन्दा बढी भयो, महानगरवासी निषेधाज्ञामा छन् । मोडालिटी चेन्ज गर्ने बेला भएन र ?
निषेधाज्ञाको बारेमा पनि हामी धेरै बोल्न सक्दैनौँ । यो जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको काम हो । जति लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिन्छ, त्यो दुई उद्देश्यका लागि गरिन्छ । एउटा चेनलाई ब्रेक गर्ने र दोस्रो मान्छेहरूमा सिस्टम बसाल्ने । यहाँ पब्लिकले कसरी बुझे भने आफ्नो परिवार र आफन्तमा कहिले कोरोना नै हुँदैन । बजारमा भीड पनि त्यत्तिकै भयो । सारा नियमकानुन उल्लंघन भए । त्यसले गर्दा संक्रमितको संख्या वृद्धि भयो ।
पहिले पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मान्छे दुःखी भएकै छन् । दैनिक कमाएर खाने जनतालाई बडा गाह्रो स्थिति छ । काठमाडौंबाट आउनेबित्तिकै राहत वितरणका लािग सीडीओ साबसँग हामी सामान दिन्छौँ, तपार्इंहरू वितरण गरिदिनुहोला भनेर अनुरोध गरेको थिएँ । एक हजार परिवारका लागि खाद्यान्न तयार गरोका छौँ । जनतालाई मार्न सक्दैनौँ । विभिन्न संघ/संस्थाले पनि यो काम अगाडि बढाएका छन् । कुनै संस्थालाई सबै सामान हामीले दिने र उहाँहरूले दैनिक व्यवस्थापन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।
तीन तहको सरकारबीच किन सहकार्य हुन सकेन ?
स्थानीय सरकार बने पनि अहिले केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रले प्रदेश सरकारमार्फत वा स्थानीय सरकारमार्फत कि त जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट गराउँछ । यो कुराको ‘डिमार्केसन’ छैन । हरेकले केके काम गर्ने क्लियर छैन । केन्द्रका र प्रदेशका निर्णय आउँदाआउँदै कहीं आगलागी भयो भने कसले निभाइदिने ? त्यो काम त हामीले नै गर्ने हो । विगतदेखि नै कोरोना अस्पतालको स्थापना, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनको स्थापना र सञ्चालन महानगरपालिकाले गर्दै आएको छ ।
पीसीआर मेसिन पनि हामीले खरिद गर्नुपर्ने हैन । तर, परीक्षण नबढेकाले हामीले पूर्ण प्रयोगशाला नै स्थापना गर्यौं । त्यसपछि ५० हजार किटको व्यवस्था गरेर आफ्ना जनताको रक्षा गर्नुपर्ने भएकाले हामीले नै टेस्ट सुरु गर्यौं । तर, जति कुरामा हामी अगाडि बढ्यौं केन्द्रले त्यति नै पछाडि सार्यो । कोरोना अस्पतालमा सरकारले २८ दिन अल्झायो । स्वीकृति त दियो तर आर्थिक र भौतिक व्यभार महानगरपालिकाले लिने गरी । जबकि यहाँ ४ जिल्लाका संक्रमितको उपचार गरियो । महानगरवासीको मात्र उपचार गर्नुपरेको भए कुनै समस्या थिएन । हामी सबै बजेट खर्च गर्थ्यौं । तर, ४ जिल्लाको लोड महानगरले लियो । कम्तीमा केन्द्र र प्रदेश सरकारले हाम्रो पीडा बुझिदिनुपर्थ्यो ।
राम्रो हुँदा मैले गरेँ र खराब काम हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम गर्न दिएनन् भन्न त मिलेन नि ?
यसमा मलाई आरोप लगाउने ठाउँ छैन । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ कि तीनवटै सरकारले सहकार्य र सहकारिताको हिसाबले अगाडि बढ्ने । यति ठूलो दुःखमा पनि सहकार्य हुन सकेन । जाबो एउटा अस्पताल स्थापनाका लागि समयमा निर्णय गर्न सक्नुभएन । जाँच ठूलो परिमाणमा हुन सकेको छैन । यहाँका जनताले दुःख पाएका छन्, हामी त्यो दुःखमा आएर ठोकिन्छौँ । ठोकिएपछि पीडा हुन्छ अनि हामी बोल्छौ । यो देशको सिस्टम नै यस्तो छ कि हरेक पीडामा नबोले/नकराए भने केही सुनवाइ नै हुँदैन । प्रदेश सरकारले एउटा भेन्टिलेटर दिन सकेको छैन । आइसोलेसनमा ४ सय ५० बेड पुगिसकेको छ । तर, सामान छैन ।
श्वासप्रश्वासको समस्या परेकाललाई अक्सिजन कसरी दिने ? यी सबै साधान कसले जुटाइदिने ? यो पनि महानगरको जिम्मेवारी हो भने हामी तयार छौँ । हामीले पटक–पटक मुख्यमन्त्री र केन्द्रलाई भनेका छौँ कि तपाईंहरू सक्नुहुन्न भने लेखेर दिनुस्, स्थानीय सरकारले गर्छ । केन्द्र र प्रदेश हाम्रा अभिभावक हुन् । उनीहरूले हामीलाई त हेरिदिनुपर्यो नि । अर्बौ रुपैयाँ खर्च भयो भन्छ, कसलाई दिइयो त्यत्रो रकम ? किन वीरगन्जलाई मजबुत गरिएन । हामीलाई चाहिँदैन पैसा । केन्द्रले त्यो पैसा संकट व्यवस्थापन केन्द्र र मेसुमार्फत खर्च गरोस् ।
