काठमाडौँ — अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमूलक हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले अबको शिक्षा सीपमूलक र आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताएका छन्। स्वार्थ समूहको हातमा विधेयक नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। साथै, विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्ने नीति समेटिएको विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे । उनले शिक्षा प्रणाली सुधार नगरेसम्म देशलाई सुधार गर्न नसकिने बताउँदै विधेयकलाई स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त राखी, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म हामीले शिक्षा सुधार गर्न सक्दैनौँ, देश सुधार गर्न सक्दैनौँ। केही स्वार्थ समूहहरूले यसलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन खोज्न सक्छन्। त्यसैले, हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रो समिति पनि यही दिशामा अघि बढिरहेको छ, र उपसमिति पनि यसैअनुसार अगाडि बढ्नेछ। अबको शिक्षा आत्मनिर्भर र सीपमूलक हुनुपर्छ। हामीले अबको शिक्षा प्रणालीबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई खाडी मुलुक वा अन्य देशमा जान रोक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई आधारभूत तहदेखि कक्षा १२ सम्म सुदृढ बनाउनुपर्छ।’
यस्तै बैठकमा माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा सुधार सानो विषय नभएको बताउँदै विधेयकलाई संसाधनको अभाव देखाएर कमजोर बनाउन नहुने बताइन् । उनले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि स्थायी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई संसाधन अभावका कारण कमजोर बनाउन हुँदैन। साथै, धेरै मानिसहरू न्यूनतम सेवा सुविधामै काम गरिरहेका छन्। त्यसैले, स्थायी कार्यदल बनाएर सचिवालय र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै विद्यालय शिक्षामा उत्कृष्ट योगदान दिने विज्ञहरूलाई समेत समेटेर सल्लाह लिनुपर्छ। बरु एउटा सानो कार्यदल बनाएर प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।’
बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी उपसमितिका संयोजक एवं एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले नेपाल शिक्षक महासंघका मागप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । महासंघले सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराएको विषयबारे आफूहरू जानकार रहेको र विधेयकलाई जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले महासंघलाई आन्दोलन स्थगन गरी वार्तामा फर्कन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघका साथीहरूले सरकार, समिति र अन्य पक्षहरूको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हामी यो विधेयक र विषयप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छौँ। विगतमा सरकारले पटकपटक गरेका सम्झौताबारे हामी जानकार छौँ। महासंघले अघि सारेका विषयहरूमा हामी गम्भीर छौँ र तिनलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नेछौँ।’
संयोजक विश्वकर्माले समितिको ११३ वटा बैठकहरूमध्ये ३३ वटा बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकमै केन्द्रित भएर बसेको जानकारी गराए । उनले सरकारले विधेयकमै सहमति विपरीत अगाडि बढेकाले शिक्षक महासंघ आन्दोलित भएको बताए । महासंघले पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालयहरूमा धर्ना जारी राखेको छ।
