काठमाडौँ — कार निर्माण कम्पनी टेस्ला, अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्स र टेक्नोलोजी कम्पनी एक्स कर्पोरेसनका मालिक इलन मस्क विश्वकै धनी व्यक्ति हुन् । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै तीन सातायता भने उनी अमेरिकी राजनीतिका सबैभन्दा बढी क्रियाशील पात्र बनेका छन् । 

ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै अर्बपति व्यापारी मस्कलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डज)’ को प्रमुख बनाए । ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा प्रवेश गरेकै दिन कार्यकारी आदेशमार्फत डज स्थापना गरेका हुन् । र, यो डिपार्टमेन्टको मुख्य काम हो– सरकारी खर्च कटौती गर्ने । ट्रम्पले मस्कसँगै भारतीय मूलका रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामीलाई पनि डजमा नियुक्त गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर रामास्वामीले भने डज छाडिसकेका छन् । उनले ओहायो राज्यको गभर्नरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने ठानिएको छ । 

गत अगस्टमा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा भएको कुराकानीमा मस्कले ट्रम्पलाई ‘सरकारी कार्यदक्षता आयोग’ गठन गर्न र आफूलाई त्यसमा नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थिए । ट्रम्पले त्यतिबेला नै ‘त्यसो गर्न तयार रहेको’ बताएका थिए । ट्रम्पले चुनावी अभियानकै क्रममा अर्बौं डलर खर्ब सरकारी खर्च कटौती गर्ने र त्यसका लागि गभर्मेन्ट इफिसियन्सी कमिसन स्थापना गर्ने बताएका थिए । 

गत नोभेम्बरको चुनावी र्‍यालीका क्रममा मस्कले राष्ट्रिय बजेटबाट २ खर्ब अमेरिकी डलर खर्च कटौती गर्ने बताएका थिए । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय सरकारले ६.८ खर्ब डलर खर्च गरेको थियो । राष्ट्रपतीय प्राइमरीमा सुरुमा फ्लोरिडाका गभर्नर रन डेसान्टिसको पक्षमा उभिएका मस्क अक्टोबरमा पहिलो पटक ट्रम्पको चुनावी र्‍यालीमा उपस्थित भए । सीएनएनका अनुसार ट्रम्पको चुनावी अभियानमा मस्कले २९ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी गरेका थिए । जसका कारण उनी राष्ट्रपति ट्रम्पको सबैभन्दा प्रिय पात्र बनेका छन् । स्थापनाको तीन सातामै डजले अमेरिकी कर्मचारीतन्त्रमा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि एक प्रकारको आतंक नै मच्चाएको छ । 

डजले सयौं संघीय अधिकारीहरूलाई बिदामा राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका संवेदनशील संघीय भुक्तानी प्रणालीहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको छ । डजले सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर ग्राहक भुक्तानी, लाखौं अमेरिकीको बैंक खातालगायत संवेदनशील जानकारीमा पहुँच पुर्‍याएको छ । त्यसलगत्तै दायर मुद्दामा न्युयोर्कस्थित अदालतका पल ए एन्गलमेयरले डजलाई अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा पहुँच नदिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । डजलाई संघीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच प्रतिबन्धको माग गर्दै झन्डै दुई दर्जन अमेरिकी राज्य सरकारहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

अदालतमा दायर मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले मस्कको टोलीलाई संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच दिएको आरोप लगाइएको छ । न्यायाधीश एन्गलमेयरले मन्त्रालयका प्रणालीबाट डाउनलोड गरिएका सबै प्रतिलिपि तुरुन्तै नष्ट गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । मुद्दाबारे अर्को सुनुवाइ १४ फेब्रुअरीमा हुँदै छ । 

उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससहित रिपब्लिकनहरूले भने न्यायाधीश एन्जलमेयरको निर्णयको आलोचना गरेका छन् । न्यायाधीशले आदेश अवैध भएको आरोप लगाउँदै भान्सले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘न्यायाधीशहरूलाई कार्यकारीको वैध शक्ति नियन्त्रण गर्ने अनुमति छैन ।’ 

त्यस्तै, डजले संघीय एजेन्सीहरूको शुल्कमा सीमा तोक्नुका साथै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गराएको छ । मस्कले गत सोमबार आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत यूएसएआईडी बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प सहमत भएको बताएका थिए । मस्कले यूएसएआईडीलाई ‘आपराधिक संगठन’ बताउने गरेका छन् । यूएसएआईडी एक आपराधिक संगठन हो । यसको मर्ने समय आएको छ,’ मस्कले भन्ने गरेका छन् । यूएसएआईडी सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले बन्द बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

डजका अधिकारीहरूले गत साता यूएसएआईडीको गोप्य जानकारीमा पहुँच प्राप्त गरेका थिए । सीएनएनका अनुसार डजका कर्मचारीहरू बिनाअनुमति यूएसएआईडीको संवेदनशील स्थानहरूमा प्रवेश गरेका र उनीहरूले नागरिकका गोप्य सूचना संकलन गरेका थिए । तर डजकी सल्लाहकार समिति सदस्य केट मिलरले त्यसको खण्डन गरेकी थिइन् । 

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यूएसएआईडी अब विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको र आफू कार्यवाहक प्रशासक भएको बताएका छन् । यूएसएआईडीको जनशक्तिमा भारी कटौती गरिने र मानवीय सहायता एजेन्सीका रूपमा रहने ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ । रुबियोले सांसदहरूलाई पत्र लेख्दै पिट मारोकोलाई कार्यवाहक प्रशासकको अधिकार दिएको जनाएका थिए । 

ट्रम्प र मस्कको सहमतिपछि यूएसएआईडीका २७ सय कर्मचारीलाई बिदामा राखिएको थियो । तर त्यसविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । ट्रम्पको अघिल्लो प्रशासनमा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका न्यायाधीश कार्ल जे निकोल्सले उक्त आदेश दिएका हुन् । यूएसएआईडीका १० हजार कर्मचारीमध्ये दुई तिहाइ विदेशमा कार्यरत रहेका बीबीसीले जनाएको छ । संघीय कामदारहरूलाई बर्खास्त गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू कटौती गर्ने र संघीय नियमहरू घटाउने उपाय खोज्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कका लागि डज स्थापना गरेका हुन् । तर मस्कका पछिल्ला गतिविधिले भने अमेरिकी राजनीति नै तताएको छ । साथै, यसको बजेट र कानुनी हैसियतका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई पनि यसले चुनौती दिएको छ । संसदीय स्वीकृतिबिना संघीय निकाय बन्द गर्ने कानुनी अधिकारका विषयमा भने मस्कले केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् । 

डजका कर्मचारीहरू पछिल्ला दिनमा २००७/२००८ को वित्तीय संकटका बेला गठित उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्युरो (सीएफपीबी) मा देखिएका बीबीसीले जनाएको छ । वासिङ्टनस्थित सीएफपीबीका कर्मचारीलाई भने कम्तीमा एक साता घरबाटै काम गर्न भनिएको छ । विपक्षी दल डेमोक्रेटिक दलका नेताहरूले भने मस्कको कार्यशैली र ट्रम्पको समर्थनको कडा आलोचना गरेका छन् । 

सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक सुमरले मस्कको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै र डजले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्ने बहाना बनाएको दाबी गरेका छन् । ‘अनिर्वाचित छाया सरकारले संघीय सरकारलाई शत्रुतापूर्वक कब्जा गरिरहेको छ । डन वास्तविक सरकारी निकाय होइन । यससँग खर्चको निर्णय गर्ने अधिकार छैन । डजसँग कार्यक्रम बन्द गर्ने वा संघीय कानुनलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार छैन,’ सुमरले भनेका छन् । 

यूएसएआईडी बन्द गरेर मस्कले व्यक्तिगत लाभ उठाउने डेमोक्रेटिक सिनेटर क्रिस मर्फीको भनाइ छ । ‘यसले अमेरिकालाई विश्वभर धेरै कम सुरक्षित बनाउँछ, तर यसले चीनलाई मद्दत गर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘इलन मस्कको चीनमा धेरै व्यापारिक चासो छ ।’ 

मर्फीले ट्रम्प प्रशासनको कार्यलाई वाटरगेट काण्डपछिकै ‘गम्भीर संवैधानिक संकट’ भनेका छन् । ‘राष्ट्रपतिले सत्ता कब्जा गर्न र भ्रष्ट उद्देश्यका लागि प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनले भने । 

ट्रम्प प्रशासनले डजका गतिविधि, कोष वा यसमा काम गर्ने अधिकारीहरूको संख्याबारे आधिकारिक रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसले मस्क ‘विशेष सरकारी कर्मचारी’ भएको जनाएको छ । एक दशक पुरानो सरकारी वर्गीकरणअनुसार सरकारी सेवासुविधा लिएर वा नलिइकनै वर्षमा १ सय ३० दिन वा सोभन्दा कम समय काम गर्ने कर्मचारी ‘विशेष सरकारी कर्मचारी’ हुन् ।