काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाको ‘सरकारी दक्षता विभाग’ का निर्देशक इलन मस्कले आफू र राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘यूएसएआईडी’ बन्द गर्न लागेको घोषणा गरेका छन् ।

मस्कले सोमबार आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ द्वारा आयोजित एक प्रत्यक्ष सत्रमा बोल्दै यूएसएआईडी बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिसँग विस्तृत कुराकानी भएको बताए । ‘हामीले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रपति सहमत छन्,’ मस्कले भनेका छन् ।

यूएसएआईडी सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको मस्कको दाबी छ । ‘यो एउटा किरा लागेको स्याउ मात्र होइन, किरैकिरा लागेको डल्लो मात्र हो भन्ने प्रस्ट भइसक्यो,’ मस्कले भनेका छन्, ‘हामीले सम्पूर्ण चिजबाट छुटकारा पाउनुपर्छ । यो सुधार्नै नसक्ने अवस्थामा छ । हामी यसलाई बन्द गर्दै छौं । यूएसएआईडी बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं ।’

मस्कको घोषणासँगै यूएसएआईडीका कर्मचारीहरूलाई सूचना जारी गर्दै वासिङ्टनस्थित मुख्यालय प्रवेश नगर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यससँगै ६ सय कर्मचारीलाई यूएसएआईडीका कम्प्युटर प्रणालीको पहुँचमा रोक लगाइएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ । कम्प्युटर प्रणालीमा पहुँच कायमै रहेका कर्मचारीलाई भने फेब्रुअरी ३ मा ‘मुख्यालय भवन यूएसएआईडीका कर्मचारीका लागि बन्द हुनेछ’ भन्ने इमेल पठाइएको छ ।

त्यस्तै, यूएसएआईडीको वेबसाइट पनि अनलाइनबाट हटाइएको छ । नियोगको डोमेन ब्राउज गर्दा ‘दिस साइट कान्ट बी रिच्ड’ भन्ने नोटिस देखिन्छ । समाचार संस्था रोयटर्सले सयौं कर्मचारीलाई बिदामा पठाइएको जनाएको छ । विदेशी सहायता रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास गरेको भन्दै गत साता यूएसएआईडीका ६० जना वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई बिदामा राखिएको थियो ।

यूएसएआईडीका दुई शीर्ष सुरक्षा प्रमुखहरूले गत साता मस्कको सरकारी दक्षता विभाग (डीओजीई) का कर्मचारीलाई गोप्य सूचनामा पहुँच दिन अस्वीकार गरेका थिए ।वासिङ्टनस्थित मुख्यालयमा डीओजीईको निरीक्षण टोलीलाई पहुँच नदिएपछि मस्कले यूएसएआईडीलाई ‘आपराधिक संगठन’ को संज्ञा दिएका थिए ।

‘यूएसएआईडी एक आपराधिक संगठन हो । यसको मर्ने समय आएको छ,’ मस्कले आइतबार यूएसएआईडीसम्बन्धी समाचारको एक पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए । त्यसलगत्तै यूएसएआईडीका सुरक्षा निर्देशक जोन भुरहिस र उपनिर्देशक ब्रायन म्याकगिललाई बिदामा राखिएको छ । त्यसपछि मस्कको सरकारी दक्षता विभागका सदस्यहरूले शनिबार यूएसएआईडीको गोप्य जानकारीमा पहुँच प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।

सीएनएनले डीओजीईका कर्मचारीहरू बिनाअनुमति यूएसएआईडीको संवेदनशील स्थानहरूमा प्रवेश गरेका र उनीहरूले नागरिकका गोप्य सूचनासमेत संकलन गरेको जनाएको छ । तर डीओजीईकी सल्लाहकार समिति सदस्य केट मिलरले भने गोप्य सामग्रीमा बिनाअनुमति पहुँच नगरिएको दाबी गरेकी छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यूएसएआईडी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको र आफू कार्यवाहक प्रशासक भएको बताएका छन् । यूएसएआईडीको जनशक्तिमा भारी कटौती गरिने र मानवीय सहायता एजेन्सीका रूपमा रहने ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ ।

सीएनएनका अनुसार रुबियोले सोमबार सांसदहरूलाई लेखेको पत्रमा पिट मारोकोलाई कार्यवाहक प्रशासकको अधिकार दिएको जनाएका छन् । हाल उनी विदेश मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा उनले यूएसएआईडीमा काम गरेका थिए । यसअघि डीओजीईले अर्थ मन्त्रालयका पनि विभिन्न सूचनामा पहुँच पुर्‍याएको थियो । सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयर ग्राहक भुक्तानी प्रणालीलगायतका संवेदनशील जानकारीमा पहुँच पुर्‍याएपछि रुष्ट भएका मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए ।

संघीय कामदारहरूलाई बर्खास्त गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू कटौती गर्ने र संघीय नियमहरू घटाउने उपाय खोज्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रपति ट्रम्पले मस्कका लागि डीओजीई गठन गरेका हुन् । मस्कका पछिल्ला गतिविधिले भने बजेट कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने संसद्को संवैधानिक अधिकारलाई नै चुनौती दिएको छ । संसदीय स्वीकृतिबिना संघीय निकाय बन्द गर्ने कानुनी अधिकारका विषयमा भने मस्कले केही पनि उल्लेख गरेका छैनन् । उनले यूएसएआईडी पूर्णरूपमा कहिलेदेखि बन्द हुन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले केही खुलाएका छैनन् ।

मस्कले यूएसएआईडी बन्द गर्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भएको र यसमा राष्ट्रपति ट्रम्पसँगैको पूर्ण समर्थन रहेको दाबी गरेका भए पनि ह्वाइटहाउसले आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी दिइसकेको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आइतबार मात्रै मस्कले ‘निकै राम्रो काम गरिरहेको’ बताएका थिए । उनले यूएसएआईडी सन्कीहरूको समूहले चलाएको दाबी गरेका थिए । ‘यूएसएआईडी कट्टरपन्थी सन्कीहरूको समूहद्वारा चलाइएको हो । हामी तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्दै छौं,’ ट्रम्पले आइतबार राति यूएसएआईडीबारे पत्रकारहरूलाई भनेका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २० मा कार्यभार सम्हालेसँगै अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक अनुदान रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘विदेशी सहयोगको पुनरावलोकन र पुनर्संयोजन’ शीर्षकको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाले विदेशी विकास सहायता कार्यक्रमहरूमा ९० दिनका लागि रोक लगाइसकेको छ ।

ट्रम्पको आदेशसँगै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वैदेशिक सहायता र नयाँ अनुदान वितरण कार्य स्थगन गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘प्रस्तावित नयाँ सहायता वा हाल कायम रहेको अनुदानको समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म विद्यमान अनुदान वा नयाँ अनुदान विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुनेछैन,’ मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई दिइएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विदेशमन्त्री रुबियोले जारी गरेको निर्देशनमा वैदेशिक सहायताबारे व्यापक समीक्षा गरिने जनाइएको छ । विदेशमा हुने अमेरिकी खर्चले अमेरिकालाई ‘बलियो, सुरक्षित वा थप समृद्ध’ बनाउन सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । रुबियोले पनि यूएसएआईडीको ‘मानवीय, विकास, र सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू बन्द गर्नु अपरिहार्य’ भएको बताएका छन् । तर कतिपय राजनीतिज्ञले भने यूएसएआईडी बन्द गर्ने कदमको विरोध गरेका छन् । सिनेटर एलिजाबेथ वारेनले ट्रम्प प्रशासनको कडा आलोचना गर्दै ट्रम्पलाई ‘डीओजीईलाई सरकारी गोप्य सूचनामा पहुँच अनुमति दिएर’ अत्यन्त खतरनाक काम गरेको बताएकी छन् ।

१९६१ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले स्थापना गरेको यूएसएआईडी १ सय ७६ भन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको छ । यसले खासगरी विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । अमेरिकाले ‘थ्री डी’ अर्थात् डिफेन्स (रक्षा), डिप्लोमेसी (कूटनीति) र डेभलपमेन्ट (विकास) शीर्षकमा क्रमशः रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’ का अनुसार उक्त रकममध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको थियो । युक्रेन, इजरायल, जोर्डन, इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालिया, नाइजेरिया, कंगो, अफगानिस्तान र केन्या यूएसएआईडीबाट अनुदान पाउने शीर्ष १० स्थानमा छन् ।

यूएसएआईडीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा पनि उल्लेख्य आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । अनुदानका आधारमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ । अमेरिकी सहयोग उपयोगसम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच पाँचवर्षे रणनीतिमा सम्झौता हुँदै आएको छ । २०२२ मे १५ मा ५ वर्षका लागि ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदानका लागि पछिल्लो पटक सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार अमेरिकी अनुदान नेपालमा सुशासन, मानव विकास, विपद् सुरक्षण तथा पूर्वतयारी, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षालगायत क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य र जनसंख्या क्षेत्रअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन, एचआईभी एड्स, पानी आपूर्ति तथा सरसफाइ, आधारभूत स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान प्रयोग हुँदै आएको छ । मुलुकको वित्तीय सुधार, प्रशासन सुधारलगायत क्षेत्रमा पनि अमेरिकी अनुदान खर्च हुँदै आएको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि नीति तथा प्रशासन व्यवस्थापनमा अमेरिकी अनुदानको ठूलो रकम उपयोग भइरहेको छ ।

ट्रम्पले राष्ट्रपति पद सम्हालेसँगै वैदेशिक सहायतासँगै आप्रवासन र विदेश नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसअघि उनले क्यानडा, मेक्सिको चीनबाट अमेरिका भित्रने सामग्रीमा थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले क्यानडा र मेक्सिकोबाट हुने आयातमा २५/२५ प्रतिशत र चीनबाट हुने आयातमा १० प्रतिशत आयात कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । चिनियाँ समानमा लगाइएको कर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसको जवाफी कदमस्वरूप चीनले पनि केही अमेरिकी समानमा कर घोषणा गरेको छ । चीनले अमेरिकी कोइला र तरल प्राकृतिक ग्यासमा १५ प्रतिशत तथा कच्चा तेल, कृषि मेसिनरी, पिकअप ट्रक र केही स्पोर्ट्स कारमा १० प्रतिशत कर लगाउने भएको हो ।

ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासन र घातक लागूऔषधको खतराका कारण आफूले आपत्कालीन आर्थिक शक्तिको प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । चीनले फेन्टनिल (औषधि) प्रयोग हुन दिएको र मेक्सिको र क्यानडाले गैरकानुनी आप्रवासीलाई सीमा वारपार गर्न दिएको उनको आरोप छ । कर लगाउने ट्रम्पको कदमपछि चीनले व्यापार युद्धमा कसैले नजित्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । अमेरिकी कदमले दुई देशबीचको सामान्य आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यमा क्षति पुग्ने बेइजिङको भनाइ छ । अमेरिकाले आफ्नो ‘त्रुटिपूर्ण अवधारणा’ सच्याउनुपर्ने र चिनियाँ पक्षसँग ‘समानता, आपसी लाभ र आपसी सम्मान’ का आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने चीनको भनाइ छ ।

क्यानडा र मेक्सिकोबाट भित्रने समानहरूमा घोषणा गरिएको २५ प्रतिशत कर भने हालका लागि स्थगित गरिएको छ । क्यानाडा र मेक्सिकोसँगको वार्तापछि एक महिनाका लागि स्थगित गरिएको ट्रम्प प्रशासनले जनाएको छ । ट्रम्पसँगको टेलिफोन कुराकानीमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आप्रवासन नियन्त्रणका र फेन्टनाइल (औषधि) को ओसारपसार रोक्न अमेरिकासँगको सीमामा कडाइ गर्न सहमति जनाएका बीबीसीले जनाएको छ । ट्रम्पले प्रारम्भिक परिणामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ट्रुडोले आफ्नो सीमा योजनाअन्तर्गत थप १ अर्ब ३ करोड डलरसहित हेलिकोप्टर, प्रविधि र जनशक्ति खटाउने घोषणा गरेका छन् । उक्त रकमबाट अमेरिकामा फेन्टनाइल प्रवेश रोक्न थप स्रोतहरू परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया सेइनबाउमसँग पनि टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । सेइनबाउमले उत्तरी सीमामा थप १० हजार सैनिक खटाउने बताएपछि कर लगाउने घोषणा एक महिनाका लागि स्थगित गरेको ट्रम्पको भनाइ छ । त्यसको बदलामा ट्रम्पले मेक्सिकोमा बन्दुक प्रवाह सीमित पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ट्रम्पको घोषणापछि क्यानडा र मेक्सिको दुवैले अमेरिकी सामग्रीमाथि कर लगाउने बताएका थिए । क्यानडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडोले अमेरिकामा उत्पादित १ सय ५५ अर्ब डलर बराबरका सामग्री आयात गर्दा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए । ट्रुडोले अमेरिकामा उत्पादित बियर, वाइन, तरकारी, फलफूल तथा जुस, लत्ताकपडा, जुत्तालगायत वस्तुमा कर लगाउने बताएका थिए । त्यस्तै, फर्निचर र खेलकुद सामग्री, खनिज, ठेक्कापट्टालगायत क्षेत्रमा नयाँ करको घोषणा गरेका थिए ।

त्यस्तै, क्यानडाको जीडीपीको करिब लगभग ३८ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने ओन्टारियो प्रान्तले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् । ओन्टारियोका प्रिमियर डग फोर्डले ट्रम्प प्रशासनले निर्णय फिर्ता नलिएसम्म अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगाइने बताएका थिए । उनले विश्वभर द्रूत इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कम्पनी इलन मस्कको स्याटेलाइट कम्पनी स्टारलिंक पनि प्रतिबन्धमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यस्तै, मेक्सिकोले पनि अमेरिकी सामानमाथि कर लगाउने जनाएको थियो ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति सेइनबाउमले अमेरिकी निर्णयले ‘मेक्सिको सरकारको अपमान’ गरेको बताउँदै अमेरिकी सामानमा पनि समान कर लगाउने घोषणा गरेकी थिइन् । गत वर्ष चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट अमेरिकामा भएको आयात ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

ट्रम्पले युरोपेली देशबाट भित्रने सामानमा पनि कर लगाउने बताएका छन् । ‘युरोपेलीहरूले वास्तवमै फाइदा उठाइरहेका छन् । हामीसँग ३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा छ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘उनीहरूले हाम्रा कार लिँदैनन् । हाम्रा कृषि उत्पादन लिँदैनन् । र, पनि हामीले लाखौं कार, खाद्यान्न र कृषि उत्पादनहरू लिन्छौं ।’ बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मर निकै असल भएको बताउँदै ट्रम्पले मिलेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

ट्रम्पको भनाइसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल म्याक्रोंले युरोपेली संघको व्यावसायिक हितमाथि आक्रमण भएको खण्डमा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । अमेरिकी चेतावनीले युरोपलाई थप बलियो र एकताबद्ध हुन जोड दिएको उनको भनाइ छ । पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले पनि युरोपेली एकताको महत्त्वलाई जोड दिँदै अनावश्यक र मूर्ख कर युद्धबाट बच्न जुनसुकै कदम चाल्न तयार हुने बताएका छन् । ट्रम्पको चेतावनीपछि पनामाले भने चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको छ ।

पनामाका राष्ट्रपति जोसे राउल मुलिनोले अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोसँगको भेटपछि बीआरआईबाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन् । योसँगै चिनियाँ पूर्वाधार पहलबाट पछि हट्ने पहिलो ल्याटिन अमेरिकी देश हुनेछ ।

मुलिनोले आगामी एक/दुई वर्षभित्र सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि त्यसलाई पहिले नै खारेज गर्ने सम्भावना भएको जनाएका छन् । ‘हामी यसलाई चाँडै समाप्त गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भनेका छन् । पनामा सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी भएको थियो । सन् २०१७ मा पूर्वराष्ट्रपति जुआन कार्लोस भेरेलाको शासनकालमा पनामाले पूर्वाधारमा चिनियाा लगानी बढाउने सम्झौता गरेको थियो । पनामा नहरमा चीनको उपस्थितिबारे अमेरिकी चिन्ताबीचमा पनामाको नयाँ निर्णय सार्वजनिक भएको हो । पनामा नहर क्षेत्रमा चीनको उपस्थितिलाई लिएर अमेरिकी चिन्ता बढ्दै गएपछि पनामाको निर्णय आएको हो ।

मुलिनोसँगको छलफलपछि रुबियोले वासिङ्टनको अडानलाई जोड दिँदै भने, ‘अमेरिकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनामा नहर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभावकारी र बढ्दो नियन्त्रण जारी राख्न अनुमति दिन सक्दैन र दिने छैन ।’

हङकङस्थित फर्म सीके हचिसन होल्डिङ्सले २०२१ मा नवीकरण गरिएको २५ वर्षको सहुलियतअन्तर्गत नहरको दुवै छेउमा दुईवटा प्रमुख बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नहरनजिक चीनको नियन्त्रणमा पूर्वाधार निर्माण हुन सक्ने र यसले रणनीतिक खतरा निम्त्याउने बताउँदै आएका छन् । ‘मन्त्री रुबियोले यो यथास्थिति अस्वीकार्य छ र तत्काल परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेको छ । त्यसकारण अमेरिकाले सन्धिअन्तर्गत आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेछ,’ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ट्यामी ब्रुसले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।