भारतमा फेरि चर्कंदै किसान आन्दोलन

दिल्लीभन्दा १ सय ५० किलोमिटर टाढा हरियाणा–पन्जाब सिमाना क्षेत्र शम्भु बोर्डरमा किसानको दिल्ली यात्रालाई रोकिएको हो । मंगलबार र बुधबार लगातार दुई दिन त्यहाँ किसान र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ । दर्जनौं किसान र केही सुरक्षाकर्मी उक्त झडपमा घाइते भएका छन् । सयौं ट्र्याक्टर र ट्रलीमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित किसानहरू आन्दोलनका लागि दिल्ली यात्रामा हिँडेका छन् ।

किसानका दुई ठूला संगठन संयुक्त किसान मोर्चा र किसान मजदुर मोर्चाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । उक्त मोर्चामा किसानसँग सम्बद्ध २ सय ५० संगठन आबद्ध रहेको जनाइएको छ । किसान संगठनहरूले १३ फरवरीबाट ‘दिल्ली चलो’ को नारा दिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । किसान संगठनहरूले दिएको अल्टिमेटमभित्र माग सम्बोधन नभएपछि हजारौं किसान राष्ट्रिय राजधानी नयाँदिल्ली प्रवेशको प्रयास थालेका छन् । किसानहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवास घेराउसम्मको कार्यक्रम ल्याएका छन् । आन्दोलनकारी किसानलाई दिल्ली प्रवेशमै रोक लगाइएको छ । सुरक्षाकर्मीले दिल्ली प्रवेशको बाटोलाई सिल गरेको छ । आन्दोलित किसानको प्रभाव क्षेत्रमा इन्टरनेट पनि बन्द गरिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीले दिल्ली प्रवेशका राजमार्गहरूमा तारबार लगाएर र सिमेन्टका बार राखेर राजमार्ग अवरुद्ध पारेका छन् । शम्भु बोर्डरमा रोकिएका किसानहरूले दिल्लीतिर प्रवेशका लागि जबर्जस्ती गरेपछि सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरेको छ । ठूलो संख्यामा रहेका किसान अश्रुग्यास प्रहारबाट प्रभावित नभएपछि ड्रोन प्रयोग गरेर अश्रुग्यास प्रहार गरिएको छ । आन्दोलनकारी किसान नेताहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन गरेको आरोप लगाएका छन् । पन्जाबबाट दिल्ली छिर्दै गरेका किसान र सुरक्षाकर्मीबीचको भिडन्तले हरियाणा–पन्जाबको बोर्डर क्षेत्र युद्धस्थल जस्तो देखिएको छ । किसानहरूले जबर्जस्ती दिल्ली प्रवेशका लागि बल लगाइरहेका छन् । उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हानेको र सुरक्षाकर्मीले ब्यारिकेड लगाएर रबरको गोली, अश्रुग्यास चलाएका दृश्यहरू देखिएको छ । किसानहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

दिल्ली जाँदै गरेका किसानलाई हरियाणामा रोकिएको विरोधमा हरियाणा उच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको छ । अदालतले प्रदर्शनकारी भारतको नागरिक रहेको र उनीहरूलाई देशभर मुक्त रूपमा आउजाउको अधिकार रहेको भन्दै राज्य सरकारसँग त्यसबारे जवाफ माग गरेको छ । सरकारबाट दमन भएको भन्दै किसान संगठनहरूले फरवरी १६ मा ग्रामीण भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् । किसान आन्दोलनका कारण हरियाणातर्फबाट दिल्ली आउने राजमार्ग ठप्प बनेको छ । दिल्ली प्रवेशका सबैजसो राजमार्गमा सुरक्षा कडाइ गरिएपछि दिल्लीको ट्राफिक चुनौती पनि बढाएको छ ।

मोदी सरकारले सन् २०२० मा ल्याएको तीनवटा कृषि कानुनको विरोधमा किसानहरूले दुई वर्षअगाडि पनि लामो आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला पनि आन्दोलनकारी किसानहरूलाई दिल्ली प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।

एक वर्षसम्म चलेको आन्दोलनको दबाबमा सरकार तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

यस पटक आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा किसान आन्दोलनले मोदी सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । दुई वर्षअगाडि किसानलाई आन्दोलनबाट फिर्ता पठाउन सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त माग पूरा नभएपछि किसान संघ/संगठनले चुनावको मुखमा सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका हुन् । अघिल्लो आन्दोलनमा लागेका भन्दा फरक किसान संगठनहरूले

यस पटक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन् । यद्यपि, उनीहरूले पुरानो आन्दोलनको ‘लिगेसी’ बोकेको देखिन्छ ।

मोदी सरकारले तीनवटा कृषि कानुन ल्याएपछि उक्त कानुनले किसानलाई मार पर्ने भन्दै सन् २०२० को नोभेम्बरमा किसानहरूको ठूलो संख्या दिल्लीतर्फ अघि बढेको थियो । तर, उनीहरूलाई दिल्ली प्रवेश दिइएन । एक वर्षभन्दा बढी समय किसानहरूले राजमार्गमा धर्ना दिएका थिए । किसान आन्दोलनले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाउँदै गएको थियो । किसानलाई गलाउने प्रयासमा सफल नभएपछि सरकारले उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि मात्र किसानहरूले आन्दोलन रोकेका थिए ।

सरकारले ल्याएको कृषक उपज व्यापार र वाणिज्य (संवर्द्धन र सरलीकरण), कृषक सशक्तीकरण संरक्षण तथा आवश्यक वस्तु संशोधन कानुनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फिर्ता लिइएको घोषणा गर्नुपरेको थियो । त्यही बेला सरकारले कृषि उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । संयुक्त किसान मोर्चाका नेता जगजित सिंह डल्लेवालले दुई वर्षअगाडि आन्दोलनबाट हट्नलाई किसानसँग गरेको वाचालाई सरकारले पूरा गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई बताएका छन् ।

किसानका माग

अघिल्लो पटकको आन्दोलन सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा थियो । यस पटक भने कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्न स्वामीनाथन आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयनको माग पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसबाहेक लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने, किसानको ऋण मिनाहा, भूमि अधिग्रहण कानुन पुनः लागू गर्नुपर्ने र जमिन अधिग्रहण गर्दा सरकारले अहिले तोकेको मुआब्जालाई वृद्धि गर्नुपर्ने, यसअघिको किसान आन्दोलनमा किसानको हत्या गर्नेमाथि कडा कारबाहीको माग राखेका छन् ।

आन्दोलनका बेला उत्तर प्रदेशको खिरीमा गृह राज्यमन्त्री अजय मिश्रा टेनीको गाडीले चार जना किसानलाई कुल्चेको थियो । किसानहरूले उक्त घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग उठाउँदै आएका छन् । आन्दोलनले अन्य राज्यका किसानहरूको समर्थन पनि पाएको छ । कर्नाटकमा किसानहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

त्यस्तै, विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) बाट भारत अलग हुनुपर्ने, किसानका लागि पेन्सन कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने, गत आन्दोलनमा मारिएका किसान परिवारलाई क्षतिपूर्ति र रोजगारीको माग किसानले अघि सारेका छन् । त्यसैगरी, किसानको दैनिक सरकारी ज्याला बढाइनुपर्ने, किटनाशक तथा मलको नक्कली उत्पादकहरूमाथि कडा कारबाही गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने, विभिन्न मसलाहरूको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रवर्द्धनका लागि आयोगको गठन गरिनुपर्ने लगायतका माग किसानको छ ।

किसानको आन्दोलन दिल्लीतर्फ केन्द्रित हुनुपूर्व गरेको वार्ताको प्रयास विफल भएको थियो । किसानको मुख्य माग न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टीको कानुन र ऋण मिनाहामा सरकारी प्रतिनिधिसँग सहमति हुन नसकेको हो । सबै मागमध्ये किसानको मुख्य माग भने स्वामीनाथन आयोगले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन नै हो ।

के हो स्वामीनाथन रिपोर्ट ?

कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि काम गरेका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । हरित क्रान्तिका जनक र प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथनलाई मोदी सरकारले भारतको सबैभन्दा प्रतिष्ठित सम्मान ‘भारत रत्न’ ले सम्मानित गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।

तत्कालीन कांग्रेस सरकारले सन् २००४ मा स्वामीनाथनको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय किसान आयोग बनाएको थियो । उनकै नामबाट आयोग चिनिँदै आएको छ । उक्त आयोगले दुई वर्षपछि २००६ मा आफ्नो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको थियो । स्वामीनाथनले किसानको जीवनस्तर उकास्न केन्द्रित रहेर कैयौं सुझाव आफ्नो रिपोर्टमा सिफारिस गरेका थिए । त्यसमध्ये कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने मुख्य थियो ।

स्वामीनाथनले हरेक बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने भनेका छन् । र, उक्त मूल्य औसत लागत ५० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । उनले रिपोर्ट बुझाउँदा मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस सरकार थियो । सिंहले दुई कार्यकाल पूरा गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका मोदीले आफ्नो दुई कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुँदै आएको छ । आन्दोलनरत किसानहरूले स्वामीनाथन रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

चुनावको मुखमा आन्दोलनको दबाब

आगामी तीन महिनाभित्र भारतमा लोकसभा चुनाव हुँदै छ । प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो तेस्रो कार्यकालको तयारीमा छन् । उनलाई विपक्षी दलहरूले चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यति नै बेला चर्किएको किसान आन्दोलनले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ भने विपक्षी दललाई मौका दिएको देखिन्छ ।

सरकारमाथि दबाब बनाउन किसानले रणनीतिक रूपमा चुनावको मुखमा आन्दोलन थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीले गत साता संसद्मा बोल्दै २०२४ को चुनावमा भाजपा नेतृत्वको गठबन्धनले चार सय सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । उनले ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा भाजपा एक्लैले ३ सय ७० र गठबन्धनले ४ सय सिट ल्याउने दाबी गरेका हुन् । तर, उनको दाबीका अगाडि किसान आन्दोलन चुनौतीका रूपमा देखा पर्दै छ । समयमै किसानको आन्दोलनलाई साम्य नपारिए र यो देशभर चर्किए त्यसले आगामी चुनावमा मोदीले लिएको लक्ष्यलाई धक्का पुर्‍याउने सम्भावना रहेकाले सरकार दबाबमा परेको हो ।

किसान आन्दोलनले पार्न सक्ने प्रभावलाई हेरेरै सरकारले आन्दोलन प्रारम्भ नहुँदै वार्ताका लागि प्रयासरत छ । आन्दोलनकारीसँग वार्ता र समन्वयका लागि केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू निरन्तर खटिएका छन् । सरकारले कृषि र किसान कल्याणमन्त्री अर्जुन मुन्डा, वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयल र गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द रायको कमिटी बनाएर वार्ताका लागि खटाएको छ ।

८ फरवरीदेखि १२ फरवरीको बीचमा पटक–पटक उक्त कमिटीले किसान नेताहरूसँग वार्ता गरेको छ । तर, किसान नेताहरू आश्वासनले मात्रै आन्दोलनबाट पछि हट्ने मुडमा नदेखिएपछि वार्ता मिलेको छैन । कृषिमन्त्री मुन्डाले बुधबार पुनः किसानको माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । तर, किसान नेताहरू कानुन नआएसम्म आन्दोलनबाट टसमस नहुने संकेत गरेका छन् । उनीहरूले रेल रोको आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका छन् ।

विपक्षी पार्टीले किसान आन्दोलनको मौकालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले आफ्नो सरकार बनेको खण्डमा किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी दिने बताएका छन् । उनले किसान आन्दोलनलाई ऐतिहासिक भन्दै कांग्रेसले हरेक किसानले गरेको उत्पादनको न्यूनतम मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय लिएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् । उनले न्यायको पथमा कांग्रेसको ग्यारेन्टी रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनले १५ करोड किसान परिवारको समृद्धि सुनिश्चित हुने दाबी पनि गरेका छन् ।

आफ्नो माग सुनाउन दिल्ली आउन लागेका किसानलाई रोकिएकोप्रति विपक्षी दलहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । समाजवादी पार्टीका नेता अखिलेश यादवले अश्रुग्यास र गोलीबाट किसानलाई रोक्ने प्रयास गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भाजपा सरकार किसानसँग डराएको बताए ।