बेलायतबाट नेपाल खोप पठाउन ब्रिटिस सांसदहरुको निरन्तर दबाब- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतबाट नेपाल खोप पठाउन ब्रिटिस सांसदहरुको निरन्तर दबाब

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले आक्रान्त नेपालमा बेलायतबाट खोप पठाउन प्रयत्न जारी छ । नेपाललाई तत्काल खोप सहयोग गरिदिन नेपाल सरकार, ब्रिटिस सांसदहरु, काउन्सिलर र यहाँस्थित नेपाली समुदायले बेलायत सरकारसमक्ष निरन्तर अनुरोध गरेका छन् ।

ब्रिटिस परराष्ट्रमन्त्री डोमिनिक राब । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

बेलायतका १६ जना सांसदले सोमबार ब्रिटिस परराष्ट्रमन्त्री डोमिनिक राबलाई एक संयुक्त पत्र लेख्दै नेपाललाई प्राथमिकतामा राखी कोभिड–१९ विरुद्ध खोप एवं अक्सिजन जेनेरेटर, कन्सन्ट्रेटर जस्ता अत्यावश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले ब्रिटिस सरकारले अहिलेसम्म नेपाललाई उपलब्ध गराएको सहायताका लागि धन्यवाद दिँदै नेपाल तथा ब्रिटेनको ऐतिहासिक सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा त्यो सहायता अपर्याप्त भएको जनाएका छन् ।

‘नेपालमा कोभिड समस्या छिमेकी भारत जत्तिकै गम्भीर छ, तर नेपालको स्वास्थ्य संरचना भारतको भन्दा निकै कमजोर छ । त्यसैले ब्रिटेनले भारतलाई जस्तै नेपाललाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा ब्रिटेनलाई चाहिनेभन्दा बढी रहेको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउन र अरु धनी मुलुकहरुसँग पनि त्यसका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसअघि २७ मेमा बेलायतको सर्वदलीय संसदीय समिति (एपीपीजी अन नेपाल) का अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्माले पनि विदेशमन्त्री राबलाई एक पत्र लेख्दै नेपालमा विशेषज्ञको टोली, स्वास्थ्य उपकरण र खोप सहायता पठाउन आग्रह गरेका थिए ।

दुई सय वर्षभन्दा लामो बेलायत–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धबारे स्मरण गराउंदै शर्माले पत्रमा नेपालमा लाखौं मानिसको जीवन जोखिमबीच बेलायतलाई उनीहरुको जीवन रक्षा गर्ने अवसर आएको उल्लेख गरेका छन् । गत २० मेमा बेलायती संसदको उपल्लो सदन हाउस अफ लर्डस्मा समेत नेपाललाई कोभिडविरुद्ध सहयोगबारे बहस भएको थियो ।

करिब ११ मिनेटसम्म भएको वहसमा लर्डस्हरुले नेपाल कोभिड १९ महामारीबाट ज्यादै प्रभावित भइरहेकोबारे उल्लेख गर्दै तत्काल बेलायती सहयोग पठाउन माग गरेका थिए ।

बेलायतले कैयौं आग्रह बाबजुद हालसम्म चिकित्सा सहायतामात्र नेपाल पठाएको छ । बेलायतले मे अन्तिम साता नेपाल सरकारको अनुरोधबमोजिम २६० वटा भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरका लागि आवश्यक अन्य सामग्री तथा १९ हजार २०० फेस सिल्ड सहयोगस्वरुप नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई बेलायतबाट नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सहायता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले रानीलाई अनुरोधसहित लेखेको पत्र संयुक्त अधिराज्यको विदेश मन्त्रालयमार्फत ३० मेमा प्रेषित भएको थियो ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायत सरकारसँग खोप सहायताका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले बेलायती विदेश र रक्षामन्त्रीलाई भेटेर खोप सहायता गर्न आग्रह गरिसकेको बताइन् ।

‘हामीले अहिले बेलायतसँग २० लाख खोप आग्रह गरेका छौं’, खनालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘पहल सकारात्मक छ । ब्रिटिस अधिकारीहरुले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं भनेका छन् ।’

बेलायतको सहायता भए नेपालमा एस्ट्राजेनेका खोपको दोस्रो डोज लगाउन नपाएका करिब १७ लाख मानिसलाई दिन पुग्ने उपनियोग प्रमुख खनालको विश्वास छ । कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपाल पठाइने करिब २२ लाख खोपमा बेलायतको सहयोग रहे पनि नेपालले थप आग्रह गरेको हो ।

बेलायतको नेपाली समुदाय पनि अहिले नेपालमा सहयोग पठाउन क्रियाशील छ । दूतावास र एनआरएनए यूकेको संयोजनमा बेलायतमा आर्थिक संकलन गरी १५० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चीन हुँदै नेपाल पुगिसकेको छ ।

बर्मिङहम रोटरी क्लबसहित बेलायती र नेपाली गरी विभिन्न संघसंस्था र आयरल्यान्ड सरकारले पनि छिट्टै चिकित्सा सहायता पठाउने तयारी गरिरहेको खनालले जनाइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १२:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु

देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनका लागि ३० मिनेट समय
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदनबाट बहस सुरु भएको हो ।

इजलासले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनका लागि ३० मिनेट समय दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनुवाइ बुधबारका लागि सारिएको थियो । इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको थिएन ।

यसअघि आइतबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अधिवक्ता राजाराम गौतमलगायतले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न नहुने भन्दै निवेदन दिएका थिए । त्यस विषयमा भने बुधबार कुनै बहस भएन ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×