कोरोनाविरुद्धको खोप सफल भएको दाबी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाविरुद्धको खोप सफल भएको दाबी

दोस्रो र तेस्रो चरणमा ५५ वर्षमाथिका र ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका गरी १० हजार २ सय ६० जनामा परीक्षण गरिने
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत र चीनका वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप परीक्षण पहिलो चरणमा सफल भएको दाबी गरेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले अप्रिल २३ मा सुरु गरेको पहिलो चरणको परीक्षण करिब १ हजार जनामा गरिएको हो । विश्वविद्यालयले दोस्रो चरणको परीक्षणका लागि बेलायतका १० हजार २ सय ६० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवकलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी चीनको क्यान्सिनो बायोलोजिक्स इनकर्पोरेसनले पनि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षण पहिलो चरणमा सफल भएको जनाएको छ । क्यान्सिनोले पहिलो चरणमा १८ देखि ६० वर्षका १ सय ८ जनामा परीक्षण गरेको थियो ।

अक्सफोर्डका वैज्ञानिकहरूका अनुसार दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षणमा ५५ वर्षमाथिका वयस्क र ५ देखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सहभागी गराइनेछ । अक्सफोर्ड खोप समूहले परीक्षणको अर्को चरणमा वृद्धवृद्धाहरूको रोग प्रतिरोध प्रणालीले यो खोपप्रति कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्नेमा केन्द्रित रहने जनाएको छ । परीक्षणको नतिजा सेप्टेम्बरसम्म प्राप्त हुने बेलायती अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास छ ।

बेलायतका सरकारी अधिकारीहरू कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप छिट्टै बजारमा आइसक्ने विश्वासमा छन् । ब्रिटिस सरकारले आउँदो सेप्टेम्बरसम्ममा कोभिड–१९ खोपका ३ करोडसम्म डोज उपलब्ध भइसक्ने जनाएको छ ।

व्यापार व्यवसाय मामिला हेर्ने बेलायती मन्त्री आलोक शर्माले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा खोपको क्लिनिकल परीक्षण राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको र त्यो सफल भए गर्मीयाम नसकिँदै खोप तयार हुने बताएका छन् ।

मन्त्री शर्माले अक्सफोर्ड र इम्पेरियल कलेजमा अहिले जारी परीक्षणलाई सघाउन सरकारले थप ८ करोड ४० लाख पाउन्ड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरे । यसअघि सरकारले खोप विकासका लागि अक्सफोर्ड र इम्पेरियल कलेज लन्डनको समूहलाई ४० मिलियन पाउन्ड उपलब्ध गराइसकेको छ ।

शर्माले खोप विकासका लागि ब्रिटिस वैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताहरूको प्रयत्नको प्रशंसा गर्दै आफूलाई गर्व लागेको पनि बताएका छन् । औषधि उत्पादक कम्पनी आस्ट्राजेनेकाले बेलायतका लागि सेप्टेम्बरसम्म ३ करोड डोज उपलब्ध गराउने गरी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त फर्मास्युटिकल फर्मले बेलायतका लागि कुल १० करोड डोज उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।

मन्त्री शर्माले उक्त खोपको पहुँच पाउने बेलायत पहिलो मुलुक हुने भए पनि आफ्नो सरकार विकासोन्मुख देशहरूमा समेत न्यूनतम मूल्यमा खोप उपलब्ध गराउन कटिबद्ध रहेको बताए । स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले बेलायती संसद्मा बोल्दै खोपमा सफलता मिले ३ करोड डोज पहिला जोखिममा रहेका मानिसलाई प्रदान गरिने बताएका थिए ।

इम्पेरियल कलेज लन्डनले यही जुनदेखि मानव परीक्षण सुरु गर्दै छ । तर ब्रिटिस सरकारका मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार सर प्याट्रिक भ्यालेन्सले प्रभावकारी खोप विकासको प्रत्याभूति अहिल्यै गर्न नसकिने बताएका छन् । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गर्न अहिले बेलायतसहित कैयौं मुलुक जुटिरहेका छन् । विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूबीच खोप पहिल्याउन अहिले होड नै चलेको छ ।

आगामी जुनदेखि मानव परीक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको इम्पेरियल कलेज लन्डनका प्राध्यापक रोविन स्याटकको भनाइअनुसार ब्रिटेन, अमेरिका, चीनलगायत विकसित मुलुकमा कम्तीमा सयवटा परीक्षण जारी छ ।

अन्य देश पनि लाभान्वित हुने

कोभिड–१९ खोप छिट्टै बजारमा आउने सम्भावनाले बेलायतवासी आशावादी देखिएका छन् । बर्मिङघम युनिभर्सिटीमा औषधि विज्ञानका सिनियर लेक्चरर एवं युरोपियन सोसाइटी फर क्लिनिकल फार्मेसीका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. विभु पौड्याल बेलायतमा खोप विकासको प्रगतिले आशावादी हुन सकिने बताउँछन् ।

‘अहिले विश्वभर सयजति प्रोजेक्ट सुरु भएका छन् । एउटा प्रक्रिया सफल भएन भने अर्को गरिन्छ,’ इन्टरनेसनल जर्नल अफ क्लिनिकल फार्मेसीका उपसम्पादकसमेत रहेका पौड्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘भाइरस क्लेभर माइक्रो अर्गानिज्म हो । यसले छिट्टै आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएकाले यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।’

पौड्यालका भनाइमा सामान्यत: खोप विकासका लागि पहिला कम्प्युटर मोडेल, त्यसपछि सेल, मुसा, कुकुर, चिम्पान्जी, बाँदर हुँदै बल्ल मानिसमा परीक्षण हुन्छ । तर अहिले द्रुतगतिमा लैजानुपरेकाले वैज्ञानिकहरू मुसा, बाँदरपछि मान्छेमा एकैपटक ‘ट्रायल’ गर्न लागिरहेका छन् ।

भाइरस संक्रमण कम भयो भने ‘ट्रायल’ गर्न गाह्रो हुने भएकाले अहिले वैज्ञानिकहरूले अस्पताल, केयर होममा काम गर्नेमा परीक्षण गरिरहेका डा. पौड्यालले बताए । ‘सार्स, मर्सजस्ता भाइरस खोप नबन्दै हराएपछि खोपको ‘ट्रायल’ हुन पाएन । त्यसकारण भ्याक्सिन परीक्षण छिटो गर्नुपर्ने चुनौती छ,’ पौड्याल भन्छन् ।

बेलायत वा अन्य देशमा खोप परीक्षण सफल भयो भने नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा पुग्न पनि धेरै समय नलाग्ने पौड्यालको विश्वास छ । ‘खोप विकास गर्न विभिन्न च्यारिटेबल संस्थाबाट डोनेसन भएकाले नेपाल पुग्न समय र पैसा धेरै नलाग्ने देखिन्छ,’ पौड्यालले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०६:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दशगजानजिक भारतद्वारा धमाधम सडक निर्माण

नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी भारतले एक पक्षीय रूपमा गत मंसिरमा थालेको सडक निर्माण लकडाउनअघि रोकिएकामा पुन: अघि बढेको छ ।
माधव ढुंगाना

भैरहवा — भारतले रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकापारि दशगजानजिक सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली भूभाग डुबान हुने गरी एक पक्षीय रूपमा गत मंसिरमा थालिएको सडक निर्माण लकडाउनअघि रोकिएकामा पुन: अघि बढेको हो ।

रोहिणी गाउँपालिका–५, इमिलिहवा र वडा ६ को बुची गाउँसँग जोडिएको दशगजापारि भारत सरकारले फराकिलो सडक निर्माण गरिरहेको छ । सडक निर्माणपछि पानीको बहाव थुनिएर आफ्नो गाउँ डुबानमा पर्ने चिन्ता वारिपट्टिका नेपालीमा रहेको छ ।

रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादवले निर्माणाधीन सडकले ठूलो पानी परेका बेला नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने बताए । ‘सडक जति अग्लो हुन्छ, त्यति धेरै नेपाली जमिन डुबानमा पर्छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षबाट दुवै मुलुकका सीमावर्ती स्थानीयसँग समन्वय र छलफल गरेर सडक निर्माण गरेको भए हुन्थ्यो ।’ उनले सीमा क्षेत्रमा बन्ने संरचनाले कहाँ कहाँ धेरै डुबान हुन्छ, त्यहाँबाट कसरी पानीलाई निकास दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बेलैमा छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका अनुसार अहिले उक्त सडक निर्माणमा ३०/३५ जना मजदुर खटिने गरेका छन् । ‘पहिल्यै बनाएको सडकको संरचनामा ठाउँठाउँमा माटो हाल्ने र सम्याउने काम भइरहेको छ,’ सीमामा तैनाथ नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘डोजरले खनेको, ट्रयाक्टरले माटो ओसारेको र रोलरले मिलाएको देखिन्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजनाअन्तर्गत उक्त सडक ४ लेनको बनाइँदै छ । सडक निर्माणका क्रममा अधिग्रहणमा परेको जमिनलाई भारत सरकारले प्रतिएकड (१२ कट्ठा) ४५ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा प्रदान गरेको छ । जुन चलनचल्ती भन्दा धेरै राम्रो मूल्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताअनुसार दशगजानजिक नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा असर पुग्ने र मानवीय एवं प्राकृतिक रूपले असर पुग्ने गरी दुवै मुलुकतर्फ ८/८ किमि दूरीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा एकअर्का मुलुकको सहमति चाहिन्छ । तर भारतले यहाँ सडक बनाउदा नेपालसँग समन्वय गरेको छैन । संरचना निर्माणबारे यताका प्रशासनिक निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि भारतले जानकारी गराएको छैन ।

नवलपरासी र रूपन्देहीको सिमाना माहुखोलादेखि पश्चिम दशगजामा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ५१० देखि ५१३ सम्मको दूरीमा सडक निर्माण भइरहेको छ । यस खण्डमा कतै १ सय मिटर, कतै २ सय र कतै ५० मिटर गरी टुक्राटुक्रामा निर्माण भइरहेको छ । निर्माणाधीन सडक केही स्थानमा दशगजाबाट ६० मिटर दूरीमा छन् । कतै १ सय मिटर टाढा बनिरहेको छ । निर्माणाधीन सडकको रेखदेख भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीले गरिरहेको छ ।

रोहिणी–५, इमिलिहवाका दलसिंह यादवले निर्माणाधीन सडकका विषयमा नेपाल र भारत सरकारले तत्काल कुराकानी गर्नुपर्ने बताए । ‘सडकका कारण वर्षायाममा हाम्रो घर र खेत डुबानमा पार्ने निश्चित छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सडक निर्माणमा खटिएका भारतीय प्राविधिकले प्रत्येक ३ सय मिटर दूरीमा पानीको निकासका लागि ठूलो साइजको ‘ह्युमपाइप’ राख्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘प्राकृतिक बहाव रोकिएकाले जति ठूला ह्युमपाइप र नाली बनाए पनि डुबान हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी दिइएको बताए । ‘गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच पत्राचार भइसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।


प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७७ ०६:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×