सरकारको निर्णयहीनताले महामारीको बेला तीन सय बढी रेजिडेन्ट डाक्टर घर फर्कंदै 

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका तीन सय बढी चिकित्सकहरुको अवधि यसै महिनादेखि सकिन सुरु हुँदै छ । आउँदो बुधबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका करीब सयजना चिकित्सकहरु अवधि सकिएर घर जाँदैछन् भने पाटन अस्पतालका करिब ३२ जनाको पनि बिदाईको समय भइसकेको छ । यस्तै धरानमा अध्ययनरत १५० बढी चिकित्सकहरुको दुई महिनामा समय सकिनेवाला छ ।

‘स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरुले प्रशिक्षार्थी विशेषज्ञको रुपमा अस्पतालमै रहेर काम गर्ने अवधि अब बुधबार सकिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘देशभर कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण चिकित्सकहरु चाहिने बेलामा यी रेसिडेन्ट डाक्टर (आवासीय चिकित्सकहरु) झोला कस्दैछन्, अब झनै जनशक्ति अभाव हुने निश्चित छ ।’

शैक्षिक कार्यतालिका अनुसार, तीन वर्षको अवधि सकिएपछि उनीहरुले परिक्षा दिएर नतिजा कुर्नुपर्ने थियो । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर उत्तिर्ण हुनेहरु त्यसपछि सरकारले खटाएको कार्यक्षेत्रमा गएर दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने थियो । कोरोना संक्रमणका कारण शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प भएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनीहरुले अस्पतालमा काम गर्ने अवधि पनि नथपेर पूर्णविराम लगाएको हो ।

‘हामीले बुधबारसम्म मात्रै काम गर्ने हो । क्याम्पसले त्यसपछि तपाईंहरुको सबै शैक्षिक कार्यक्रम सकियो भनेर सूचना नै निकालेको छ,’ रेजिडेन्ट डाक्टर सुमीत पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘देशैभर कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दो छ । अस्पतालले भने विद्यार्थीलाई अब घर जाउ भनेको छ, बेलैमा निर्णय गर्न नसक्दा भोलि स्थिति जटिल हुने खतरा छ ।’

रेजिडेन्ट डाक्टरहरुले यो समस्याबारे क्याम्पस तथा अस्पताल प्रशासन, डिन कार्यालय र उपकुलपतिलाई समेत भेटेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर गुनासो गर्दासमेत सुनुवाई नभएको रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा. पाण्डेले बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा मात्रै करीब एक सयजना रेजिडेन्ट डाक्टरहरु छन् । तीमध्ये ९० जनाको हाराहारीमा क्लिनिकल अभ्यासमा छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरेर दुई सयको होराहारीमा रेजिडेन्टहरु छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान(न्याम्स)मा करीब एक सय रेजिडेन्ट डाक्टरहरु छन् । सबै सरकारी कोटाका यस्ता डाक्टरहरुको संख्या चार सय पुग्छ ।

गत बैशाखमै जाँच हुनुपर्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशव्यापी रुपमा एकमुष्ट प्रवेश परिक्षा लिने तयारी गरेकाले एमडीको परिक्षा जेठको दोस्रो सातादेखि गर्ने तयारी थियो । तर कोरोना संक्रमणका कारण सबै निकायहरुको कार्यतालिका बिथोलिएको छ । शैक्षिक कार्यक्रम र अस्पताल प्राक्टिसको क्यालेण्डर समेत पूरा हुने भएकाले भोली यी डाक्टरहरुलाई बोलाउनु परेमा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसले आर्थिक वर्ष ७३/७४ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक क्यालेन्डर जेठ १४ गते सकिने भनेर सूचना नै निकालिसकेको छ ।

कोरोना संक्रमणको त्राससँगै लकडाउनका कारण सबै विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक कार्यक्रम ठप्प भएका कारण उनीहरुको परिक्षा हुने अवस्था छैन । अतिरिक्त बजेटको अभावका कारण उनीहरुलाई अब मासिक ४५ हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने अवस्था नरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले बताए । ‘हामीले सरकारलाई बजेट निकासा गरिदिनुहोस्, नत्र चिकित्सकको अभाव हुनेछ भनेका छौं,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नै भएको छैन ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा लगायतहरु अहिलेकै रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई नियमित पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेर अवधि थप गर्ने पक्षमा छन् । तर, सरकारले यसबारे निर्णय नगरिदिँदा विश्वविद्यालय बजेटको स्रोत जुटाउनसक्ने अवस्थामा छैन । धरान र पाटनको पनि यस्तै अवस्था छ । न्याम्समा भने सरकारी चिकित्सकहरुले नै एमडी अध्ययन गरिरहेकाले तुलनात्मक रुपमा समस्या छैन । ४५ हजार रुपैयाँका दरले झन्डै चार सय रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुलाई पारिश्रमिक दिन मोटामोटी रुपमा मासिक दुई करोड भए पुग्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी केही निर्णय गरे अहिलेको समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘नयाँ भर्ना भएर आउनुपर्ने डाक्टरहरु आएका छैनन्, पास भएर जानुपर्ने पुराना अलि बढी बस्ने भए,’ बास्कोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘नयाँले पाउनुपर्ने बजेट केही समय पुरानालाई दिनुपर्ने हो । बजेट अभावै पनि भन्न मिलेन ।’

डिन कार्यालयको पत्रका आधारमा आफूहरुले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको तर निर्णय नभएको उनले बताए । करीब एक सयको हाराहारीमा डाक्टरहरु जाने हो भने निश्चय पनि समस्या पर्ने बास्कोटाको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीको अनसनपछि रेजिडेन्ट डाक्टरहरुका पारिश्रमिक स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण फैलिने क्रममा अस्पताल आउने बिरामीहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष नतोकिएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा पनि चिकित्सकहरुले काम गर्ने र क्वारेन्टाईनमा बस्ने पालो मिलाउन थालेका छन् । उपतीनकै क्रममा कोही विरामीलाई संक्रमण देखिएमा सबै टिम नै आकस्मिक रुपमा क्वारेन्टाईनमा बस्नुपर्छ । स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा रेसिडेन्ट डाक्टरहरुलाई झनै प्रोत्साहनका साथ काममा लगाउनुपर्नेमा घर पठाउँदा अस्पतालमा चिकित्सकहरुको अभाव हुने निश्चित छ ।’

शिक्षण अस्पताल व्यवस्थापन स्रोतका अनुसार अहिले कोभिड–१९ को महामारीमा चिकित्सकहरुको भूमिका प्रति गम्भीर हुने हो भने मन्त्रालयलले केही नसोची शैक्षिक सत्र सकिएका रेजिडेण्ट चिकित्सकहरुका लागि तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘अब घर जान लागेका चिकित्सकहरु भनेका कुनै पनि अस्पतालका लागि दक्ष जनशक्ति हुन् । उनीहरुलाई यस्तोबेला अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएर भए पनि काममा लगाउनुपर्ने बेलामा घर जाउ भन्न त नहुने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पनि निकै प्रयास गरेका हौं । तर बुझ्नेले कुरा नबुझिदिए पछि के गर्ने ?’

शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार भोलीका दिनमा महामारी फैलिए शिक्षण अस्पताल जस्ता सबै मेडिकल कलेजहरुमा पनि जति जनशक्ति भए पनि नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तोमा यिनै चिकित्सकलाई पुनः बोलाउनुको उपाय छैन । अहिले नै निर्णय गरेर व्यवस्था गरिदिए धेरै सहज हुन्छ ।

‘उनीहरु व्यावसायिक व्यक्ति हुन् । हामी तलब लिएर काम गर्ने उनीहरुलाई सित्तैमा काम गर भन्न मिलेन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले यो कुरा समयमै सम्बोधन गरिदिए सबैलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’

चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तरमा सैद्धान्तिक विषयबाहेक अस्पतालमै बसेर विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक ज्ञान समेत हासिल गर्छन् । विशेषज्ञहरुको मातहतमा काम गर्ने उनीहरु मेडिकल कलेजहरुको फ्रन्ट लाईनको जनशक्ति मानिन्छन् । तीन वर्षका लागि बजेट हुने भएपनि त्यो भन्दा बढी अवधिको पारिश्रमिकका लागि बजेटको अभाव भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भनाई छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का एक सह–प्राध्यापकको भनाईमा बजेटको अभावले पारिश्रमिकबिना नै काममा लगाउने अवस्था छैन ।

शैक्षिक कार्यक्रम नै प्रभावित भएकाले एमबीबीएस पास भएर एमडी अध्ययन गर्न चाहनेहरुको प्रवेश परीक्षा लगायतका काम पनि प्रभावित भएकाले नयाँ रेसिडेन्ट डाक्टरहरु अस्पतालमा आइहाल्ने अवस्था छैन । परीक्षा प्रभावित भएकाले एमडी गरेर देशका विभिन्न अस्पतालमा डाक्टरहरु परिचालन गर्ने काम पनि रोकिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कोरोना संक्रमणका कारण गत बैशाख २८ गते नै सूचना प्रकाशित गरेर एमडीको प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको बताए । ‘यस्तो परिस्थितिमा अब कहिले प्रवेश परिक्षा हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ भर्ना हुन नसक्ने, तर पुराना विद्यार्थी हिँड्ने हो भने समस्या देखिन सक्छ । उनका अनुसार, सरकारी चिकित्सकहरुकै बाहुल्य हुने भएकाले वीर अस्पतालको न्याम्समा खासै समस्या नभएपछि छात्रवृत्तिमा पढिरहेका अन्य मेडिकल कलेजहरुमा भने अन्योल हुनसक्ने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक रेडिजेन्ट चिकित्सकका अनुसार, नयाँ भर्ना हुने रेजिडेन्टहरुलाई पनि पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले चाहेमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुँदैन । उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा हामी अन्यौलमा छौं ।’