डब्लूएचओलाई ट्रम्पको ३० दिने अल्टिमेटम, सुधार नगरे सधैँका लागि सहयोग रोक्‍ने चेतावनी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

डब्लूएचओलाई ट्रम्पको ३० दिने अल्टिमेटम, सुधार नगरे सधैँका लागि सहयोग रोक्‍ने चेतावनी

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ)लाई  ३० दिनभित्र ठूलो सुधार नगरे विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको सहयोग सधैँका लागि रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सोमबार राति प्रेस मिटका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले डब्लूएचओका महानिर्देशक डाक्टर ट्रेडोस एडहानोम गेहब्रेयससलाई संगठनको सुधारका लागि ३० दिनको समयसीमा तोकेका हुन् । यदि तीस दिनभित्र संगठनको कार्यशैलीमा बदलाव नल्याए स्थायी रुपमा सहयोग रोक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । ट्रम्पले महानिर्देशक ट्रेडोसलाई लेखेको पत्र ट्वीटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

चीनको प्रशंसा गरेकोप्रति डब्लूएचको आलोचना गरेको भन्दै ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो स्पष्ट छ कि तपाईँ र तपाईँको संगठनले बारम्बार चालेका कदमको मूल्य विश्वले चुकाउनु परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका लागि उटा मात्र बाटो भनेको वास्तवमै चीनको दबाबमा नआई काम गर्नुु हो ।’

ट्रम्पले भनेका छन्, ‘मेरो सरकारले संगठनको सुधार गर्ने भन्नेबारेमा तपाईंसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ तर छिटोभन्दा छिटो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले समय खेर फाल्नु हुँदैन ।’ अमेरिकाले डब्लूएचओलाई वार्षिक रुपमा ४ सय देखि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले चीनले ‘मात्रै ४० मिलियन’ सहयोग गर्ने गरेको बताए ।

यसैबीच चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) लाई २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त रकम दुई वर्षभित्र प्रदान गर्ने निर्णय भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सोमबार बताएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई चीनले उक्त रकम सहयोग गरेको सीको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनका क्रममा राष्ट्रपति सीले कोरोना भाइरससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण चीनले डब्लूएचओ र अन्य देशहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिएका छन् ।

‘हामी कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी आफ्ना अनुभव सबैलाई बाँड्न चाहन्छौं, हामीले हाम्रो स्रोत र शक्ति पनि वितरण गर्न चाहन्छौं, सीले भने । संगठनलाई अमेरिकाले यसअघि दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेका बेला चीनले भने सहयोगको हात फैलाएको हो ।

अमेरिकाले सहयोग कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वभरबाट आलोचना भएको थियो । विश्वव्यापी महामारीका कारण संगठनलाई अहिले अझ धेरै आर्थिक सहयोगको आवश्यकता रहेको भन्दै संगठनले सहयोगका लागि अपिल गर्दै आएको छ ।

आगामी दिनमा डब्लूएचओ चीन र अमेरिकाको विवादको चेपुवामा पर्ने देखिएको छ । विश्लेषकहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको वैश्विक संगठनलाई कसैले पनि हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारका मन्त्री भन्छन्, ‘वडास्तरसम्मका कार्यक्रम केन्द्रले नै गर्छु भनेपछि संघीयताको के अर्थ भयो ?’

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै केन्द्रीयतावादी मानसिकता झल्किएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय मामिलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतका सिद्धान्त र व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य संवैधानिक छ कि छैन भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उनले संघीय शासन प्रणालीविपरीत सोझै स्थानीय तहसम्मका कार्यक्रम राखिनुले संघीय व्यवस्था नै समाप्त हुने होइन भनेर संशयसमेत व्यक्त गरेका छन् । उनले तल्लो तह स्वास्थ्य चौकीसम्मको काममा केन्द्रले नै हात हाल्न खोजेर संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिएको बताए । ‘यतिबेला प्रदेश र स्थानीय तहले खेलेको भूमिकालाई बिर्सिइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोना महामारीले थला परेको मुलुकलाई त्यसबाट उकास्ने सन्दर्भका कार्यक्रम अस्पष्ट र द्विविधायुक्त छन् ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ ले पार्ने क्षतिको अनुमान नगरिएको टिप्पणी गरे ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू पनि समेटिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइएको सामाजिक सञ्जालबाटै टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइएको बताए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यक्रम छरिएका छन् । पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसले निश्चित स्रोतका बीच अहिलेको संकट सामना गर्न कठिनाइ हुने देखिन्छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सिँचाइ, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कार्यक्रम पनि केन्द्रकै योजनामा समेटिएका छन् ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले ठूला रूपान्तरकारी, ठूलै प्रतिफल दिने र गौरवका योजनाहरू मात्रै संघीय सरकारको कार्यक्रम बन्नुपर्नेमा मझौला र साना काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु संघीयताको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणी गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने खालका छन्,’ उनले भने, ‘तलबाट हुने कार्यक्रम पनि संघमै राख्ने र त्यहींबाट गर्ने हो भने संघीयताको के अर्थ भयो ।’

मन्त्री आङबोले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै कमजोर भएको बताए । ‘सबै मैले नै गर्छु भन्ने भावना देखियो । तल पनि सरकार छन् भन्ने बिर्सिइएको छ,’ उनले थपे, ‘ठूलाबाहेक मझौला र धेरै खाले योजना प्रदेशले तथा साना, सेवा प्रवाहका योजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । तर त्यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनका कुरा लेख्दै आए पनि कार्यक्रम त्यसविपरीत आउने गरेको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय हस्तान्तरणको वैज्ञानिक प्रणाली कार्यान्वयन ल्याई प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई स्रोत सुनिश्चित गरिने लेखिएको छ । तर विगतका वर्षहरूमा त्यसअनुरूपको व्यवहार नभएको र यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पनि जेठ १५ मा आउने बजेटबाट त्यस्तो अपेक्षा राख्न सकिने ठाउँ नरहेको मन्त्री आङबोले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

संघीय मामिलाका जानकार खिमलाल देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पूरै केन्द्रीकृत मानसिकता र सोचमा आएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघबाटै हुने भन्न मात्र बाँकी रह्यो,’ उनले भने । देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नीति तथा कार्यक्रमले निराश बनाएको उल्लेख गरे ।

‘५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम केन्द्रबाट गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यिनै काम प्रदेश र स्थानीय तहले पनि गर्छन् । स–साना योजना हटाएर प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वय गरी साझेदारीमा गर्छौं भनिनुपथ्र्यो ।’

प्रदेश २ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले सानासाना योजनाका कुरा गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई अनावश्यक रूपमा लामो बनाइएको बताए । ‘कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई के स्रोत दिने ? रोजगारी सिर्जनाको वातावरणका लागि खोइ योजना ?’ उनले भने, ‘अपेक्षा त त्यता थियो । लकडाउनले पुर्‍याउने क्षतिको न्यूनीकरण र जनतालाई राहतको कुरा आउनुपर्नेमा परम्परागत ढंगको फेहरिस्त मात्रै आयो ।’

झाले अहिलेको परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन प्रदेश सरकारमार्फत संघले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनसंख्या तथा महामारीको प्रभाव हेरेर विशेष प्याकेज उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । ‘प्रत्येक प्रदेशलाई सहयोग गर्छु भन्ने ठाउँमा सबै आफैं गर्छु भन्ने आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई जिम्मेवार नबनाएर प्रदेशको डोरी आफैंसँग राख्न खोज्नु नै संघीयतामाथिको हस्तक्षेप हो ।’

उनले महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिले मारमा परेका सबै क्षेत्रका मानिस राहतको र सीमा क्षेत्रमा अड्किएका र विदेशमा रहेकाहरू उद्धारको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यतातर्फ केन्द्रित स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपर्नेमा आत्मप्रशंसाले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम आयो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×