धनगढी — सुदूरपश्चिममा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मीहरु सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाग्रही निर्णय गरेको भन्दै रुष्ट भएका छन् । प्रदेश सरकारले बिहीबार जिल्ला प्रशासनलगायत अन्य तीन वटै सुरक्षा निकायलाई विशेष रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘महाविपद्सँग सामना गर्न हामी पनि उत्तिकै खटिरहेका छौं,’ एक अधिकृतले भने, ‘प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन र अन्य तीनवटै सुरक्षा निकायलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई छुटाउनु हाम्रो मनोबल गिराउने कार्य हो ।’
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिरहेका सुरक्षा निकायलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस क्रममा नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच–पाँच लाख दिने निर्णय सरकारको छ । यस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको प्रदेश कार्यालयले पाउने गरी १५/१५ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरेलले सबैलाई समेटिएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सुरक्षा निकाय भनेपछि सबै समेटिनु पर्ने हो । सबै निर्णय बाहिर नगएका पनि हुनसक्छन् । छलफल गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सुरक्षा निकाय हो ।
