पछिल्लो समय महिला अधिकारका लागि विभिन्न अभियान सुरु भएका देखिन्छन्— विकासमा महिला, महिला र विकास, लैंगिक विकास, मानव विकास आदि । यिनमा अपांगता भएका महिलाहरूको अन्तरखण्डीकरण (इन्टरसेक्सनालिटी) र लैंगिकताको सवाल कहाँनेर छ ? अपांगता भएका महिलाको अवस्था श्रमिक महिलाका रूपमा कहाँनेर भेट्न वा देख्न सकिन्छ त ? यहाँ यसैको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत छन् । तीमध्ये अपांगता भएका महिलाहरू ४५ दशमलव ७३ प्रतिशत छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार अपांगता भएका महिलाहरूको संख्या विश्वमा १९ दशमलव २ प्रतिशत छ भने पुरुषहरूको संख्या १२ प्रतिशत मात्र । यसबाट नेपालमा तथ्यांक संकलनमा कुनै कमजोरी थियो कि भन्ने संशय खडा गरेको छ । यद्यपि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको उपलब्ध तथ्यांकलाई नियालेर हेर्दा अपांगता भएका महिलाहरूको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा अति न्यून देखिन्छ । नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन–२०४९ लाई २०६४ सालमा संशोधन गरी समाजमा पछाडि परेका वर्गमध्ये महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत निजामती सेवामा आकृष्ट गरिरहेको छ । तर, निजामती सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगको निर्धारित पाठ्यक्रममा रहेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, जुन दृष्टिविहीनको पहुँचमा हुन्नन् । केही संघसंस्थाको प्रयासमा डेजी रेकर्ड पठ्य सामग्रीहरू निर्माण गरिए नि यसले सबै विषय र सबैको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकेको छैन ।

शिक्षक सेवामा पनि परीक्षा प्रणालीदेखि पदस्थापनसम्मका विषयहरू चुनौतीपूर्ण छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०१७ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिएको त छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले हालै सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया योग्यता प्रणालीमा आधारित रहने निर्णय गरेकाले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सञ्चालित परीक्षाका उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकहरूको पदस्थापन त्यही क्रममा भइरहेको छ । यस पदस्थापनले अनेकौं बाधा उत्पन्न गरेको छ । पूर्ण दृष्टिविहीन व्यक्ति र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू यस निर्णयका कारण थप चुनौती भोग्न विवश बनिरहेका छन् । अर्कातर्फ, पदस्थापन भएको विद्यालयले निजलाई हाजिर नगराउने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई कुनै हालतमा पनि नराख्ने निर्णय गर्नाले कानुनको उल्लंघन भइरहेको छ । यति हुँदा पनि कानुनको उल्लंघनमा दिन सकिने अवहेलनाको मुद्दा भने कार्यान्वयनमा ल्याउने तत्परता देखिँदैन । त्यसो त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०१७ मा पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभेद गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, कुनै निजी कम्पनीले गरेको विज्ञापनमा दरखास्त हाली अन्तर्वार्तासम्म पुग्दा कार्यालय अपांगतामैत्री नभएको भनी जागिर नदिने र अपांगता भएका महिलाहरूलाई सुरक्षाको विषयसमेत उठान गरी रोजगारीबाट अलग राखिदिने कार्यहरू भइरहेका छन् । अपांगता भएका महिलाको वृत्ति विकासमा लगानी गर्ने गरी कुनै संस्थालाई सामाजिक दायित्वमा बाँध्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।

श्रमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्वरोजगार पनि हो । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले खास गरी सीपमा आधारित व्यवसाय गरिरहेका छन्, जसमा करिब ८ प्रतिशत व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अनुमान छ । तिनीहरूले माला बुन्ने, फेल्टका सामग्री बनाउने, जुत्ता बनाउने, फिनायल–हर्पिक–झोल साबुन बनाउने, मुढा बुन्ने, ऊनका सामग्रीहरू बनाउनेजस्ता कार्य पनि गरिरहेका छन् । यस्ता तालिम पाएका धेरैजसो महिलाले चाहिँ लगानीको अभावमा व्यवसाय सुरु गर्न पाएका छैनन् । अपांगता भएका महिलाहरूका लागि बजार व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू धूपको व्यापारका सिलसिलामा नेपालका सबै जिल्ला पुगेको र यसकै नाफाले दैनिकी चलाएको पनि देखिएको छ । अपांगताकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका केही संस्थाको अध्ययनले अपांगता भएका महिलाहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा स्वतन्त्र पहुँच नरहेको र त्यस्ता सेवाप्रदायक निकायहरूले अपांगतामैत्री वातावरण र समदृष्टिकोण बनाएर लगानी नगर्दा अपांगता भएका महिलाहरूमा कर्जा प्रवाहको सम्भावना कमजोर देखिएको छ । यसैले लगानीको अभावमा यस्ता महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसाय एक–दुईबाहेक जीविकोपार्जनमा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । नेपालमा केही अपांगता भएका व्यक्तिहरू मसाज सेन्टरमा पनि कार्यरत छन् । श्रम बजारमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले येन केन प्रकारेण अस्तित्व धानिरहेका छन् । तर राज्यले यी श्रमजीवीका लागि बीउ पुँजीको व्यवस्था र व्यवस्थित तालिम सञ्चालन गरिदिन सकेको छैन ।

केही व्यक्तिले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारीका लागि गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ । नाङ्लो बेकरीले बहिरा व्यक्तिहरूलाइ रोजगारी दिएको छ, कतिपय दोहोरी साँझले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई कलाकारका रूपमा काम दिएको छ । तर राज्यबाट उपलब्ध गराइने श्रम बजारमा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । अझ अपांगता भएका महिलाहरूको श्रम सहभागिता चुनौतीपूर्ण छ । यसका पछाडि पारिवारिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षाको सवाल, अपांगताका दृष्टिले अनुपयुक्त वातावरण, राज्यमा दण्डहीनताको स्थिति आदिजस्ता कारक छन्, जसले गर्दा अपांगता भएका महिलाहरू मुस्किलले घरबाहिर आउन सक्ने परिस्थिति यथावत् छ । यसरी आफ्नो जीवन धान्ने सिलसिलामा अपांगता भएका महिलाहरूको पीडा पुरुषका तुलनामा अझ दयनीय देखिन्छ । तर यी संघर्षको कथा भनिरहँदा सडक संगीतका नाममा हरेक सहर, जात्रा र मेलाहरूमा देखिने विशेष गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको झुन्डका कारण धेरै मानिसमा दृष्टिविहीनप्रति बिचराको भाव झाँगिन थालेको छ । त्यसैले त्यस्ता दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि वैकल्पिक श्रमको व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।

आजको समाज प्रतिस्पर्धी र प्रविधियुक्त बन्दै गएको छ । परीणामतः हातखुट्टाको स्थान आधुनिक मेसिन र कम्प्युटर आदिले लिँदै छन् । त्यसैले अपांगता भएका महिलाहरूलाई प्रविधि ज्ञान दिनुपर्छ । समग्र अपांगता भएका व्यक्ति र द्विपक्षीय विभेदमा परिरहेका अपांगता भएका महिलाका लागि श्रम बजारले के–कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, सोच्न निकै ढिलो भइसकेको छ । अपांगता भएका महिलाको गरिबी अन्त्य गर्न नसकेसम्म मुलुकले गरिबी निवारणमा लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अपांगता भएका महिलाको सशक्तीकरणको सवाल राज्यसहित सबैको साझा एजेन्डा बन्नु जरुरी छ ।

दृष्टिविहीन अभियन्ता अधिकारी महिला तथा बालबालिका विभागकी निर्देशक हुन् ।