च्याम्पियन्स लिग अनिश्‍चित

एएफपी

लन्डन —  युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले च्याम्पिन्स लिग, युरोपा लिग र महिलाको च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनल पछाडि सारेको छ ।

तय कार्यक्रम अनुसार तीनै प्रतियोगिताको फाइनल मे महिनामा हुनुपर्ने थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फाइनल पछाडि सारिएको हो । फाइनलको नयाँ मिति पनि तोकिएको छैन ।


महासंघले पूरा प्रतियोगिता नै अर्को महिनासम्मका लागि सारिसकेको छ । खेलका नयाँ मितिबारे कुनै पनि प्रकारको निर्णय नभएको पनि यूईएफएले जनाएको छ । पुरुष च्याम्पियन्स लिगको फाइनल यसपल्ट मे ३० मा इस्तानबुलमा हुने कार्यक्रम थियो । यस्तै युरोपा लिगको फाइनल त्यसको तीन दिन अगाडि पोल्यान्डको जिडान्स सहरमा हुने कार्यक्रम थियो ।


महिलाको च्याम्पिन्स लिग फाइनल भने मे २४ मा भिएनामा हुने भनिएको थियो । पुरुषतर्फ च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ दोस्रो लेगका चार खेल भइसकेका छन् । त्यसपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि प्रतियोगिता रोकिएको थियो । युरोपका सबै प्रमुख लिग पनि अहिले स्थगितको स्थितिमा रहेका छन् । सन् २०२० मा हुने भनिएको युरोपेली च्याम्पियनसिप अर्को वर्ष हुने घोषणा भइसकेको छ । अहिलेसम्म च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुग्न सफल टिममा एट्लेटिको म्याड्रिड, पेरिस सेन्ट जर्मेन, एटलान्टा, आरबी लेप्जिग रहेका छन् । प्रतियोगिता अनिश्चत भएपछि यसले महासंघलाई ठूलो आर्थिक भार हुन सक्नेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ११:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रवासी नेपालीलाई घर फर्कन दिनुपर्ने मागको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को जोखिमका कारण मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई सरकारले गैरकान्नी रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको दाबीसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमािथ सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास तोकिएको छ । रिट निवेदनमा जुनसुकै मुलुकबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई रोक्न नहुने आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।

अधिवक्ताहरु मीरा खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विपत्‌का बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई खोजेर ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्कनै रोक्नु गैरकानुनी हुने दाबी गरिएको छ । ‘वैध रुपमा विदेश गएका अनि वैध रुपमा नै आफ्नो देश भित्रिएका नागरिकहरुलाई प्रवेश गर्न असहज बनाएको,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको देखिन्छ ।’

गत गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानुनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक अधिकारहरु नियन्त्रित हुनका लागि वैध कानुनी आधार चाहिने भन्दै निवेदनमा उक्त समितिको निर्णयका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन रोक लगाउने निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अरु ८ निवेदन पनि

त्यो बाहेक अरु आठ निवेदनमाथिसमेत आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुदैछ । ६ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन छन् भने अर्को जवर्जस्ती करणी(बलात्कारको मुद्दा) र त्यससँग जोडिएको निवेदन पनि छ । सुनुवाइका लागि टंकबहादुर मोक्तान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको अर्को इजलास तोकिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×