अदालतको सेवा थप कटौती

बुधबार विहान सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु सम्मिलित आकस्मिक पूर्ण बैठकले चार प्रकारका निवेदनको मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार, सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, बालबालिका जिम्मा लिने कामकारबाही, जरुरी पक्राउ पूर्जीको अनुमति र समर्थन अनि महामारीसँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरुको कारबाही र सुनुवाइ मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले पनि त्यही काम गर्नेछन् । तर जिल्लामा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हुनेछैन ।

गत शुक्रबारको पूर्ण बैठकले गएको आइतबारदेखि दुई साता नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनुवाइ स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको सूचनाअनुसार, स्थिति सामान्य भए दुई सातापछि आगामी चैत २३ गते आइतबार खुल्नेछ ।