प्रवासी नेपालीलाई घर फर्कन दिनुपर्ने मागको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै  - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रवासी नेपालीलाई घर फर्कन दिनुपर्ने मागको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै  

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को जोखिमका कारण मुलुक फर्कन खोजेका कामदारहरुलाई सरकारले गैरकान्नी रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको दाबीसहित सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमािथ सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।

निवेदनको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलास तोकिएको छ । रिट निवेदनमा जुनसुकै मुलुकबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई रोक्न नहुने आदेश जारी हुनुपर्ने माग छ ।

अधिवक्ताहरु मीरा खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा विपत्‌का बेलामा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई खोजेर ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा स्वदेश फर्कनै रोक्नु गैरकानुनी हुने दाबी गरिएको छ । ‘वैध रुपमा विदेश गएका अनि वैध रुपमा नै आफ्नो देश भित्रिएका नागरिकहरुलाई प्रवेश गर्न असहज बनाएको,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेको देखिन्छ ।’

गत गत ५ गते कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाबाट संक्रमित मुलुक र ती मुलुक हुँदै नेपाल फर्कन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समिति कुनै कानुनी आधारमा गठन नभएको दाबी गर्दै त्यस्तो समितिले नागरिकका कुनै पनि अधिकारहरु हनन हुनेगरी निर्णय नै गर्न नसक्ने निवेदनमा उल्लेख छ । नागरिक अधिकारहरु नियन्त्रित हुनका लागि वैध कानुनी आधार चाहिने भन्दै निवेदनमा उक्त समितिको निर्णयका आधारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन रोक लगाउने निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अरु ८ निवेदन पनि

त्यो बाहेक अरु आठ निवेदनमाथिसमेत आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुदैछ । ६ वटा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन छन् भने अर्को जवर्जस्ती करणी(बलात्कारको मुद्दा) र त्यससँग जोडिएको निवेदन पनि छ । सुनुवाइका लागि टंकबहादुर मोक्तान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको अर्को इजलास तोकिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतको सेवा थप कटौती

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकभर लकडाउनको घोषणा हुनुअघि नै आफ्ना अधिकांश सेवा र कामकारबाही कटौती गरेको सर्वोच्च अदालतले देशभरका न्यायालयहरुको सेवा थप कटौती गरेको छ ।

बुधबार विहान सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरु सम्मिलित आकस्मिक पूर्ण बैठकले चार प्रकारका निवेदनको मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार, सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, बालबालिका जिम्मा लिने कामकारबाही, जरुरी पक्राउ पूर्जीको अनुमति र समर्थन अनि महामारीसँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरुको कारबाही र सुनुवाइ मात्रै गर्ने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरुले पनि त्यही काम गर्नेछन् । तर जिल्लामा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ हुनेछैन ।

गत शुक्रबारको पूर्ण बैठकले गएको आइतबारदेखि दुई साता नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनुवाइ स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको सूचनाअनुसार, स्थिति सामान्य भए दुई सातापछि आगामी चैत २३ गते आइतबार खुल्नेछ ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७६ ११:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×