०६४ यताको चुनावमा ६ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । ०६४ यता काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित हुने महिला सांसदहरू हुन्, हिसिला यमी, सुप्रभा घिमिरे, पम्फा भुसाल, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की र रञ्जु दर्शना ।
What you should know
काठमाडौँ — देशभर विभिन्न पार्टीका १४ महिला उम्मेदवारले जित हासिल गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका १५ सिटमध्ये दुई क्षेत्रबाट २ जना महिला मात्र निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौं-१ र ललितपुर-३ बाट रास्वपा रञ्जु दर्शना र तोसिमा कार्की विजयी भएका छन् ।
त्यसरी नै २०७९ सालमा भएको निर्वाचनको नतिजा हेर्ने हो भने पनि २ जना महिला उम्मेदवारले मात्र काठमाडौं उपत्यकाबाट जित हासिल गरेका थिए । यसअघि पनि तोसिमा ललितपुर-३ र सोविता गौतम काठमाडौं-२ बाट विजयी भएका थिए ।
कम उम्मेदवारी, कम निर्वाचित
हरेक निर्वाचनमा दलहरूले निकै कम महिला उम्मेदवार उठाउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका १५ मध्ये २ मा रास्वपाले महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । नेकपाले काठमाडौं उपत्यकामा ३ जना महिला उम्मेदवार उठाएको थियो । नेकपाबाट काठमाडौं-१ बाट मेनुका भण्डारी, काठमाडौं-५ बाट कल्पना शर्मा र काठमाडौं-१० मा रूपा महर्जन उम्मेदवार थिए ।
कांग्रेसले काठमाडौं-९ र काठमाडौं-१० मा सपना राजभण्डारी र नानु बाँस्तोलालाई उठाएको थियो । एमालेले भने काठमाडौंमा महिला उम्मेदवार नै उठाएन ।
२०६४ को निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने पनि काठमाडौंबाट ३ जना महिला उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–४ मा कांग्रेसबाट सुप्रभा घिमिरेले जित हासिल गरेकी थिइन् । त्यसरी नै नेकपा माओवादीबाट क्षेत्र नम्बर–७ बाट हिसिला यमी निर्वाचित भएकी थिइन् ।
नेकपा माओवादीबाटै ललितपुर-३ बाट पम्फा भुसाल निर्वाचित भएकी थिइन् । २०७० मा काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महिला उम्मेदवार विजयी भएनन् । २०७४ मा भने ललितपुर-३ मा पम्फा भुसाल निर्वाचित भइन् । ०६४ यताको चुनावमा ६ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । ०६४ यता काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित हुने महिला सांसदहरू हुन्, हिसिला यमी, सुप्रभा घिमिरे, पम्फा भुसाल, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की र रञ्जु दर्शना ।
‘महिलालाई समानुपातिक’ ठान्दा प्रत्यक्षमा कम
महिला अधिकारकर्मी सरू जोशी श्रेष्ठका अनुसार पुरुष प्रत्यक्षमा, महिला समानुपातिक भन्ने भाष्य निर्माण भएको कारण पुरुषको तुलनामा महिलाले समानुपातिकमा कम स्थान पाएको उनले जनाइन् । उनी भन्छिन्,‘महिलाहरू समानुपातिकबाट ल्याउने भन्ने छ । खर्चदेखि सबै कुरा हेरिन्छ,’ उनले भनिन्,‘नेपालमा पार्टीको शक्ति सम्बन्धको पहुँचमा पनि पुरुषको तुलनामा निकै कम हुनुहुन्छ ।’
३३ प्रतिशत पुर्याउन पनि ८ वा १० प्रतिशत यताबाट दिऔं, अरू समानुपातिकबाट दिऔँ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको सरू बताउँछिन् । ‘संविधान बनेपछिको हेर्ने हो भने पनि पुराना दलहरूले त्यही गरेको देखिन्छ । नयाँ पार्टीले पुराना पार्टीको तुलनामा धेरै दिएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्,‘स्वयं पार्टीहरूले समानुपातिकबाट महिला आइहाल्छन् । महिलाहरू खट्न सक्दैनन्, र उनीहरूसँग प्रत्यक्ष लड्नका लागि पुरुषको जस्तो आर्थिक हिसाबले स्रोत र साधन हुँदैन भन्ने भाष्यले ठूला दलबाट निकै कम उम्मेदवारहरू देखिएका हुन् ।’
'निश्चित निर्वाचन क्षेत्र पुरुषलाई दिँदाको परिणाम'
जित्ने ठाउँमा ठूला नेताहरूले नछोड्ने र गाह्रो ठाउँमा महिला जान नमान्ने भएर पनि कम महिला उम्मेदवार निर्वाचन भएको नेकपाकी नेता पम्फा भुसालले बताइन् ।
‘एकदमै जित सुनिश्चित हुने ठाउँमा ठूला नेताले नछोड्ने,’ उनले भनिन्,‘समानुपातिक बस्न मिलिहाल्छ । किन रिस्क मोल्ने भन्ने बुझाइ सबै पार्टीमा देखिन्छ । चुनाव खर्चिलो भएको छ । महिलाहरूसँग स्रोत साधन पनि छैन । त्यसैले पनि उम्मेदवार कम भएका हुन् ।’
पुराना दलले महिलालाई प्राथमिकता नदिएको एमाले नेता विन्दा पाण्डेको मत छ । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कम्तीमा एक तिहाई महिला उम्मेदवार उठाऊ भन्दा पनि दलहरूले नटेरेको उनी बताउँछिन् । कानुन नै सुधार गरेर महिला प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । महिलाको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न एकीकृत निर्वाचन ऐनको मस्यौदा पारित गर्नुपर्ने उनले जोड दिएकी छिन् ।
उनले भनिन्,‘यो मस्यौदा २०८० असारदेखि गृह मन्त्रालयमा रहेको छ । यसलाई आगामी स्थानीय निर्वाचन अगावै पारित गरेमा अब आउने दिनमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्,‘त्यो मस्यौदामा कम्तीमा एक तिहाई महिला भनेको छ । त्यो भनेको ५० प्रतिशत महिला दिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसो नहुँदा संविधानको मर्मअनुसार कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष उम्मेदवार अनिवार्य गरी बाँकी २० प्रतिशत खुला महिला, पुरुष, वा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि राख्न आवश्यक छ ।’
