दाङ — सानीअम्बापुरको मुक्त कमैया शिविरका पुराना छाप्राका छाना सडकको धूलोले छोपिएका छन् । शिविरका बालबालिका छेउमै सात वर्षदेखि निर्माणाधीन घोराही–तुलसीपुर सडकको धूलो, गिट्टी र बालुवाको थुप्रोमा खेलिरहेका छन् । शिविरका केही महिला साग केलाइरहेका छन् ।

घोराहीबाट ५ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने मुक्त कमैया बस्तीका ५३ घरधुरी २०६१ देखि लालपुर्जाविहीन छन् । यो दाङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छ, जहाँ उम्मेदवारहरू २० वर्षयताका हरेक निर्वाचनमा लालपुर्जा दिन्छौं भन्दै भोट मागिरहेका छन्, यस वर्ष पनि उनीहरूको आश्वासन फेरिएको छैन । 

शिविरकी सन्तोली चौधरीले २० वर्षसम्म लालपुर्जा नपाएको बताइन् । यो बस्तीबाट सरकारले कर लिने गरेको तर लालपुर्जा नभई पैसा बुझेको भौचर मात्रै हातमा परिरहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनावका बेलामा सबै पार्टीका नेता आउनुहुन्छ, आस देखाउनुहुन्छ । लालपुर्जा दिन्छौं भनेर जानुहुन्छ अनि पछि फर्किनु हुन्न,’ सन्तोलीले भनिन्, ‘जति बसेका छौं, त्यति नापिदिएर लालपुर्जा दिएको भए हुन्थ्यो । हाम्रो पुस्ता बितिसक्यो । यो जग्गा हाम्रो नाममा गरिदिए छोराछोरी पुस्ताले हामी कमैया हो भन्न नपर्ने थियो ।’

लालपुर्जा हातमा परे पक्की घर बनाउने, त्यसलाई बैंकमा राखेर व्यवसाय गर्ने, सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना रहेको शिविरका महिलाहरूले सुनाए । तर, सरकारका नाममा रहेको जग्गामा पिल्लरवाला घर बनाउन खोज्दा होस् कि पानीको ट्यांकी निर्माण गर्दा प्रशासनको धाकधम्की खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘जबसम्म तिमीहरूका लागि जग्गाको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म त्यहीँ बस भनेर भन्नुहुन्छ, अब कति बस्ने यस्तै झुप्रोमा मात्रै ?,’ सन्तोलीले भनिन् ।

विद्युत् जोड्न खोज्दा लालपुर्जा खोज्ने गरेको स्थानीय सविता चौधरीले बताइन् । सरकारले दिने सेवा सुविधा उपभोग गर्न लालपुर्जा चाहिने तर अझै नपाएको उनको भनाइ छ । ‘पाँच वर्षका लागि जिताएर पठायौं, तीन वर्षमै फिर्ता आए तर लालपुर्जा ल्याएनन्,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिनमा मुक्त कमैया बसिरहेका छन् । लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाहरू ४ साउन २०६१ देखि उक्त जग्गामा बस्न थालेका हुन् । यो जग्गामा एकसाथ १ सय २० घरपरिवारले टहरा बनाएका थिए । यहाँको लालपुर्जा नपाएका केही अन्यत्र बसाइँ सरेका छन् ।

यस्तै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ पातुखोला किनारामा लहरै लागेको ठूलो बस्ती छ । ठूला–ठूला पक्की घर बनेको यो बस्तीमा घर निर्माण गर्ने र बस्नेहरू कसैका नाममा जग्गाको लालपुर्जा भने छैन । यहाँका बासिन्दाले लालपुर्जा मागेको २१ वर्ष भइसकेको छ । उनीहरूलाई पनि लालपुर्जा दिन्छौं भनेर नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा भोट माग्दै आएका छन् ।

२०६१ देखि खोला किनारमा बस्न थालेको बस्ती अहिले ठूलै सहर भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०७९ को निर्वाचनमा भोट माग्न आएका नेताहरूले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएका थिए । तीन वर्षपछि नेताहरू फेरि भोट माग्न आइसके तर उनीहरूको लालपुर्जा आएन । दाङ–३ मा पर्ने यहाँका जनताले पनि कर तिरिरहेका छन्, भौचर मात्रै पाउँछन् । 

जग्गाको कर तिरिरहेको तर प्रमाण पुर्जा नपाएको तुलसीपुर–५, बुद्धनगर टोलकी पार्वती वली पुनले बताइन् । ‘नेताहरूले लालपुर्जा दिन्छौं भने तर दिएनन् । नेताहरू आफैं लड्न ठिक्क छ,’ उनले भनिन्, ‘सडक, नाली अलपत्र छ । पहिले निर्वाचनका बेला भोलि नै भइहाल्छ भनेका थिए । अहिलेसम्म भएको छैन ।’ अहिले पनि सबै पार्टीका नेताहरू भोट माग्न आइरहेका छन् तर अब नेताको विश्वास लाग्न छोडेको उनले बताइन् ।

स्थानीय धनबहादुर गिरीलाई पनि नेताहरूको आश्वासनले दिक्क बनाइसकेको छ । जग्गाको समस्यासँगै खानेपानीको पनि दुःख छ । ‘जति पटक चुनाव आउँछ, त्यति नै पटक नेताहरू सबै समस्या समाधान गर्दिन्छौं भनेर आउँछन्,’ उनले भने, ‘अब लालपुर्जा हात नपर्दासम्म पत्याउन सकिँदैन ।’ सूर्यलाल कुँवर पनि चुनावको वाचा पूरा नभएकामा दुःखी छन् । ‘२० वर्षसम्म एकै ठाउँमा बस्दा पनि जग्गाको पुर्जा पाइएन,’ उनले भने, ‘नेताहरूले पाइन्छ भनेर भुलाइराखेका छन् ।’

उक्त बस्तीबाट वडा सदस्य निर्वाचित लालमती भण्डारी पनि बस्तीको समस्याबारे नियमित लडिरहेको बताउँछिन् । बस्तीको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाए पनि समाधान हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘लालपुर्जा, खानेपानी, सडक, नाली यहाँका मुख्य समस्या हुन्,’ उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा दिन सबै पार्टीका नेताहरू मिलेर आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रक्रिया लामो भएर काम हुन सकेको छैन ।’

बस्ती बसाउने कि उठाउने भन्ने विषयमा लामो समय बहस चल्यो तर उचित निकास निस्केन । उल्टै बस्ती विस्तार हुँदै गयो । अहिले ३ हजार ५ सय घरधुरी पुगिसके । जग्गा दर्ता नभए पनि टोल विकास संस्थाहरूमार्फत किनबेच भइरहेको छ । बस्तीमा २७ वटा टोल विकास संस्था छन् । टोल विकास संस्थाले नै ‘ऐलानी घरघडेरी अस्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा’ लेखिएका प्रमाणपत्र जग्गा किन्नेलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन् । त्यसका आधारमा विद्युत्, पानीजस्ता कुनै पनि सरकारी सेवा लिन वडा कार्यालयले सिफारिससमेत दिने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले पनि कर असुल गरेर निस्सा दिइरहेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा मात्रै होइन, बसपार्कस्थित आलुमण्डीमा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जग्गा पनि अतिक्रमण भई बस्ती बसेको छ । वडा नं. ५ख कित्ता नं. ५४४ को १ बिघा १० कट्ठा १४ धुर जग्गामा ९७ घर बनेका छन् । कित्ता नं. ५४५ को ३ कट्ठा जग्गामा १९ घर बनेका छन् । कित्ता नं. ५४६ को ११ कट्ठा जग्गामा ३६ घर र कित्ता नं. ४९९३ को ७ बिघा १३ कट्ठा जग्गामा ४७ घर बनेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले सुरु–सुरुमा सूचना जारी गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र नगरेमा आफैं घरटहरा हटाई खाली गराउने चेतावनी दिने गरेको थियो तर उक्त सूचना सूचनामै सीमित रह्यो । बस्ती बसिसकेपछि हटाउन कठिन भएको र आवश्यक सेवा सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए ।

तुलसीपुरमा सार्वजनिक जग्गा मनपरी कब्जा र बेचबिखन भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७६ मा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रले गरेको अध्ययनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ स्थित ग्वारखोलाको पक्की पुलको उत्तर दक्षिण फैलिएको १ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले अवैध रूपमा कब्जा गरी बेचबिखनसमेत गरेको निष्कर्ष छ । 

केन्द्रले २०७६ फागुन १२ गते जग्गा कब्जा गर्ने र बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही गरी सार्वजनिक जग्गाको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १३ पुस २०७६ मा सार्वजनिक जग्गा कब्जा र बेचबिखन सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न तुलसीपुर उपमहानगरलाई पत्राचार गरेको थियो ।